उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तत्काल उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने विषय अगाडि सारेपछि यसबारे चौतर्फी चर्चा हुन थालेको छ ।

अर्थमन्त्रीले शुरूको १ सय दिनभित्र पूरा गर्ने गरी तयार पारेको ३० कार्ययोजनाको पहिलो नम्बरमै आयोग गठन गर्ने विषय उल्लेख छ ।

बलियो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि भन्दै पौडेलले आयोग गठनलगायत अन्य ३० महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेका थिए । नयाँ नीति-कार्यविधि जारी गर्ने, भएका ऐन-नियमलाई संशोधन गरेर वित्तीय स्थायित्व दिने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कार्ययोजना सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको आयोग गठनको विषयलाई लिएर मन्त्रालयभित्र छलफल चलिरहेको छ । आयोगको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।

मन्त्रालय यतिबेला आयोगको टीओआर बनाउन व्यस्त छ ।

'संघीयता लागू भइसकेपछि फेरिएको अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई कसरी हेर्ने, देखिएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेजस्ता विषयहरूमा बढी जोड दिइनेछ,' मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप पनि परिवर्तन भएर आएको छ । आयोगले आन्तरिक र बाह्य सबै अवस्थाको अध्ययन गरी दीर्घकालीनरूपमा अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नेगरी काम गर्छ ।'

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमै गरिसकेका थिए । गत जेठ १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बताएका थिए ।

बजेट वक्तव्य पेश गर्दै उनले भनेका थिए, 'मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि सुझाव लिनेगरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'

पूर्ववर्ती सरकारको परिकल्पना  

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको कुरा पुनभन्दा पहिला अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महतले पनि गरेका थिए । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटको तयारी गरिरहँदा यस्तो आयोगको परिकल्पना गरेका थिए । अहिले पूर्ववर्ती सरकारकै परिकल्पनालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साकार बनाउन लागेका हुन् । 

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले समाधान गर्ने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा डा. खनालले भने, 'अर्थतन्त्रलाई तत्काल न्यू जेनेरेसनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । उच्च समावेशी दिगो आर्थिक समुन्नतिमा देशलाई लैजाने हिसाबले काम गर्ने हो भने आयोग गठनको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।'

यद्यपि महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना देखाएर तत्काल देखिएको असन्तुष्टि मत्थर पार्ने अर्थमन्त्रीको प्रयास हुन सक्ने आशंका पनि कतिपयले व्यक्त गरेका छन् ।

निजी क्षेत्र उत्साहित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारीलाई स्वागत गरेको छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघले आर्थिक सुधारका लागि समन्वय गर्न उच्चस्तरीय आयोगको माग राख्दै आइरहेको विषय अर्थमन्त्रीको सय दिने कार्य योजनामा आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भनेका छन्, 'अर्थतन्त्रसम्बद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सीमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीनरूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाई दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकाले आयोग गठन हुनु सकारात्मक छ ।'

उनले महासङ्घको प्रस्तावबमोजिम आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्दै आभारसमेत व्यक्त गरेका छन् । साथै, महासंघले आयोग सञ्चालनको ढाँचासमेत प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।

आयोग बन्ने र सुझावचाहिँ दराजमा थन्किने समस्या

अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न यसअघि पनि दर्जनौं आयोग बनेका उदाहरण छन् । तर, तिनका प्रतिवेदन यत्तिकै थन्किँदै आएका छन् ।

आयोग बनाएर त्यसको सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यस खालको तामझामको कुनै अर्थ नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले यसअघि बनेका आयोगका सिफारिश कति कार्यान्वयन भए भनेर पनि हेर्नुपर्ने बताए ।

'यसअघि ३ पटक कर प्रणाली सुधार आयोग बनाइएको थियो । सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार आयोग पनि ३/४ पटक बनाइएको थियो । तिनीहरूका सिफारिश कति कार्यान्वयन भए भनेर हेर्नुपर्छ,' खनालले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारले आयोग बनाउन सक्ने भन्दै उनले राम्रोसँग अध्ययन गरेर सुझाव दिने हो भने यो कदमलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरे ।

नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनालले आयोग बन्नु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसले दिने सुझाव यत्तिकै थन्किन नहुने बताइन् ।

'अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विदेशमा पनि आयोग बनाएर समस्या समाधानको प्रयास गर्ने चलन छ,' डा. खनालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'यो राम्रो पक्ष हो । तर, नेपालमा चाहिँ आयोग बनाउने र त्यसले दिएको सुझावलाई दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति देखेको छु ।'

उनले सिफारिस कार्यान्वयनको पाटो सरकारको निर्णयसँग सम्बन्धित भएपनि आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपर्ने बताइन् ।

'के विषयमा अनुसन्धान भयो, के–के समस्या पत्ता लाग्यो र त्यसका समाधानका उपायहरू के–के हुन सक्छन् भनी आमजनताले पनि जान्न र बुझ्न पाउनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'कार्यान्वयनको पाटो त सरकारको निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको छ ।'