मौद्रिक नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ, जसमा कर्जा विस्तारको कुरालाई जोड दिइएको छ । कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धि एकआपसमा जोडिएका पक्षहरू हुन् । 

हाम्रोजस्तो राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य १२/१५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो सानो सोच भयो । 

बजेटले बोकेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ, जसका लागि कर्जा विस्तार बढाउनुपर्छ । तर, शेयरको मूल्य बढेर आर्थिक वृद्धि हुँदैन । शेयरको मूल्य त प्रतिशेयर आम्दानीले बढ्नुपर्छ । कम्पनीले गर्ने पफर्मेन्सले गर्दा शेयरको मूल्य बढ्यो भने त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई राम्रो बनाउँछ । 

जस्तैः कुनै बैंकको आम्दानी बढेर शेयर मूल्य बढ्नु राम्रो हो । कम्पनीहरूको आम्दानी नबढ्ने तर, कर्जाको उपलब्धता भएका कारणले मात्रै शेयर मूल्य बढ्ने अवस्था हुन्छ भने भने त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्दैन । यसले उल्टै एक समयमा नकारात्मक असर गर्छ । 

यसलाई सरल भाषामा भन्दा कुनै एक रोपनी जग्गामा तीन मुरी धान फल्थ्यो, अब चार मुरी फल्न थालेको कारणले गर्दा उक्त एक रोपनी जग्गाको मूल्य एक लाखबाट साढे एक लाख अथवा दुई लाख पुग्छ भने त्यो एकदमै स्वाभाविक हो । तर, धान उत्पादन तीन मुरीबाट दुई मुरी फल्दा पनि मूल्य बढेको छ भने त्यो अस्वाभाविक हो । खेतको मूल्य धानको उत्पादनसँग लिंक छ । यस्तै शेयरको पनि प्रतिशेयर आम्दानीसँग लिंक हुन्छ । नाफा बढ्यो भने प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढ्छ । नाफा बढेर शेयरको मूल्य बढ्यो भने त्यसमा खुसी हुनुपर्छ । 

तर, नाफा बढेको छैन, शेयरको मूल्य मात्रै बढेको छ भने नयाँ शेयर खरिद गर्ने मानिस ठगिन्छ । जहाँ शेयर बेच्नेलाई फाइदा हुन्छ भने किन्ने ठगिन सक्छ । 

अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले विश्वको जुनसुकै देशसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सक्छ । नेपाली बैंकिङ इन्डस्ट्रिजले अमेरिकन र युरोपियन दुवैसँग काम गरिसकेको हुनाले अहिले विश्वका जुनसुकै बैंकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास छ । 

२० करोडको सीमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागततर्फको अधिकतम २० करोडको सीमालाई हटाएर एउटै क्षेत्रतर्फ पैसा पठाउन अथवा एउटै क्षेत्रमा लगानी बढाउन खोजेकोजस्तो देखिन्छ । यो ठूलो विषय नै होइन । एकातिर मौद्रिक नीतिले संस्थागततर्फको २० करोडको सीमा हटाउने भनेको छ । अर्कातर्फ बैंकहरूले कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर कर्जा प्रवाह गर्न मिल्दैन भनेको छ । 

कोर क्यापिटलको सीमा कायम नै छ  । त्यसैले उक्त ४० प्रतिशतको सीमा नहट्दासम्म खासै केही फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले एकातिर बढाएर अर्कातिर लगाम लगाएकै छ । त्यसैले यसमा धेरै डराउनुपर्ने अथवा उत्साहित हुनुपर्ने केही छैन । 

नेपालमा असल कर्जाको प्रोभिजन १.१ प्रतिशतमा झर्‍यो भन्दै छौं । भारतमा ०.४ प्रतिशत छ । जबकि भारतको बैंकिङ इन्डस्ट्री विश्वकै सबैभन्दा कन्जरभेटिभ  भनेर चिनिन्छ । अब नेपाल त्योभन्दा झन् पुरानो सोचमा बाँचिरहेको छ ।

हामी १.१ प्रतिशतको प्रोभिजनलाई पनि धेरै भयो भन्दै हिँडिरहेका छौँ । यस्तो सोचले नेपाल धनी नै हुँदैन । सबैभन्दा पहिले विश्वास गर्ने अनि बदमासी गर्नेलाई भारी फाइन तिराउने, ताकि दोस्रोपटक कसैले त्यस्तो नराम्रो काम नगरोस् । 

टियर टु क्यापिटल

सबैभन्दा पहिले आम्दानी नभएको रकमलाई आम्दानीको रूपमा गणना गर्न दिनुहुँदैन । रिजर्भ रकमलाई टियर टु क्यापिटलमा गणना त गर्न मिल्यो, तर त्यो पैसा आउँछ कि आउँदैन । नाफालाई मात्रै बढायो । अनावश्यक नाफा मात्रै बढ्यो, यो मिलेको छैन । अहिले खराब कर्जा भयो भने आम्दानी जनाउन मिल्दैन । यसका साथै शंकास्पद कर्जाको पनि ब्याज आम्दानी जनाउन पाइन्छ, त्यसैले यो मिलेको छैन । 

अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पर्याप्त पैसा छ । यसमा कसैलाई म्याद थपेर हुँदैन । सरकारले बैंकहरूबाट ऋण लिनुपर्‍यो । ऋण लिएर क–कसलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, त्यो ऋणबाट तिर्नुपर्‍यो । निर्माण व्यवसायीहरूकै भुक्तानी सरकारले गरिदिएको भए बैंकको खराब कर्जा नै बढ्ने थिएन, जसले गर्दा मंसिरसम्मको म्याद दिनैपर्ने थिएन । नेपाल सरकारले बैंकहरूबाट सस्तोमा ऋण लिएर ठेकेदार कम्पनी, निर्माण व्यवसायीलगायत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाहरूलाई बुझाउनुपर्ने हो । यो सरासर सरकारले घुमाएर कान समातेको जस्तो भइहाल्यो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा विगतको भन्दा खास्सै केही भिन्नता र फरकपन आएको जस्तो देखिनँ । मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय दरको स्थिरता र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि ल्याइने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि माथि उल्लेखित तीन उद्देश्यमा दखल नपुग्ने गरी सहयोग गर्ने गरिन्छ । प्रायः राष्ट्र बैंकले सरकारले लिएको लक्षलाई पूरा गर्न सहयोग गरेकै हुन्छ । कहिलेकाहीँ सरकारमा रहेका पार्टीहरूबीच स्पष्टता नहुँदा मौद्रिक नीतिमा केही कडाइ भएको देखिन्छ । अझै पनि हाम्रो मौद्रिक नीति कन्जरभेटिभ छ । 

यस वर्ष आएजस्तो मौद्रिक नीति गत वर्ष नै आउनुपर्ने थियो । यस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलो भएको भन्छु । रह्यो कुरा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको, एउटा उदाहरण सिंगापुरकै लिऊँ न । सिंगापुरमा केन्द्रीय बैंकको अध्यक्ष राजनीतिज्ञ हुन्छ । 

अहिले सिंगापुरको डेपुटी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ । यदि राजनीतिज्ञ इमानदार हुने हो भने, केन्द्रीय बैंकमा राजनीतिज्ञ हुँदा अथवा लिंक हुँदा केही फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उद्देश्य फरक होइनन् । त्यो एकअर्कासँग मिलेर काम गर्ने निकायहरू हुन् । 

बैंकिङ क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूको प्रतिबिम्ब हो । अर्थतन्त्रका जुनसुकै क्षेत्रले नराम्रो गर्नेवित्तिकै त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परिहाल्छ । जस्तैः निर्माण क्षेत्रले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । कोभिडभन्दा अघि हेर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्र साउथ एसियाकै उत्कृष्ट बैंकिङ थियो । यो कोभिडपछि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा कोभिडको असर पर्‍यो र त्यसको इम्प्याक्ट बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्‍यो । 

त्यतिबेला कोभिडसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई कडाइ गरेको देखियो । त्यसपछि बीचमा नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै हुन्छ भन्ने अवस्थाले पनि सबै डराए । त्यहाँ पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कडाइ गरियो । 

कसरी हुन्छ आर्थिक वृद्धि  ? 

कर्जा विस्तार कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्‍यो । अहिले आयात के–के वस्तुमा भइरहेको छ ? त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरूमा गर्न सकियो । निर्यात प्रबर्द्धनमा कर्जा विस्तार गर्न सकियो । पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न सकियो भने यसले रोजगारी पनि बढाउँछ, आर्थिक गतिविधि पनि बढाउँछ । यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्छ । 

सबैभन्दा बढी हामीले निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भनेको बाटो हो । नेपालका बाटाहरूको अवस्थालाई सुधार गर्न र शिक्षामा लगानी गर्न सक्यौं भने नेपालको कायापलट हुने देखिन्छ ।

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्नका लागि समय र समस्या छैन भने पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । मानिसहरूले आवतजावत बढी हुँदा आर्थिक कारोबार पनि बढ्छ । र, यसले आर्थिक वृद्धिलाई बढाउँछ । हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । नेपालको सन्दर्भमा अहिले बढी जोड दिने भनेको पर्यटन हो । पर्यटनका लागि बाटोहरू निर्माणमा बढी जोड दिनुपर्‍यो । बाटो निर्माणका लागि नेपालमा सिमेन्ट प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ । 

अहिले पेट्रोलियम पदार्थ जति आयात गरिरहेका छौं, त्यति नै बाटो बनाउनमा खर्च गर्‍यौं भने पेट्रोलियम पर्दाथका लागि जाने पैसा सोचेको भन्दा कम गर्न सक्छौँ ।   

सबैभन्दा पहिलो शिक्षाको गन्तव्य नेपाललाई बनाउनका लागि ‘रिफाइनान्सिङ’ आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा ३ देखि ४ प्रतिशतको ऋण दिने खालेको स्किम आउनुपर्थ्यो । यो ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन । बस यसले हाम्रो पर्यटनसँग जोडिएको हुनाले ल्याउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

अर्को बैंकहरूले ‘सीएसआर’को फन्ड खर्च गरिरहेका छन् । अहिले उक्त फन्ड बाँडिएको छ । त्यसलाई सातै प्रदेशमा पठाएर प्रभावकारी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसलाई मौद्रिक नीतिमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसलाई पछि पनि गर्न सकिन्छ ।

(बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालसँग लोकान्तरका लागि अंकुश विष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)