दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता समीकरण बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिका साना दलहरू सबैभन्दा बढी आक्रोशित छन् ।

संसदमा रहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी सरकारको आलोचना गर्नेमा दरिएका छन् ।

डेढ दशक नेकपा (एमाले)को नेतृत्व गरेर मूलधारको राजनीतिबाट एक्कासि किनारा लाग्दै गरेका नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको आक्रोश कतिसम्म छ भन्ने उनीहरूको हाउभाउले नै पुष्टि गर्दछ ।

कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणको सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने बुँदालगायत विषयले उनीहरूलाई ठूलै झट्का लागेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनबाट नेकपा (एस)को १० र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सीट लिएर दुई कम्युनिस्ट दल संसदमा छन् । पछिल्लो सत्ता समीकरणले आफ्नो पार्टी र राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने चिन्ताले उनीहरू ग्रसित देखिन्छन् ।

दुई ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्थालाई राष्ट्रिय बहसमा प्रवेश गराएका नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले आइतबार ललितपुरमा दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल र केसीले गरेको आशंकालाई झन् बल पुर्‍याएको छ । 

पोखरेलले भनेका छन्, ‘नीतिगत नेतृत्व गर्ने कुरामा साना दलले बाधा पुर्‍याए । समाज अगाडि बढाउने सन्दर्भमा देखिएका र अनुभव गरिएका संवैधानिक तथा कानूनी अप्ठ्यारा हटाउन संविधान र कानून संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।’

पोखरेलले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय दल हुन कम्तीमा ५ देखि १० प्रतिशत मत  अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

दुईदलीय व्यवस्थाको बहस, संविधान संशोधनका निम्ति कांग्रेस–एमालेबीच भएको सम्झौता, साना दल नीतिगत सुधारका बाधकजस्ता विषय महासचिव पोखरेलले खुला गरेपछि साना दलका लागि सबैभन्दा बढि चुनौती देखिएको छ । सरकार निर्माण, नीतिगत सवालमा पटक–पटक सत्ता फेरबदल गर्ने साँचो साना दलको हातमा रह्यो । विशेष गरेर प्रदेश सरकार निर्माणका सवालमा । जसका कारण संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु र सत्ता फेरबदलबाट संघीयताप्रति नै वितृष्ण जगाउनमा साना दलकै भूमिका रहेको व्यवहारमा छर्लंगै देखिएको छ । 

संसदमा रहेका साना दलहरूलाई पनि संसदको संवेदनशीलतालाई हेरेर समेट्ने पहल भइरहँदा उनीहरू प्रतिपक्षमा उभिएका छन् । दुईदलीय व्यवस्थाको बहस चलिरहेका बेला संसद्मा रहेका साना दललाई अपमानको व्यवहार गर्न खोजिएको भन्ने होइन ।

साना दलले जित्दा के हुन्छ ?

सन्दर्भ ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’को सपना देख्दादेख्दै एकाध जिल्लामा खुम्चिएको नेकपा (मसाल)को वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाको हो । उसको अवशेष अब बागलुङ र प्यूठानमा मात्र छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनबाट बागलुङ– १ मा विजयी भएर संसदमा छन् ।

कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीरकणबारे केसीले पुरानै भनाइ उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो ।’

नेकपा (मसाल)ले २०४८ को आमचुनाव बहिष्कार गरेयता नै मार्क्सवादलाई उद्धृत गर्दै यही भनाइ दोहोर्‍याउँदै आएको छ ।

२०४९ को स्थानीय र २०५१ को मध्यवधि चुनावदेखि संसदीय राजनीतिमा आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले एक सीटमा खुम्चिएको छ । यहाँ सन्दर्भ किन उल्लेख गर्न खोजिएको हो भने केसीको गृह जिल्लामा २०५१ देखि ‘जिल्ला स्तरीय मूलधार’मा नेकपा (मसाल) अर्थात् राष्ट्रिय जनमोर्चा छ । स्थानीय, संसदीय चुनावमा बागलुङमा जनमोर्चा अहिलेसम्म निर्णायक बनेको छ । 

२०४९ मा स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएर जनमोर्चाले जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति देखायो । त्यससँगै २०५१ को मध्यवधि चुनावमा बागलुङमा तीन क्षेत्र रहँदा एमालेसँग तालमेल गर्‍यो । २ वटा क्षेत्र २ र ३ जनमोर्चा तथा १ एमालेको भागमा पर्‍यो । त्यो बेला केसी क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित भए भने परि थापाले ३ बाट जिते । २०५४ को स्थानीय चुनावपछि जिल्ला विकास समिति सभापति जनमोर्चाका तर्फबाट लिलबहादुर थापा मगर र उपसभापति एमालेका तर्फबाट मोहनलाल शर्मा बने ।

२०५६ को चुनावमा २०५१ कै आधारमा एमालेसँगै तालमेल गरेर २ बाट केसी र ३ बाट थापा निर्वाचित भए । २०६४ को चुनावमा पुनः केसी नै विजयी भए । २०७० मा केसी समानुपातिकतर्फबाट सांसद बने । २०७२ कात्तिक १९ गते ७५ वर्षको उमेरमा केसी उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत बने । 
२०७४ मा बागलुङमा २ क्षेत्र मात्रै रह्यो । २ क्षेत्रबाट २ प्रदेश सांसद लिएर वाम तालमेलमा जनमोर्चा सहभागी भयो । तालमेलअनुसार नै २ प्रदेश सांसद जनमोर्चाले जित्यो ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनका बेला संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाउने पार्टीकै सांसदहरू संसदीय खेलको गोटीका रूपमा प्रयोग भए । २०७९ मा ८४ वर्षको उमेरमा केसी पाँचदलीय गठबन्धनको बलमा बागलुङ १ बाट निर्वाचित भए ।

विगतका सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नुको तात्पर्य के हो भने सांसद सदनमा जनताको कुरा बोकेर जाने हो । तर, जनमोर्चाको नीति नै संसद्को भण्डाफोर थियो । २०५१ बाट बागलुङको पहिलेको ३ मा परि थापा सांसद भए । तर, विकासको नाममा एउटा ढुंगा पनि राखेनन् । अहिलेसम्म थापा सांसद हुँदा बनेको भन्ने कुनै चिनो नरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
 
यता बागलुङकै साविक २ नम्बर क्षेत्रमा केसीले जनताका लागि गरेको काम भनेर कहीँकतै छैन । साविक क्षेत्र नं. ३ का लागि थापा २ पटक सांसद बने, तर उनको घरपायक क्षेत्र नं. २ मा थियो । संयोग वा दुर्भाग्य मानौं, २०७४ र २०७९ मा क्षेत्र नं. २ मा क्षेत्र नं. १ कै देवेन्द्र पौडेल सांसद बने, अघिल्लोपटक शिक्षा मन्त्री बने तर उनीबाट पनि राजनीतिक र विकासको मूलधार बागलुङले समाउन सकेन । जिल्ला तहमा ‘मूलधार’जस्तो देखिने जनमोर्चाकै कारण बागलुङ हरेक दृष्टिले पछि परेको छ । 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बजेट भाषणमा केही जिल्लामा छ्यालब्याल बजेट दिएको भनेर आलोचना भइरहँदा बागलुङ जिल्लामा पहिलेका साना बजेट समेत कटौती भएका छन् । गठबन्धनकै सरकार थियो । मन्त्री बनिसकेका केसी र पौडेलको पहुँच सहजै थियो, तर बजेटबाट जिल्ला उपेक्षित बन्न पुग्यो ।

उखान टुक्का, विरोधका लागि विरोध गरेर उल्टो विचार हुँदा अन्ततः जनताले पनि दुःख पाउने र पार्टी पनि सक्किने दिन आउँछ भन्ने उदाहरण जनमोर्चालाई हेरे पुग्छ । बागलुङको राजनीतिमा चाबी समाएको जनमोर्चा अर्थात् मसालले २०४८ को आमचुनावलाई बहिष्कार गरेर संविधान सभाको माग गर्‍यो । २०६४ मा जब संविधान सभाको माहोल बन्यो तब उसले संविधान सभाको विरोध गर्‍यो ।

२०४२/४३ सालतिर जातीय संगठन खोलेर आदिवासी जनजातिका निम्ति स्थानीय स्वायत्तता माग गर्‍यो । जब संघीयताको कुरा आयो तब जनमोर्चा सबैभन्दा विरोधी भएर निस्क्यो । जनमोर्चालाई यहाँ विरोधका लागि विरोध गरिएको होइन । पंक्तिकार स्वयं जिल्लावासी र भुक्तभोगी भएका कारण ‘नीतिगत नेतृत्व गर्ने कुरामा साना दलले बाधा पुर्‍याउँदा’को परिणाम के हुन्छ भन्ने उदाहरण पेश मात्रै गर्न खोजेको हो ।
 
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गले सबैभन्दा लामो स्थान ओगटेको, एक मात्र ढोरपाटन शिकार आरक्ष, कालिगण्डकी करिडोर र चौतर्फी राजमार्गको मुुख्य भाग हुँदा पनि मूलधारमा  राजनीतिक नेतृत्वको सिधा पहुँच नहुँदा बागलुङ विकासबाट पछाडि पर्दै आएको छ । उल्लेखित विषय उठान गर्दा कयौंलाई पूर्वाग्रही लाग्नु स्वाभाविक हो । अनुभवी राजनीतिज्ञ, मावनशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थविद्, शिक्षाविद्, संस्कृतिविद्हरूले बागलुङ राजनीति र विकासको मूलप्रवाहबाट किन वञ्चित भयो भनेर खुला हृदयले बहस गर्नु जरुरी छ ।