२७ असार २०८३, शनिबार
स्वास्थ्य जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न समायोजन पुल दरबन्दीमा रहेका चिकित्सक (डाक्टर) तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकता तथा कार्ययोजना समितिको बैठकले बिहीवार स्थानीय तहमा समायोजन भएका एमडी तथा एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्र आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन निर्णय गरेको हो ।
बैठकबाट गरिएको १३ बुँदे निर्णयमा दरबन्दी रिक्त रहेका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि एक–आपसमा सहकार्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह ऐन २०७७ अन्तर्गत गठित तीनवटै तह सहभागी विषयगत समितिको पहिलोपटक बसेको बैठकमा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सहभागी प्रदेश सरकार, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्यका योजना र कार्यक्रममा दोहोरोपना ल्याउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार सम्हालेपछि सार्वजनिक गरेका प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा समितिको बैठक तत्काल राखेर तहगत समस्याको पहिचान र आगामी योजना बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
यसैगरी स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ५, १० तथा १५ शैय्याका अस्पतालको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले हैजा, डेंगी तथा झाडापखाला लगायतका संक्रामक रोगको महामारी तथा अरु स्वास्थ्य जोखिमसँग जुध्न संघदेखि वडासम्मै द्रुत प्रतिकार्य टोली सक्रिय राख्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले कर्मचारी समायोजनमा छुट भएकालाई एकपटकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा समायोजन संशोधन गरी मिलाउन सूचना आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
समायोजन भएर पत्राचार हुन बाँकीका हकमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी भएर अन्यत्र हाजिर भएका कर्मचारीका लागि दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउने र पद रिक्त नभएका हकमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गर्न प्रदेशलाई अधिकार दिनेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
अब स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालको नामकरण गाउँपालिकाको नाम, आधारभूत अस्पताल स्थान र जिल्ला रहने गरी तय हुने भएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले जिम्मेवारीमा नरहेका चिकित्सकलाई काममा लगाउन नसक्नु कमजोरी रहेको बताउँदै संघको रकममा योगदान गरेर भए पनि हरेक अस्पतालमा चिकित्सक रहने वातावरण मिलाउन सहकार्यको प्रस्ताव गरे । ‘लाखौं खर्च गरेका चिकित्सकले न्यून तलबका कारण सेवा तोकिएको ठाउँमा नगएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि योगदान गरेर चिकित्सक गाउँमा बस्ने वातावरण मिलाऔं । ’
‘चिकित्सक सरुवाका लागि दबाब नदिनू’
मन्त्री पौडेलले आफू आएयता लोक सेवा आयोगबाट दरबन्दी तोकिएका सबै चिकित्सक आफ्नो ठाउँमा गएको र यो पहिलो रेकर्ड भएको बताए ।
उनले आफ्नै मानिसबाट चिकित्सक सरुवाका लागि अनुरोध आउने गरेको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई भने, ‘हामीले तोकिएको ठाउँमा खटाइएका चिकित्सकलाई ठाउँमै काम गर्न दिऔं । यहाँहरूले सरुवाका लागि अनुरोध गर्नुहुन्न भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
