सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती संरक्षण गर्न राज्यले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्चिँदै आएको छ । जनताको तटबन्धका नाममा हरेक वर्ष खन्याएको करोडौं बजेट वर्षायामको भेलसँगै बगेर जाने गरेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा प्रमुख समस्या रहेको सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउनुको साटो नदी नियन्त्रणका नाममा ती अवैधानिक बस्तीलाई वैधता दिने नियत राखेको देखिन्छ । १४ वर्षसम्म तटबन्ध कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि तिनाउ र दानव नदीको जोखिम र समस्या ज्यूँकात्यूँ रहँदा जताततै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पहाडबाट चुरे हुँदै बग्ने तिनाउ र दानव नदीको कटान तथा डुबान नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा बुटवलमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम ५ नम्बर फिल्ड कार्यालय स्थापना भएको थियो । 

कार्यक्रम लागू भएपछि जिल्लामा नदी नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च भए पनि त्यसको कुनै प्रतिफल देखिएको छैन । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम कार्यालय बुटवलका प्रमुख शम्भु रेग्मी प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । 

‘हामीलाई बजेट एकदमै थोरै पठाउँछन्,’ रेग्मी भन्छन्, ‘बाढीले हानेका क्षेत्रलाई टालटुल गर्न पनि मुस्किल पर्ने बजेट छ । स्थानीय बासिन्दाहरू बाढीले हानेको ठाउँमा वाल लगाउनुपर्‍यो भनेर आउनुहुन्छ । ५०० मिटर बगाएको ठाउँमा पनि पर्खाल लगाउन वा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । सामान्य टालटुल गर्न मात्र ठिक्क छ ।’

रेग्मी थप्छन्, ‘हामी रुपन्देहीमा चारवटा नदीमा काम गर्छौं– तिनाउ, दानव, कञ्चन र रोहिणी । अहिलेसम्म हामीले तिनाउमा १२ किलोमिटर तारजाली, रिटेनिङ वाल, कंक्रिट ढलान, स्लोप ढलान, त्रिखुट्टी बार, बेड वारलगायतका संरचना निर्माण गरेका छौं । हामीले पाल्पाको माडीफाँटदेखि तिनाउसम्म १८ अर्बको परियोजना बनाएका छौं । आकांक्षा धेरै बजेट कम हुँदा सोचेजस्तो काम नभएको साँच्चै हो ।’ 

भारतीय अनुदान सहयोगमा कपिलवस्तुका वाणगंगा र पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण गर्ने भनेर अहिले कार्यालयमा कार्यक्रम समेटिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष तिनाउ नदीमा आउने बाढीले अतिक्रमण गरी बसेका बस्तीहरूलाई क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

सरकारले जति रकम विनियोजन गरे पनि अतिक्रमित बस्तीबारे राज्यको प्रस्ट धारणा नआउँदासम्म नदी नियन्त्रणमा नाममा अघि बढाइएका सरकारी प्रयास निरर्थक बन्ने विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, नदीमा लगानीको औचित्य पुष्टि नहुने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ । बहाव क्षेत्र खुम्चिँदा नदीले बेला–बेला आफ्नो धार परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ ।

कार्यक्रमले विभिन्न नदीमा तटबन्ध गर्न जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागमार्फत यो खर्च गरेको थियो । खर्च गर्ने खोला–नदीहरूकै कटान र डुबान हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।

दाङ र बाँकेका नदीमा पनि यो कार्यक्रम झारा टार्ने प्रवृत्तिको देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।

जनताको तटबन्ध कार्यक्रम दाङले पश्चिम राप्ती र बबई नदीमा गरेको काम हिउँदमा बनाउने, वर्षा बगाउने भइरहेको छ । जनताको तटबन्ध दाङ कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद अर्याल नदी संरक्षण र तटबन्ध गर्ने निकाय फरक–फरक हुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘हामीले तटबन्ध गर्छौं, त्यही ठाउँमा पालिकाले नदीजन्य पद्धार्थ उत्खननको ठेक्का लगाइदिन्छन्,’ अर्याल भन्छन्, ‘संरक्षण गरेपछि त्यहीँ उकास क्षेत्रमा बस्ने पनि देखिएको छ । यसको सही निकाय अब खोज्नुपर्छ । त्यो नीति निर्माण तहबाट हुने काम हो । काम राम्रा पनि भएका छन् । तर, नदी नियन्त्रण र योसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू एउटै कार्यालयले हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

दाङमा अहिलेसम्म झण्डै २० किलोमिटर तटबन्ध गरिएको छ । यो वर्ष ८ करोड बजेट दाङले पाएको छ । 

आयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदीको कटान नियन्त्रणका लागि करिब ३५ किलोमिटर तटबन्ध र अन्य संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । भारत सरकारको जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागसँगको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा राप्ती नदीलाई बायाँतर्फ नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । नेपालको तर्फबाट पटक–पटकको प्रयासपछि डुबान र कटानले संकट निम्त्याउँदै आएको राप्ती नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार गत वर्ष मात्र सहमत भएको थियो । 

अन्न भण्डार मानिएको तराई–मधेश अहिले मरूभूमिकरणको बाटोमा छ । कहिले समयमा वर्षा नभएर किसानले अन्नबाली लगाउन पाउँदैनन् भने कहिले जेनतेन बाली लगाए पनि अचानक आउने बाढीले क्षणभरमै सखाप पारिदिन्छ ।

चुरे विनाश हुँदा तराईले पानीको स्रोत गुमाउने र कहिले उग्र बाढीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । बुटवलमा लामो समय जनताको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका रामचन्द्र खनालले तटबन्धको कुनै दिगो काम हुन नसकेको बताउँदै सबै क्षेत्रबाट प्रश्नहरू आइरहेको बताए ।

वन विनाश र गिट्टीढुंगा उत्खननले चुरे क्षेत्रलाई उजाड पार्दै लगेको छ । मनसुनमा वर्षात् हुनासाथ चुरेबाट बग्ने खोलाहरू तराईमा अर्बौंको नोक्सानी पुर्‍याउने गरी उग्र बन्न थालेका छन् ।

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत तराईका सातवटा नदीको कटान र बर्खायाममा हुने डुबान नियन्त्रण गर्न यो कार्यक्रम शुरू गरिएको हो ।

चुरे विनाशले तराईमा मरुभूमिकरण निम्त्याएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा चुरे संरक्षणका लागि आव २०६६/६७ देखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

समितिले जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, वन विभाग, भू–संरक्षण विभाग, वनस्पति विभागलगायतका निकायमार्फत चुरे संरक्षणको काम गर्दै आएको छ ।

तर, जुन खोला वा नदी नियन्त्रणमा समितिको बजेट खर्च हुन्छ, त्यही ठाउँमा बढी क्षति हुने गरेको पाइएको छ ।