२९ असार २०८३, सोमबार
लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी र पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले लिएको सरकारी सुविधाको गाडी अझैसम्म फिर्ता गरेका छैनन् ।
पदावधि सकिएको लामो समय बिते पनि केसी र घर्तीले सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन् ।
वि.सं. २०७८ साउन २८ देखि २०७९ पुस २६ गतेसम्म मुख्यमन्त्री रहेका केसी अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्यूरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सह–इञ्चार्ज हुन् ।
त्यस्तै, घर्ती २०७४ फागुन २ गतेदेखि २०७९ पुससम्म ५ वर्ष प्रदेश सभाको सभामुख बनेका थिए । घर्तीले लु १ झ ४४४ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । माओवादीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने घर्ती रुकुमपूर्वबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि प्रदेश सत्ताको नेतृत्व गरेर बाहिरिँदा उनीहरूले आफूअनुकूल नीति बनाएर गाडी प्रयोग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । दुवैले प्रयोग गरिरहेका गाडी निकै महंगा छन् ।
केसीले आफू बाहिरिने बेलामा मन्त्रिपरिषद्बाट मुख्यमन्त्री र सभामुखले सवारी सुविधा पाउने निर्णय गराएका थिए । केसीपछि लुम्बिनीमा चारवटा सरकार बनिसकेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका स्टोर किपर दीपेन्द्र अधिकारीले पूर्व पदाधिकारीको हैसियतमा घर्तीले गाडी प्रयोग गरिरहेको बताए । ‘गाडी दुरुपयोग नै त भन्न नमिल्ला, ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै लिनुभएको छ,’ अधिकारीले भने ।
उनीहरूलाई चालक, मर्मत खर्चदेखि इन्धन समेत प्रदेश सरकारले नै उपलब्ध गराएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री केसीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि गाडी फिर्ता नगरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले सुविधा पाउने भए पनि केसीपछि लुम्बिनीमा चारवटा सरकार बनिसकेका छन् । केसीपछि नेकपा एमालेका लीला गिरी, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा र अहिले नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् ।
गिरी, चौधरी र महराले पार्टी संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पाउने सवारी सुविधा लिएका छन् । लुम्बिनीका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता गरेका छन् ।
तर, पूर्वमुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले आवश्यक परेर मागेको खण्डमा मात्र आफूले गाडी फिर्ता दिने बताए ।
‘केन्द्रमा पूर्व प्रधानमन्त्रीले १० वर्ष प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्रीले ५ वर्ष गाडी प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा कार्यविधि बनेको छ, त्यहीअनुसार प्रयोग गरेको हो,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘यो प्रदेश सरकारको सम्मान पनि हो । एक वर्षमा चारवटा सरकार फेरिएपछि के भन्ने, अब दिइहाल्ने कि पाँच वर्ष कुर्ने भन्ने हो ? गाडी दुरूपयोग गर्ने भन्ने मेरो मनसाय होइन ।’
केसीले थपे, ‘कार्यविधि खारेज गरिए म गाडी फिर्ता दिन तयार छु । एक वर्षमा लुम्बिनीमा चारवटा सरकार बने । उहाँहरूले फिर्ता माग्नुभएको छैन ।’
संंसद्का पदाधिकारी, दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई चार पाङ्ग्रे सवारी सुविधा ऐनअनुसार दिइएको छ ।
सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने ऋषि आजादले पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि राज्यको सम्पत्ति लिएर हिँड्नु जायज नभएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्री र सभामुखले सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछि पनि पदमा रहँदा चढेको गाडी लानु प्रदेशप्रति संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो । यसो गर्दा आफ्नै हात जगन्नाथ गरी राज्यको सम्पति दुरूपयोग गरेको मानिन्छ,’ आजादले लोकान्तरसँग भने, ‘२०४६ पछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई किसुनजीले सुराही, छाता र टिनको बाकस लिएर सरकारबाट बाहिरिएजस्तै साधारण नागरिकसरह भएर बाहिरिनुपर्छ, बल्ल जनतामा नेताप्रति विश्वास बढ्छ ।’
पूर्व भीआईपीलाई सुरक्षाका नाममा अगुवा र पछुवा उपलब्ध गराउनु समेत अनावश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
सवारी दुरुपयोग गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश अग्रपंक्तिमा देखिन्छ ।
निवर्तमान बनेपछि सबैले सुविधा लिने तर, फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखिए प्रदेश सरकार ऋणको भारमा थिचिने निश्चितजस्तै छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पदबाट निवृत्त भएपछि सेवा सुविधा लिनु राम्रो नभएको बताए ।
‘पूर्वहरूले सेवा सुविधा लिइरहनु अघोषित दुरूपयोग नै हो,’ आचार्यले भने, ‘पदबाट हटेपछि नागरिकसरह नै हो । यस्तो सुविधा लिइरहने निर्णय अहिलेको सरकारले सच्च्याउने प्रयत्न गर्नेछ ।’
आचार्यले आफू भने पदबाट हटेपछि कुनै पनि सुविधा नलिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
