आदिवासी जनजातिका आगामी कार्यभारहरू

•  तोरण तमु

मानव उत्पत्ति र समाज विकासको विभिन्न चरणरहरू आदिम युग, दास युग, सामन्तवादी युग हुँदै संसार आजको पुँजीवादी युगसम्म आइपुगेको छ। समयक्रमसँगै मानिसहरूले आफ्नो समाज विकासको अभ्यास गर्दै जाने क्रममा राज्यहरूको उत्पत्ति र त्यसको विकास हुँदै आएको छ ।

समाज विकासको श्रृङ्खलावद्ध सिंहावलोकन गर्दा शासक वर्गले शासनमा वर्चश्व राख्न दमन गरेको इतिहास छ । दमनको शिलसिला हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा आफ्नै भाषा, लिपि, संस्कार र संस्कृति भएका आदिवासी जनजातिहरू उत्पीडनमा परेका छन्। नेपालमा वि.स २०७८ को जनगणना अनुसार ६१ जातिका आदिवासी जनजाति छन् । वर्तमान समयमा पहिचानका लागि उनीहरू संघर्षरत छन् ।

संघर्षको चरणमा सन १९८२ अगस्ट ९ मा आदिवासीहरूको समग्र अवस्था सुधारका लागि ईक्वेडरका विशेषज्ञ मार्टिन कोबेजको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदल गठन भएको ऐतिहासिक दिन अगस्ट ९ (साउन २५)लाई नै विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको रूपमा सन् १९९३ देखि विश्वभरिका आदिवासीहरूले मनाउँदै आएका छन् ।

यसर्थ, आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचान र अधिकारका निम्ति विश्व भरिका आदिवासीहरूले झै नेपालका आदिवासीहरूले पनि यो दिवस मनाउँदै आइरहेका छन्।

ऐतिहासिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि दिवसको महत्व धेरै छ । विश्वभरिका आदिवासीहरूजस्तै नेपालका आदिवासीहरूको पनि आफ्नै जीवनशैलीमा आफ्नै थातथलो (राज्य) र त्यसभित्र आफ्नै भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति र परम्पराहरू छन् । यिनको संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान २०५८ को परिभाषाअनुसार आफ्नै मातृभाषा, परम्परा रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित ईतिहास भएको जाति वा समुदायको व्याख्या गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोबो परिभाषा (Cobo Defination)ले आदिवासी जनजाति समुदायका जनता र राष्ट्रहरूलाई ऐतिहासिक निरन्तरता बोकेर आक्रमण वा औपनिवेशिक अवधिअगाडि उनीहरूको त्यस भू-भागमा अविछिन्न रूपमा रहँदै आएका भन्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि न. १६९ (ILO 169) हो । यसकै निरन्तरतामा नेपालमा २०६३ असार १५ गते प्रस्तावगरी २०६३ पुस १५ गते ४६ वटा धारामा रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र जारी गरिएको छ । विश्वमा आदिवासी जनजातिको मौलिक हकअधिकार, जातीय स्वपहिचान, वातावरणीय विनाश आदिजस्ता सवाललाई निरन्तरता दिन फेरि सन् २००५ देखि २०१४ सम्मलाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा गरिएको छ ।

माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको बलले नेपालको संविधानमा आदिवासी आयोग, प्रतिष्ठानसहित आरक्षण, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख सिमान्तकृत, अति-सिमान्तकृत, समानुपातिक र समावेशी आदिजस्ता ऐन कानूनमा उल्लेख गरिएको छ तर, पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चित्तबुझ्दो छैन ।

अझै कार्यान्वयनका लागि कानूनी संघर्ष बाँकी नै छ। तीन दशकलाई विश्व आदिवासी दशक मनाउँदा पनि नेपाललगायत विश्वका अधिकांश देशका आदिवासी जनजातिका जातीय पहिचानका सवालमा एकीकृत हुन आवश्यक छ ।

विगतलाई फर्किएर हेर्दा, जहानीया शासनका प्रतिपादक जंगबहादुर राणाले वि.स १९१० मा बनाएको नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन लागू भएबाट नेपाली मानव सभ्यतामा नेपालका उत्पीडित आदिवासीहरूले आजसम्म पनि कहालीलाग्दो नारकीय उत्पीडन भोगिरहेका छन् ।

जस्तो:- १. मासिन्या मतुवाली र २. नमासिन्या मतुवाली

मासिन्य:-एउटै अपराधमा आदिवासी र अन्य समुदायका दोषीलाई हनुमन्तेमा लगेर बलि चढाई दिनु । (१९१० मुलुकी ऐन)

नमासिन्य:- त्यही अपराधमा गैह्र आदिवासी समुदायका दोषीलाई चारपाटा मोडेर नौ डाँडा कटाउनु उल्लेख छ।

यस सन्दर्भमा जयस्थिति मल्लको न्यायविकासनी पनि विभेदपूर्ण छ । यस मुलुकी ऐनले कुनै एक जातिलाई श्रेष्ठतम् बनाउने र आदिवासी जनजातिलाई अपमान गर्ने, असमान गर्ने र विभेद गर्ने दृष्टिकोण व्यवहारत: गलत छ । यस ऐनबाट प्रेरित पुनर्उत्थानवादी र यथास्थितिवादी दृष्टीकोण धारिणीलाई जराबाटै उन्मुलन गर्नु पर्दछ ।

दिवस मनाउने सन्दर्भमा राज्य पक्षसँग आदिवासी जनजाति सवालहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गराउन आफ्नै ढङ्गले र्‍याली, झाँकी, नाच र गीतमार्फत् दबाबमूलक कार्यक्रम र आवाजहरू उठाउँदै आएका छन् । अथवा आजसम्म शान्तिपूर्ण ढंगबाटै वार्ता र सहमतिकै माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई झन् गम्भीर बनाउँदै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न निरन्तर दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । नेपालमा आदिवासीहरूले ३०औ विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै गर्दा आजसम्मको अधिकार प्राप्तिको लडाईमा के कति अधिकारहरू प्राप्त गरे अथवा के कति बाँकी छ वा यथाशीघ्र अधिकार प्राप्तिका लागि के कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरू बनाएका छन् भन्नेबारे पनि समीक्षा र छलफल हुन जरुरी छ । यस सन्दर्भमा, पहिचानमा आधारित रहेर आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त प्रदेश बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामकरणका लागि शासनमा रहेका राजनीतिक दलहरू तयार नहुँदासम्म नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले संघर्षको मोर्चालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ।

साथै संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकार लागू गर्न नेपालका तीनै तहका सरकारबाट यथाशीघ्र कानून बनाई लागू गर्न जरुरी छ । जस्तै त्यस स्थानीय तहको जातीय बहुसंख्यक जनसंख्याको आधारमा बहुसंख्यक जातिको मातृ भाषा पाठ्यक्रममा पठन, पाठनको रूपमा लागू गर्नु पर्छ। त्यसैगरी उनीहरूको मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागू गर्नु पर्दछ । त्यस्तैगरी नेपाल भरिका आदिवासीहरूको भाषामा रहेका सबै जसो थातथलोहरूको नाम अहिले आएर खसकरण भएका छन् । जस्तो कोण नास (घान्द्रुक गाउँ), तोनी नासा (ताङतिङ्ग गाउँ)जस्ता नामहरूबाटै अहिलेको सरकारी तहहरूको नामकरण गर्दै संरक्षण गर्नु पर्दछ।

यद्यपि आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान ज्ञान, सीप अनुभवलाई समेट्दै विभेद, उत्पीडन, उपेक्षा र शोषणको अन्त गर्दै, सबै जाति जनजातिहरू मुलुकको निर्माणमा गम्भीर तवरले लागि परेका छन् ।

(तोरण तमु आदिवासी जनजाति महासंघका गण्डकी प्रदेश सचिव हुन् ।)