प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार ६ उद्योगमा 'निःशर्त' बिजुली जोड्नुपरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि नैतिक संकट परेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता नतिरेको भन्दै घिसिङले गत असार २५ गतेबाट उद्योगहरूमा लाइन काट्न शुरू गरेका थिए ।

मंगलबार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकको बहुमतले निर्णय गरेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिलमा मंगलबार नै लाइन जोडिएको हो ।

गत असार १० गते घिसिङले उद्योगहरूमा धमाधम पत्र पठाएर १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न ताकेता गरेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादबारे गठित गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिसविपरीत मन्त्रिपरिषद बैठकबाट 'कीर्ते' निर्णय गर्न लगाएर घिसिङले तर्साउन खोजेपछि उद्योगीहरू राजनीतिक नेताहरूको शरणमा पुगे ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा कतिपयले घिसिङको चरम स्वेच्छाचारिता र भ्रष्टाचार पनि कारण रहेको बताउने गरेका छन् । प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू उनको मनोमानीसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

लालआयोगले २०७२ साल साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण नभएको अवधिको पैसा नलिने र २०७२ को माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको अवधिको महसुल लिने सिफारिश गरेको थियो ।

त्यसका लागि उद्योगहरूले दैनिक उपभोग गरेको विद्युतको मात्रा (टाइम अफ डे अर्थात् टीओडी) मिटरको तथ्यांक हेरेर मात्र प्रिमियम शुल्क लिनुपर्ने आयोगको सिफारिशमा उल्लेख छ ।

तर, उपभोग गरेको भनिएको विद्युतको मात्रा कति हो, पैसा कति हो, त्यसको हिसाबकिताब घिसिङसँग छैन । 'बक्यौता तिर' भन्दै उद्योगीहरूलाई धमाधम पत्र काट्न थालेपछि आफूहरूले उपभोग गरेको विद्युतको तथ्यांक माग्न उनीहरू प्राधिकरण पुगे ।

सिधा-सिधा माग्दा केही नपाएपछि संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको सूचनाको हक प्रयोग गरे । घिसिङले उनीहरूलाई उनीहरूले उपभोग गरेको विद्युतको तथ्यांक दिन सकेनन् । तर, बक्यौता तिर्नुपर्छ भनेर अड्डी कस्न पनि छोडेका छैनन् ।

२०७३ को भदौमा पहिलोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका घिसिङलाई २०७८ को साउनमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले पुनः प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्राधिकरणमा ७ वर्ष भन्दा धेरै समय कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका घिसिङमाथि अहिलेसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधान नगरेको, कानून पालना नगरेको, प्राधिकरणमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, खरिद अनियमिततामा मुछिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

लोकान्तरले घिसिङको संलग्नतामा भएका अर्बौंका भ्रष्टाचार काण्डहरूबारे शृंखलाबद्ध समाचार लेख्दै आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्न छाडेर मिडियाबाजी

गत साउन ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङ र उद्योगीहरूलाई सँगै राखेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवादबारे खुलेर छलफल गरे ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत जोड्न निर्देशन दिए भने बक्यौता विवाद लाल आयोगले गरेको सिफारिसकै वरिपरि रहेर समाधान गर्ने आश्वासन दिए । तर घिसिङले टेरेनन् ।

त्यही दिन साँझ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक त बस्यो तर घिसिङले नै उद्योगहरूमा लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय नभई नहुने अड्डी लिए । शुक्रबार टर्‍यो, शनिबार केही निर्णय भएन ।

आइतबार उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोडिदिन विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दियो ।  आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले 'विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ को दफा १३ को उपदफा १० मा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार तत्काल विद्युत आपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ, 'गुनासो समाधान सम्पन्न नहुँदासम्म वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन ।' 

तर, घिसिङले त्यसको पनि टेरपुच्छर लगाएनन् । बरू केही सञ्चारमाध्यमहरूमा नियोजित ढंगले आफ्नो पक्षमा समाचार लेख्न लगाए ।

सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा घिसिङ आफैं अनिर्णित बने । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई 'स्याक' गर्ने अनुमान सञ्चारमाध्यमले गर्न थालेका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकअघि उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटे ।

दैनिक भारत निर्यात हुँदै गरेको विद्युतको मात्रामा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरेकाले उद्योगमा लाइन जोड्न मंगलबार साँझसम्मको समय मागे । सोमबारको क्याबिनेटमा घिसिङबारे कुनै चर्चा भएन ।  

२०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताबापत ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने घिसिङको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो टिप्पणी

आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूमा लाइन काट्दा थप समस्या सिर्जना भएको बताएका थिए । 

'९ वर्षअघि देखिको समस्या हो । त्यतिबेला २४ सै घण्टा विद्युत दिने सहमति भएको थियो तर लोडसेडिङ गरेर काटेको छ । कुन आधारमा बिल तिर्ने हो, त्यसबारे छलफल गर्ने, पैसा पनि उठाउने तर लाइन जोड्ने कुरा भएको थियो,' प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले हिसाबकिताब भइसकेको, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पनि पठाएको र कर तिरिसकेको भन्दै आलटाल गरेको पनि उल्लेख गरे ।

६१ वटा उद्योगको बक्यौता रहेको दाबी गर्ने तर जम्मा ६ उद्योगको लाइन काट्ने घिसिङको निर्णयमा स्वार्थले काम गरेको आरोप पनि ओलीको थियो ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा पछिल्लो केही दिनयता निरन्तर रूपमा घिसिङको आलोचना भइरहेको छ । यो विवादमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि फसेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा बोलेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले सोधेका थिए, 'विद्युत प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक किन दिन सक्दैन ? त्यसको रिपोर्ट दिनुपर्दैन ? किन लुकाएर राख्यो, त्यसको प्रमाण चाहियो ।' 

आफ्नो पक्षमा वक्तव्यबाजी गर्न ट्रेड युनियन परिचालन

शुक्रबार लाइन काटिएका उद्योगमा जसरी पनि लाइन जोड्नू भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेका घिसिङले आइतबार ट्रेड युनियनलाई आफ्नो पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए ।

कर्मचारी कल्याण परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेबे, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेल र कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानूनले नचिन्ने बक्यौता जसरी पनि उठाउनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकाले ।

उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान भएकाले सो महसुल नेपाल सरकारले मिनाहा गरेमा ने.वि.प्रा. लाई शोधभर्ना उपलब्ध/हिसाब मिलान गरेपश्चात मात्र लाइन जडान गर्ने व्यवस्थाका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।'

प्रधानमन्त्री ओली र विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्दै घिसिङले आफ्नो पक्षमा जबर्जस्ती विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएको प्राधिकरण सम्बद्ध स्रोत जनाउँछ ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

लाल आयोगको प्रतिवेदनले ऐन कानून र प्राधिकरणले विभिन्न समयमा जारी गरेका सूचनाका आधारमा  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको परिभाषा फरक-फरक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

२०७२ सालको साउनमा प्राधिकरणका मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले उद्योगीलाई २४सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँदाको प्रक्रियालाई डेडिकेटेड लाइन भनी परिभाषित गरेको छ ।

सोही परिभाषाअनुसार उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार भएर आफूलाई डेडिकेटेड लाइन जोडिदिन निवेदन दिएका थिए ।

तर, तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेको थिएन । प्राधिकरणले उद्योगीलाई दिएको डेडिकेटेड लाइनका आधारमा बिल पठाउन थाल्यो । तर, त्यतिबेलासम्म महसुल निर्धारण भइसकेको थिएन ।

२०७२ को पुस २९ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले त्यसअघि 'गैर-कानूनी' रूपमा पठाएको बिलमै उल्लेखित दरलाई सदर गरिदियो । उक्त निर्णय भने माघ १ गतेबाट मात्र लागू हुने भनियो ।

२०७२ साल फागुन १० गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चौबीसै घण्टा विद्युत दिन नसकिने बतायो ।

चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई डेडिकेटेड फिडर भनिएको थियो, तर फागुन १० गते प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनापछि कुनै पनि उद्योगले परिभाषाअनुसारको विद्युत पाएनन् । उक्त सूचनामा अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम रहने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणकै अनुसार उद्योगीहरूले २०७२ माघ १ देखि २०७२ फागुन १० सम्म अर्थात् एक महिना १० दिन मात्र डेडिकेटेड लाइनअनुसार विद्युत लिन पाए ।

२०७२ फागुन १० पछि उद्योगीहरूले चौबिसै घण्टा विद्युत पाउनेगरी कुनै पनि सूचना जारी वा निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणले यहीँनेर गल्ती गरेको छ ।

यस  विषयमा व्यवसायीको भनाइ छ, 'प्राधिकरणले नै सूचना जारी गरेर फागुन १० पछि उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन्नौं भनेको अवस्थामा हामीले कसरी पैसा तिर्ने ?'

माघ १ देखि फागुन १० को बीचमा भने कानूनअनुसार डेडिकेटेड लाइन लिएको देखिएको र त्यसको पनि टीओडी मिटरको तथ्यांकअनुसार पैसा तिर्न उनीहरूको भनाइ छ ।

लाल आयोगले गरेको अध्ययन र खोजका क्रममा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कुनै पनि उद्योगीले चौबीसै घण्टा विद्युत नपाएको स्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ ।

ट्रंकलाइन भनेको के हो?

२०७३ को असार २६ गते बसेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले न्यूनतम् ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा न्यूनतम् २० घण्टा विद्युत दिने प्रक्रियालाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरेको थियो ।

अर्थात्, त्यसअघि ट्रंकलाइन अस्तित्वमा थिएन ।

ट्रंकलाइनको यो परिभाषा २०७३ को साउन १ गतेदेखि लागू भयो । तर, २०७३ सालको कात्तिक २५ गते प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ दिउँसो साढे ४ बजेदेखि साढे ८ बजेसम्म हुने जनायो ।

उक्त सूचना जारी भएपछि ट्रंकलाइनको अवधारणा स्वतः सकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि डेडिकेटेडको हकमा माथि उल्लेख गरिएअनुसारको सूचनापछि अस्तित्वमा नरहेको र ट्रंकको हकमा पनि ४ घण्टा स्वतः लोडसेडिङ हुने भन्ने प्राधिकरणको सूचना पनि अस्तित्वमा नरहेको उल्लेख छ । तर, त्यसबीचमा उद्योगीहरूले सामान्य लोडसेडिङको तालिकाले उपलब्ध गराएको विद्युतभन्दा बढी उपभोग गरेको भए टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिनुपर्ने राय लाल आयोगले दिएको छ ।