नतिजा दिन नसकेको लोकतन्त्र र बढ्दो जनआक्रोश

आजभन्दा भोलि झन् अब्बल शासन प्रणालीबाट जनताको हित प्रवर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो । जनकेन्द्रित शासकीय व्यवस्थाले जनमतको सधैं ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । जनताको प्रतिक्रियालाई आत्मसाथ गर्न नेतृत्व सधैं तत्पर हुनुपर्छ । आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई हरपल ध्यान दिइएन भने शासन प्रणालीमा विसंगतिहरू देखा पर्न थाल्छन् । शासकीय नेतृत्व र जनताबीच दुरी बढ्न थाल्छ र बेमेल एवं आक्रोशहरू देखिन थाल्छन् ।

विश्व इतिहासमा युगान्डाका इदियमिन, जर्मनीका हिटलर, कम्बोडियाका खमिररुजजस्ता क्रूर शासकले आफ्नो शासनकालमा मानवीय क्रूरता देखाए । जनताले नियन्त्रण गर्ने विधि अवरोध हुँदा यस्ता जन विरोधी क्रियाकलाप भए । तानाशाहप्रति जनता सर्तक हुनु पर्ने अवस्था देखियो ।

हालै निर्वाचित बेलायतका लेबर पार्टीका नेता किअर स्टार्मरले चुनाव जितेपछि बेलायतको अर्थव्यवस्थाको सुधार गर्ने, जनजिविकामा सहजता ल्याउनेजस्ता विषयमा जोड दिने भएका छन् । सिंगापुरका निर्वाचित प्रधानमन्त्री लरेन्स वाङले शासनको नेतृत्व लिएपछि सिंगापुरलाई आजभन्दा राम्रो बनाउने र महँगो जीवनस्तरलाई सहज बनाउने बाचा गरे । भारतका प्रधानमन्त्री जनहितमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेका छन् । अमेरिका, फ्रान्सलगायत अन्य देशमा जनमतबाट शासकीय नेतृत्व तय हुने चरणमा छन् । 

जनताबाट शासकीय नेतृत्व तय गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यासपछि बहुमत पाएका दलले जनमतको समयसीमासम्म स्थिरता दिन नसकी संसद् नै विघटन गर्न पुगेको देखियो । उक्त कार्य व्यक्तिगत आवेगले प्रभावित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । विघटनपछि अदालतको क्षेत्राधिकारमा लोकतन्त्रको नासो पुग्यो र अदालतले गरेका निर्णयमा जनताले चित्त बुझाउनु पर्‍यो ।  

विगतमा शासकीय नेतृत्वले गरेका धेरै राजनीतिक निर्णयमा जनमतको कदर हुन नसकेको गुनासो छ । चुनावको समयमा जनतालाई क्षणिक प्रलोभनमा भुलाउने र शासकीय नेतृत्वका विकृतिमा जनता पछुताउनेबाहेक अर्को विकल्प बन्न सकेन । स्वार्थ हाबी भयो र जनतामा राजनीतिक चेतना ह्रास भई शासन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिएन । द्वन्द्वमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाए तर, जनताको मर्ममा प्रभाव पर्नेगरी सुधार हुन नसकेको व्यवहारले देखायो । राज्यका नीति, शासकीय व्यवहार र राजनीतिक क्रियाकलापमा केही त्रुटि छन् भन्ने भाष्य देखियो ।

शासकीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि कमजोर नै देखियो । मुलुकको प्रतिष्ठा र अवसरमा क्रमश ह्रास भएको अनुभूति हुन थाल्यो । मानव तस्कर गर्नेदेखि भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वको नाम जोडिनेजस्ता विषयले चर्चा पायो  । 

छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धसमेत सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउने प्रयास कमजोर देखियो । मानिसका जनजिविका र व्यवसायिकतामा आकर्षण नदेखिँदा सकि नसकी अवसर र जिविकाका लागि विदेशिनेको लहर चलेको छ । 

आजका दिनसम्म लगभग ५६ लाख जनता अवसरका लागि विदेशिएका छन् भने मृत्युवरण गरी फर्किनेको संख्या पनि बढ्दो छ । विकास निर्माणका विषयमा नेता केन्द्रित स्रोत विनियोजन, प्राथमिकताको ह्रास, व्यवसायीक योजना विनाका ठूला पूर्वाधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि लागत लाभको कमजोर मूल्यांकन र सन्तुलित विकासजस्ता विषयमा शासन प्रणाली प्रभावकारी देखिन सकेन । राज्यका संयन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता हुनु पर्नेमा मर्मको क्षयीकरण भएर आफ्नो मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति मौलायो । यसले राम्रो मान्छेको पलायन हुन थालेको अवस्था देखियो । व्यावसायिकतामा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुँदा पेशागत सक्षमताको ह्रास हुँदै गएको र राजनीतिक निकटतामा निजी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको आरोप रह्यो ।

संघीय शासन प्रणालीको आलोचना हुने धेरै क्रियाकलाप हुन थालेका छन् । तीन तहका सरकारको बनोट, प्रभावकारिता, जनमतको कदरजस्ता विषयमा ध्यान पुग्न नसकेकोले विरोधको स्वर बढ्दो छ । 

२०७९ को निर्वाचनपछि चारचोटी संघीय सरकारको स्वरूप फेरिए र पाँचचोटी विश्वासको मत लिइयो । सात प्रदेशमा २१ पटक मुख्यमन्त्री फेरिए २४ पटक विश्वासको मत लिइयो । यस्तो चरित्रले लोकतन्त्रको उपहास भएको चिन्ता जनमानसमा देखिएको छ ।  

स्थानीय तहमा स्रोतको दुरुपयोग बढ्दो देखिएको र जनप्रतिनिधिको भष्ट्राचारको मुद्दाले शासकीय नेतृत्वको रित्तता हुन थालेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियारमा परेका उजुरीले पनि भ्रष्टाचारको बढ्दो रूप देखाएको छ । 

चुनावपछि शासन प्रणालीमा देखिएका विकृतिका विषयमा गहन मन्थन हुन सकेको छैन । कानूनी पालनाभन्दा समझदारीमा राजनीति अल्झेको छ ।  नियमनकारी निकायहरूसमेत राजनीतिक प्रभावमा नतमस्तक भएका छन् । कानूनभन्दा माथि राजनीतिक नेतृत्व हो कि भन्ने बुझाइ हुन थालेको छ । राजनीतिक चरित्रभन्दा बाहिरको क्रियाकलाप बढ्दो भई लोकतन्त्र नै खराब हो भन्ने भाष्य आउन थालेको छ । 

नेतृत्वको असुहाउँदो जीवनस्तर, गठन विघटनमा जनतमतको अनादर, अपराधको राजनीतिकरण एवं आत्म मूल्यांकनको गिर्दो अवस्थाले राजनीतिक  प्रभावकारितामा अनुत्तरित प्रश्नहरू बढ्दो छ । शासकीय नेतृत्व गठन र विघटनमा अल्मलिँदा जनमतको अनादर भएको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

तहगत सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने एवं राज्य संयन्त्रलाई बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न दिशानिर्देश गर्ने गरेकै छन् । तर, जनतामा पार्ने प्रभावको लेखा जोखा भएको पाइँदैन । पटकपटक गठन र विघटनको चर्चा परिचर्चा न्यायपालिकामा समेत पुग्ने र न्यायिक निर्णयपछि फेरि अर्को गठन र विघटन हुन पुगेका घटना दोहोरिएका छन् । 

संघीय शासन प्रणाली आलोच्य भएका बेला शासन व्यवस्थामा प्रदेश तहको नाजुक अवस्थाको अझ गिर्दो अवस्था देखिएकोले शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाइएको छ । शासन प्रणालीमा पटकपटक नेतृत्व गर्ने स्वरूप फेरिन्छ तर, उत्साह र उमङ्ग ल्याउन सकिएको छैन । 

यी परिदृश्यमा सुधार वा सकारात्मक परिवर्तन गर्न नसकिने पनि होइन । यथास्थितिमा रहने हो भने लोकतन्त्रविरुद्ध जनमत बढ्न सक्ने देखिन्छ । गठन र विघटनको प्रभावको आकलन गर्न सकिएन भने जनताले सधैं साथ नदिन सक्छन् । बेलैमा राजनीतिक चेतना हुन आवश्यक छ । 

जेल नेलसहित संर्घष गरेका नेतृत्वले सधैं पुरानो अवस्थाको वर्णन गरेर माफी पाउने अवस्था देखिँदैन । सकारात्मक सोचसहित राजनीतिक सुधारका कार्यहरू नेतृत्व तहबाट शुरू गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । राजनीति सुध्रिए अरु क्षेत्रमा सुधार गर्न स्वतः सिर्जना हुन्छ ।

मूल सङ्लो भए सबै पानी सफा हुन्छ भनेझैं राजनीतिक व्यवहारको सुधारले राज्य संयन्त्र स्वतः सुध्रिनु पर्छ नै । राजनीतिक सुधारको पहिलो काम आत्ममूल्यांकन हो । नेतृत्वले आफू वरिपरि  र तलसम्मको सञ्जालको मिहिन ढंगले समय समयमा आत्म समीक्षा गर्ने र कमीकमजोरी सच्याउन प्रणगरी व्यवहार र आचरणमा सुधार गर्नै पर्छ । खराबलाई लुकाउने होइन जनताका माझ राखी सच्चिन दबाब दिनु पर्छ ।

शासन प्रणालीको नेतृत्व  गर्नेले सक्षमता देखाउनु पर्छ । आत्म समीक्षापछि उच्च ठहरिएका र माथि आउनेलाई अवसर दिनुपर्छ । कमजोर देखिएकालाई सुधार गर्न दबाब दिनु पर्ने हुन्छ । 

दोस्रोमा जनमतको अपेक्षा र आफ्नो क्रियाकलापबीच तादम्यता खोजी गर्ने, सत्ताका लागि हुने सहमति जनताका चाहना सम्बोधन हुनेगरी गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारका विषयले प्रदूषित राजनीतिको सफाइ गर्ने रणनीतिक योजना चाहिएको छ । गठन र विघटनका घटनाले हाम्रा समस्या समाधान हुने होइन । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा कस्तो सन्देश जान्छ भन्नेमा सर्तक हुनु पर्ने हुन्छ । जनजिविका तथा व्यवसायिकताको सहजीकरणगरी जनअपेक्षाको सम्बोधनबाट  परिणाममुखी काममा लाग्नु पर्छ । 

तेस्रोमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउन नयाँपन वा सृजनात्मक कार्यमा जोड दिने, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने रणनीतिक योजनासहित कार्यान्वयनमा जाने, विकास निर्माणको आवश्यकता स्रोतको प्राथमिकीकरण र सन्तुलित विकासमा जोड दिनेजस्ता काममा ध्यान जानु पर्छ । 

चौथो चञ्चल र अस्थिर राजनीतिको समग्रमा पर्ने प्रभावको आँकलनगरी स्थिर र जनप्रिय राजनीतिक वातावरण बनाउन सामूहिक प्रयत्नको आवश्यक छ ।
सकारात्मक पक्षलाई नकारात्मक पक्षले ढाकेको अवस्थामा स्थिर र प्रतिवद्ध शासकीय प्रणालीले जनमतको कदरगरी असल शासकीय व्यवस्था तय गर्नु पर्नेमा गठन र विघटनको प्रभावले पर्ने असरको नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । तर, विकृति र विसंगतिमा न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा सबै सकारात्मक हुनु पर्छ । 

निष्ठाको राजनीति र प्रतिष्ठा भएको शासन व्यवस्थालाई सचेत जनताले मार्गदर्शन गर्ने छन् । अस्थिरता एवं दलीय चञ्चलताले व्यवस्थामा पार्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न समय मै सर्तक हुनु पर्ने हुन्छ । जन उत्साह भएको राजनीति र जनमतले तय गरेको मार्ग चित्रमा जनजिविका  एवं  व्यवसायीकतामा जोड दिई स्वच्छ शासन प्रणाली बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।