३० असार २०८३, मंगलबार
भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने श्रमिकहरूको हवाई टिकटको विषयमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । रोजगारीका लागि कोरिया जाने श्रमिकहरूले काट्ने हवाई टिकटको टेन्डरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि यस विषयले सरोकारवालाहरूको ध्यान तानेको छ ।
शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले ईपीएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकको हवाई टिकटमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गरे ।
‘ईपीएसबाट कोरिया जाने श्रमिकहरूले काट्ने हवाई टिकटमा १ अर्ब १५ करोड अपचलन भएको छ । चार सयदेखि पाँच सय डलरसम्ममा सजिलै कोरिया पठाउन सक्ने श्रमिकहरूलाई निश्चित एयरलाइन्स तोकेर दोब्बर भाडा तिराइरहेका छौं । वर्षौंदेखि श्रमिकहरूको रुपैयाँ अपचलन हुँदै आएको छ,’ उनले भने ।
पूर्व मन्त्री अर्यालले उठाएको विषय कोरोनाको महामारीभन्दा अघि (सन् २०१६/१७)देखि शुरू भएको हो । त्यसअघि नेपाली कामदार ४०० देखि ५०० डलरसम्मको टिकटमा कोरिया जाँदै आएका थिए ।
तर २/३ वर्षयता दोब्बरले बढेर ८९५ अमेरिकन डलर पुगेको छ ।
कोभिड अघि शुरू गरिएको हवाई टिकट टेन्डरले श्रमिकहरूमाथि भारी थपिएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
श्रमिकहरूले काट्नुपर्ने हवाई टिकटको विषय गत असार २० गते ईपीएस कोरिया शाखाले नयाँ हवाई टिकटका लागि टेन्डर आह्वान गरेपछि उत्पन्न भएको हो ।
गत असार महिनामा ईपीएस कोरिया शाखाले नयाँ उडान टिकटका लागि टेन्डरको आह्वान गरेपछि अहिले कोरिया उडानको टिकट गरिरहेको युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्रार्भल्सले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि यो विषय झन् बढी विवादित बनेको हो ।
२०८० माघ २ गते नेपालबाट कोरियाको उडानका लागि टिकट अनुमति अवधि समाप्त भएको युनिभर्सलले अहिले नयाँ टेन्डर खुलाउँदा एक वर्षको लागि नवीकरण पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ।
कोरोना महामारी सामान्य बनेपछि २०७९ साल माघमा ईपीएस कोरिया शाखाले टेन्डर आह्वान गर्यो । जहाँ एक कम्पनीको मात्रै टेन्डर पर्यो । जुन युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्स रहेको थियो ।
एक वर्ष अवधिको अनुमति पाएको युनिभर्सलले एक वर्षसम्म ८९५ डलरमा नेपाली श्रमिकहरूलाई कोरिया लगिरह्यो । २०८० माघ २ गते अनुमति अवधि समाप्त भयो । उक्त कम्पनीले एक वर्षका लागि अनुमति नवीकरण गरी पाउँ भन्दै माग गर्यो । तर बारम्बार त्यसअघिको टेन्डरमा पनि प्रतिस्पर्धा नभएको भन्दै विरोध भएपछि गत साउन महिनामा नयाँ टेन्डर खुलाइयो ।
उक्त टेन्डरमा अहिलेसम्म ६/७ कम्पनीको 'प्रि बिडिङ' भइसकेको छ ।
अब नयाँ कुन कम्पनीको टिकटको अनुमित पाउने हो । त्यो सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने देखिन्छ ।
यता कोरियाको हवाई टिकटमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने एउटा प्रश्न रहेको छ भने श्रमिकहरूले काट्ने हवाई टिकटमा टेन्डर आवश्यक छैन भन्ने अर्को प्रश्न खडा भएको देखिन्छ । यता एउटै एयरलाइन्सले हवाई उडानको अनुमति पाउनु अनुचित रहेको पनि प्रश्नहरू उठेका छन् ।
कोरियाका लागि टेन्डर परेको हवाई उडानको टिकट विषयमा सांसदहरूले टेन्डर प्रक्रियामा नै पुन अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उठाएका छन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले ईपीएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकहरूले तिर्नुपर्ने हवाई टिकटको मूल्यको विषय अदालतको फैसलाअनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘कोरियाको हवाई टिकटको टेन्डर २०७९ सालमा नै भएको थियो । त्यति बेला नै सिधै उडानको विषय आएको थियो । जसमा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । अहिले नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको छ । जसमा ६/७ कम्पनी पर्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धामार्फत अगाडि बढ्छ । तर यो सब अदालतको निर्णयपछि मात्रै हामीले बोल्दा ठिक हुन्छ । कानूनअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’
२०७९ मा नै ईपीएस कोरियाको हवाई टिकटको टेन्डर पर्दा प्रतिस्पर्धाबिना गरिएको सांसद अरवीन्द्रकुमार शाहले बताए । उनका अनुसार हवाई टिकटमा पहिलेदेखि नै एक्लौटीरूपमा एउटै समूहलाई दिइँदै आइएको थियो ।
‘विगतमा बिनाप्रतिष्पर्धा हवाई टिकटको टेन्डर पास गरिएको थियो । म्याद पनि थपिएको छ । जुन कुनै कोणबाट उचित देखिएन । सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई सिधै उडानको अनुमति दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
श्रमिकहरूले आफू अनुकूल टिकट काटेर कोरिया जान पाउनुपर्ने सांसद राजु थापा बताउँछन् । नेपाली श्रमिकहरूले हवाई टिकटका लागि छनोटको विकल्प पाउनुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ ।
सांसद थापा भन्छन्, ‘कोरिया जानका लागि श्रमिकले आफू अनुकूल टिकट काटेर जान पाउनुपर्छ । किन टेन्डर हाल्ने ? यसले कसलाई फाइदा हुँदैछ ? राज्यलाई फाइदा हुँदैछ अथवा श्रमिकलाई ? फाइदा हुँदैछ भने ठिकै छ, होइन भने टेन्डर आवश्यक छैन ।’
कोरिया जानका लागि नेपालकै झण्डा भएको नेपाल एयरलाइन्सलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिनुपर्ने सांसद गणेश पराजुलीले बताए ।
नेपाल एयरलाइन्सले एसियाका अधिकांश राष्ट्रमा उडान गरिरहँदा कोरियामा किन उडान नगर्ने भन्दै सांसद पराजुलीले प्रश्न गरे ।
