०५ साउन २०८३, मंगलबार
एक वर्षअघि (२०८०) असारमा ओरिएन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’विरुद्ध हालेको मुद्दा फिर्ता लिए ।
उक्त सहकारीका अध्यक्षले समितिविरुद्ध हालेको मुद्दा फिर्ता लिएलगत्तै बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने आशा राखेका थिए ।
सरकारले २०७९ असोज ७ गते ओरिएन्टल सहकारीलाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले सर्वोच्चमा तत्कालीन सहकारी मन्त्री, सचिव, सहकारी विभागका रजिस्ट्रारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाकै कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन । त्यतिबेला बस्नेतले ४ हजार ३ सय बचतकर्ताको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिनुपर्ने समितिले देखाएको थियो ।
बस्नेतले साउन महिनाभित्र १ लाखभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको रकम पहिलो चरणमा फिर्ता दिने बताएका थिए, जुन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि स्वीकार गरेको थियो । तर, बारम्बार मिति सार्दै बस्नेतले तीन महिनापछि १ लाखभन्दा कम बचत भएकाहरूको रकम कात्तिकमा गएर फिर्ता गरे । २०८० कात्तिकमा ६०१ जना बचतकर्तालाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्यो ।
अब ओरिएन्टल सहकारीका ३ हजार ६५८ बचतकर्ताले २ अर्ब ९५ करोड ५० लाख २२ हजार रुपैयाँ फिर्ता पाउन बाँकी छ । गत असारमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा १२ वटा सहकारी मात्रै रहेका थिए, जसमध्ये दुईवटा सहकारीको राफसाफको काम समितिले गरिसकेको थियो ।
त्यसलगत्तै, २०८० साउन १ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्यो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै मन्त्रालयले तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी र गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था गरी ९ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन ४ गते नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थालाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।
गत वर्ष १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेकोमा यस वर्ष हालसम्म कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड र चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको मात्रै राफसाफको काम भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनासम्म आइपुग्दा ५८ हजार बचतकर्ताको करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमाथि रहेको छ ।
पहिलोपटक २०७४ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको ओरिएन्टलका बचतकर्ताहरूले करिब ७ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, २०७५ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा भएर अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाएका ७ वटा सहकारी उस्तै अवस्थामा रहेका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको बचत फिर्ता गराउने कार्य प्रगति २.२० प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
एक वर्षअघिदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी नदिएकाले काम अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदै आएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा संख्या दोब्बर हुँदा कर्मचारीको अभाव रहेकाले काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले भने, ‘सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने काम मात्र भयो । विगतमा हामीले जोडतोडका साथ काम गर्दा पनि प्रगतिको विवरण सुस्त थियो । र, अहिले झन् समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या १० बाट २२ पुगिसकेको छ । मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी माग गरेको १ वर्ष भइसक्यो तर, अहिलेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । कहिले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुँदैन, त कहिले कुनै मन्त्रालयबाट ।’
अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा ११ जना करारका कर्मचारी रहेका छन् भने ७ जना पदाधिकारीमा ३ जनाको पद अझै रिक्त रहेको छ । ६ जना प्रहरी समितिको कार्यालयमा रहेका छन् ।
सदस्यसचिव पौडेलका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने काम मात्रै गर्यो, तर स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन सकेन ।
समितिले कार्यालयमा ४३ जनाको दरबन्दी व्यवस्था गर्न एक वर्षदेखि माग गर्दै आइरहेको छ । तर, सरकार परिवर्तन र यसतर्फ मन्त्रालयको जोड नहुँदा काम गर्न कठिन भइरहेको सदस्यसचिव पौडेलको भनाई छ ।
सहकारीका बचतकर्ताहरू दिनहुँ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा धाइरहेका छन् । तर, वर्षौंदेखि बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छैनन् । आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको आक्रोश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमाथि खन्याइरहेको पनि सदस्यसचिव पौडेलले सुनाए ।
‘कार्यालयमा सबै बचतकर्ताहरू आएर आक्रोश मात्रै पोखेर जान्छन् । सबैभन्दा पहिले हाम्रो जनशक्ति एकदमै कम छ । त्यसमा पनि पदाधिकारीकै कुर्सी खाली छ । बचतकर्ताहरूले हामीलाई काम गरेनौ भन्छन् । कानूनी प्रक्रिया, जनशक्तिको अभाव र स्रोतको कमीले कामहरू सुस्त भइरहेको छ । मन्त्रालयले माग गरेको दरबन्दी दिँदा वर्षौंदेखि मारमा रहेका बचतकर्ताहरूले छिट्टै बचत फिर्ता पाउँथे भने हामीले पनि बीचमा गाली खाँदै बस्नुपर्ने थिएनँ ।’
