२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सन्दर्भ: माओवादीभित्रको उकुसमुकुस

प्रचण्डको नेतृत्वमाथि तेस्रो ‘विपत्ति’ र जनार्दनका ३ विकल्प

साउन ३०, २०८१
काठमाडौं
प्रचण्डको नेतृत्वमाथि तेस्रो ‘विपत्ति’ र जनार्दनका ३ विकल्प

सत्ता बहिर्गमनपछि पहिलोपटक शुरू भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उप–महासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेतृत्व छाड्न सुझाएपछि ‘हेडक्वार्टर’वरपर तरंग पैदा भएको छ । 

शर्माले प्रचण्डको निरन्तर चारदशक लामो नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्दै पूरक लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि माओवादीमा अर्को ‘फुट’को पूर्वाभ्यास भएको संकेत मिल्न थालेको छ ।

पार्टी निर्माण र १० वर्षे सशस्त्र संघर्षका योजनाकार तथा संस्थापक सहयात्रीबाट एक्लिँदै गएका प्रचण्डलाई तेस्रो तहको नेतृत्वबाट समेत चुनौती खडा भएको छ ।

जनार्दनको यो प्रस्ताव पहिलेजस्तो वैचारिक र ठूलो एजेन्डाका रूपमा स्थापित त छैन, तर प्रचण्डलाई खुलमखुला पहिलोपटक यसरी सिधै नेतृत्व छाड्न भनिएको छ । पार्टी पुनर्निर्माण अभियानमा जान खोजेको माओवादीका लागि यो सुखद् क्षण होइन । 

राजनीतिक वृत्तमा खरो स्वभावबाट आफ्नो पहिचान स्थापित गराएका शर्मा २०५५ सालदेखि निरन्तर केन्द्रीय नेता, कमान्डर, कमिसार, पोलिटब्यूरो सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य र पदाधिकारी भएर प्रचण्डकै वरिपरिमा हुर्केका नेता हुन् ।

दुःखका दिनमा प्रचण्डलाई काँधमा राखेर प्रतिपक्षीविरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रिने नेता हुन् शर्मा । डेढ वर्षदेखि भने उनी प्रचण्डबाट अलिक परजस्तो देखिएका छन् ।

जनमतका हिसाबले कर्णाली प्रदेश, त्यसमध्ये रुकुम पश्चिम माओवादीको आधार इलाका हो । त्यहाँबाट शर्माले २०६४ यता निरन्तर चुनाव जित्दै आएका छन् । कर्णालीको जनाधारबाट शर्मा जति स्थापित भएका छन्, कर्णालीमा उनको हालिमुहाली पनि उत्तिकै छ । एमाले–माओवादीबीच पछिल्लो सत्ता समीकरण हुँदा कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने सहमतिलाई शर्माले अन्तिमसम्म रोकेका थिए ।

‘माथि भएको सहमति कार्यान्वयन नगरे सांसद पदबाट निलम्बन गरिने’ भनी प्रचण्डले दबाबमूलक आदेश दिएपछि मात्रै शर्मानिकट तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले एमालेका यामलाल कँडेललाई पद छाडेका थिए ।

अहिले शर्माको प्रस्तावपछि पार्टीमा आएको तरंगको असर कतिसम्म पर्छ भनेर  माओवादी मात्र हैन, सिंगो राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ । पार्टीभित्र हुने आलोचनाबाट बचेर परिस्थिति आफू अनुकूल राख्न प्रचण्डले बेलाबेला अनेक ‘कार्ड’ प्रयोग गर्छन् । प्रचण्डको त्यो खेलमा कहीँ न कहीँ पूरक भूमिकामा देखिने पात्र हुन्, जनार्दन । प्रचण्डको उक्त बानीलाई बुझेका शर्माले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको लेखाजोखा गरेरै यो ‘नयाँ कार्ड’ फ्याँकेका हुन सक्छन् । 

जनार्दनका तीन विकल्प 

रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा २०२० सालमा जन्मेका जनार्दनमा २०३६ सालको जनमत संग्रहताका विद्यार्थी राजनीतिप्रति चासो जागेको थियो ।

२०४२ मा तत्कालीन नेकपा (चौथो महाधिवेशन) मसाल र मशाल भएर विभाजन हुँदा उनी मशाल हुँदै माओवादी आन्दोलनमा होमिएका हुन् । स्थायी सरकारी जागिर छाडेर माओवादीको सशस्त्र संघर्षमा होमिएका शर्मा दाङ जिल्ला समिति हुँदै २०५६ को चौथो विस्तारित बैठकबाट केन्द्रीय सदस्यमा पदोन्नति भएका थिए ।

त्यसलगत्तै सैन्य हेडक्वार्टर गठन भयो । माओवादी सेना निर्माण प्लाटुनबाट निवर्तमान उप–राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ३ जनाको सैन्य हेडक्वार्टर बन्यो । शर्मा सैन्य हेडक्वार्टरबाट २०५७ मा सुदूरपश्चिमका उप–ब्यूरो इन्चार्ज बने । त्यसको केही समयपछि क्षेत्रीय ब्यूरो इन्चार्ज र लगत्तै भारतको गोवामा भएको बैठकबाट माओवादी सेनाको राजनीतिक कमिसार भए ।

२०५९ मा फुन्टिबाङमा बसेको बैठकले केन्द्रीय समितिको संख्या २१ बाट ९५ पुर्‍यायो । त्यतिबेला शर्मा पोलिटब्युरो सदस्यमा बढुवा भए । त्यही बैठकमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गरिएको थियो ।

हिजोका दिनमा वैद्य र बाबुरामको गुटबाट जसरी पार्टी संगठन र राजकीय पदमा लाभ लिनेको संख्या धेरै छ, त्यो संख्यालाई गोलबद्ध गरेर पार्टीमा शक्ति आर्जन गर्न सक्ने उद्देश्यप्रति शर्माको कदम लक्षित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

माओवादीको चर्चित २०६२ को चुनाबाङ बैठकबाट शर्मा पश्चिम सैन्य कमान्डर भए । माओवादीको ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीतिअनुसार शर्माले सैन्य कमान्डरको भूमिका निभाएका थिए ।

पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी शान्ति तथा पुनःनिर्माण, गृह, ऊर्जा र अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री हुँदा कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाए । मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय शर्माले पनि पाए । अर्थमन्त्री हुँदा भने उनको प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना भयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयवीरको व्यापारिक स्वार्थअनुरूप काम गरेको आरोपबाट शर्मा मुक्त हुन सकेनन् ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच २०७४ को चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता र तत्कालीन नेकपा गठनको सूत्राधारका रूपमा शर्मा चिनिएका थिए । 

२०७९ को चुनावपछि एमालेसँग दुईपटक सत्ता समीकरण गर्दा शर्माले सहमति भएपछि मात्रै थाहा पाए । २०७९ मा एमाले–माओवादी समीकरण टुटाउन उनले भूमिका खेले । तत्कालीन अवस्थामा देउवाको डेरा धुम्बाराही पुगेर उनले एमाले–माओवादी सहकार्य टुटाउने वातावरण बनाएका थिए ।

नेतृत्व छाड्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई विकल्प दिएका दिएका जनार्दनले आफ्नो विकल्पलाई पनि ३ प्रकारबाट तयारी गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

विकल्प (१)जसले प्रचण्डको कडा विरोध गर्छ, उसलाई नेतृत्वको कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर आफूनिकट राख्ने प्रचण्डको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ । पार्टी राजनीतिमा प्रचण्डवरपर रहेरै आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्ने उनको पहिलो विकल्प हो ।

विकल्प (२) महासचिव नबनाएपछि पार्टीमा विमति राखेका कारण आफूलाई नेतृत्वले जिम्मेवारीविहीन बनाएकाले अन्तिम धक्का भनी आफ्नो विकल्पका रूपमा प्रस्ताव अघि सारेका हुन सक्छन् । भोलि पार्टीबाट बाहिरने अवस्था आए पनि त्यसका लागि समेत एउटा पूर्वाभ्यासको अध्याय समेत हुन सक्छ । 

विकल्प (३) मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई पार्टीबाट अलग्गिएपछि माओवादीमा देखिने त्यस्तो ठूलो गुट छैन । सबै प्रचण्डकै छत्रछायाँभित्र स–सना उपगुटहरू छन् । जनार्दनले पछिल्लोपटक खुलमखुला प्रचण्डलाई दिएको यो चुनौतीले ‘प्रभाकर गुट’ भनेर स्थापित हुने सम्भावना बलियो छ । केही पाइन्छ भन्ने हेतुले प्रचण्डसँग नजिकिने नेताहरू धेरै छन् । पाउँदा खुशी हुने नै भए । नपाउँदा प्रचण्डप्रति गुनासो गर्ने र दुःख पोख्ने चौतारीका रूपमा प्रभाकरको गुट स्थायी हुन सक्छ ।

हिजोका दिनमा वैद्य र बाबुरामको गुटबाट जसरी पार्टी संगठन र राजकीय पदमा लाभ लिनेको संख्या धेरै छ, त्यो संख्यालाई गोलबद्ध गरेर पार्टीमा शक्ति आर्जन गर्न सक्ने उद्देश्यप्रति शर्माको कदम लक्षित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वमाथि आइपरेको तेस्रो ‘विपत्ति’

पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्रै मोहन वैद्य किरण र सीपी गजुरेल भारतबाट जेलमुक्त भएर नेपाल आए । पहिलोपटक वैचारिकरूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका बालाजु र खरिपाटी बैठकदेखि प्रचण्डलाई पार्टीमा विपत्ति आइलाग्यो । 

खरिपाटी बैठकमा ३५ सदस्यमध्ये १७ जना दाहाल र १७ जना वैद्यको पक्षमा उभिए । हाल नेकपा (एमाले)को उपाध्यक्ष रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ तटस्थ बसिदिएर प्रचण्डको नेतृत्व जोगियो । 

बादलको एक मत आफ्नो घाँटीको तरबार सम्झिएका प्रचण्डले तत्कालै नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पार्टी एकता गरेर केन्द्रीय समितिको संख्या ठूलो बनाए । तत्कालका लागि उनको पद सुरक्षित भयो ।

प्रचण्ड २०६८ वैशाखमा शान्ति र संविधानका लागि सेना समायोजन गर्ने निर्णयमा पुगे । त्यसपछि प्रचण्ड फेरि एक्लिए । वैद्य समूह त प्रचण्ड नेतृत्वको विरुद्ध थियो नै त्यसमा नारायणकाजी, बाबुराम, बादलसमेत मिसिएर चर्चित ‘धोबीघाट भेला’ भयो । त्यसपछि प्रचण्ड झन् एक्लिए । पार्टीभित्रको ‘धोबीघाट मोर्चा’लाई छिन्नभिन्न बनाउन प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको ‘ग्रीन सिग्नल’मा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए, जुन कार्यले धोबीघाट मोर्चा छिन्नभिन्न त भयो, तर शक्तिशाली एकीकृत माओवादी २०६९ असारमा विभाजित हुन पुग्यो ।

शर्माले बुझाएको पूरक दस्तावेजमा वैचारिक काम र सत्ताको नेतृत्वका रूपमा प्रचण्ड नै रहने, तर संगठनको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आशय देखिन्छ । प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न भने पनि शर्मा आफू दाबेदारका रूपमा उभिने परिस्थिति देखिन्न । प्रचण्डपछिका दोस्रो शेषमा रहेका नेताहरूको तर्क छ, ‘दश वर्षे युद्धकालीन अवस्था र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने कार्यभार भएकाले अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकाल लम्बिएको हो । अब विधि र पद्धति बनाएर नेतृत्वको कार्यकाल निर्धारण गरौं भन्ने हो । अहिले नै उहाँ (प्रचण्ड) हट्नुपर्छ भन्ने होइन ।’ 

यद्यपि यसअघि आफूभन्दा शीर्ष वैद्य, समकालीन बाबुराम, बादल र सीपी गजुरेललाई समेत मूल नेतृत्वमा आउन रोक्ने सामर्थ्य राखेका प्रचण्डले पछिल्लोपटक पार्टीमा उत्पन्न तरंगलाई पनि सहजै रोकथाम गर्ने प्रचण्डको ‘बडील्याङ्ग्वेज’ले प्रस्ट पारेको छ । 

यदि प्रचण्डले अहिले नै नेतृत्व छाडिहालेमा वरिष्ठको हैसियतमा नारायणकाजी श्रेष्ठमा जानुपर्ने हुन्छ । श्रेष्ठलाई तल्लो तहको नेतृत्वले स्वीकार गर्दैन । केही दिनअघि पार्टीको कोशी प्रदेश (माओवादीले प्रदेश नं. १ भन्ने गरेको छ) पार्टी प्रशिक्षणमा इञ्चार्ज हरिबोल गजुरेलले उल्लेख गरेको एउटा सन्दर्भ छ । गजुरेलले प्रशिक्षणमा भनेका थिए, ‘२०४७ मा पार्टी एकता गरेर एकताकेन्द्र निर्माण हुँदा विद्रोही नेकपा (मसाल)को महासचिव भएर नेतृत्व गरेर आएको हुँ । अहिले मूल नेतृत्व अर्थात् अध्यक्ष पद मलाई चाहिन्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’ 

गजुरेलको यो भनाइ सिधै श्रेष्ठप्रति लक्षित देखिन्छ । श्रेष्ठले नेतृत्वको जिम्मा लिन पार्टीमा एकसे एक नेता भएको केही साताअघि बताएका थिए ।

संगठनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र सरकारमा लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका कृष्णबहादुर महरा पनि राजनीतिक तथा नैतिक संकट र शारीरिक अस्वस्थताका कारण नेतृत्व लिने अवस्थामा देखिन्नन् । बरु २०४० सालदेखि निरन्तर प्रचण्डको पक्षमा रहेका अर्का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा प्रचण्डको नजरमा पर्न सक्छन् । प्रचण्ड युवा संघको अध्यक्ष भएदेखि अहिलेसम्म सापकोटाले बैठक, गुटको भेला वा कहीँ–कतै प्रचण्डको विरोध गरेको इतिहास नभेटिएको भनी पार्टीमा ‘लगत’ खोजिएको छ । यसको अर्थ पार्टीमा नेतृत्व छाड्नै परे आफूअनुकूल व्यक्तिलाई राख्ने भैपरी तयारी हो । विकल्पका रूपमा सापकोटा हुन सक्छन् ।

यद्यपि यसअघि आफूभन्दा शीर्ष वैद्य, समकालीन बाबुराम, बादल र सीपी गजुरेललाई समेत मूल नेतृत्वमा आउन रोक्ने सामर्थ्य राखेका प्रचण्डले पछिल्लोपटक पार्टीमा उत्पन्न तरंगलाई पनि सहजै रोकथाम गर्ने प्रचण्डको ‘बडील्याङ्ग्वेज’ले प्रस्ट पारेको छ । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्