आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध १० वटा उजुरी परेको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार पठाउनुपर्ने राय राखे ।

६१ उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताबापतको करिब २२ अर्ब उठाउन प्राधिकरणलाई समय तोकेरै निर्देशन दिने निर्णय गर्न तयार भए पनि घिसिङविरुद्ध परेका उजुरीबारे अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने केही सांसदको मागका कारण बैठक निर्णयविहीन भएर टुंगियो ।

बैठक हलमा राखिएको डिस्प्लेमा घिसिङ र विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका तथ्य देखाएर सभापति पोखरेलले विभिन्न कानून, नियमावली र विनियमावलीका दफाको व्याख्या समेत गरे ।

घिसिङविरुद्ध समितिमा परेका १० उजुरीका फाइल डिस्प्लेमा देखाए पनि उनले त्यो फाइल खोलेर भने देखाएनन् । सांसदहरूले तिनै उजुरी आफूहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

पोखरेल अब बस्ने बैठकमा सबै उजुरी पेश गर्ने तयारीमा छन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'अब बस्ने बैठकमा सबै उजुरीहरूमाथि छलफल हुन्छ ।' यद्यपि उनले के कस्ता उजुरी हुन्, कहिले परेका हुन् भन्नेबारे भने खुलाउन चाहेनन् ।

लोकान्तरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा घिसिङविरुद्ध यसअघि परेका केही उजुरीबारे विस्तृतमा समाचार लेखिसकेको छ ।

लेखा समितिमा परेका केही उजुरी लोकान्तरले पहिल्यै लेखेका समाचारमा आधारित छन् ।

स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी आयोजना निर्माणमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेकोदेखि कानूनविपरीत पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) गरेर राज्यकोषलाई करोडौं घाटा लगाएकासम्मका उजुरी समितिमा परेका छन् ।

मध्य भोटेकोशीमा घिसिङको अनियमितता 

२०८० सालको चैत २५ मा मध्यभोटेकोशी आयोजना निर्माणमा घिसिङले गरेको अनियमितताबारे समितिमा उजुरी परेको छ । त्यहाँ घिसिङको लापरवाही र नेतृत्वमा चरम आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन उक्त आयोजना अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन । काम सकिनै लागेका बेला आयोजनाको सुरुङबाट पानी लिकेज भएपछि थप समस्या उत्पन्न भएको हो । घिसिङले यसलाई गुपचुप राखिरहेका छन् ।

सन् २०१६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी त्यसको ३ वर्षअघि आयोजनाको काम शुरू भएको थियो । ११ वर्षमा पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषले ५० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको आयोजनको कूल लागत १४ अर्ब ७२ करोड रहेको थियो । हाल आयोजनाको लागत करिब २१ अर्ब पुगेको छ ।

हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइनमा अनियमितता

११ वर्षभन्दा बढी समय खर्च हुँदा पनि हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा प्रसारण लाइन अझैसम्म सकिएको छैन । हेटौंडा सबस्टेसन चार्ज नभइकन उद्घाटन गरिएको छ ।  

४ सय केभीको प्रसारण लाइन बनाउन एक दशकभन्दा बढी लागेपछि विश्व बैंकले २०७८ सालको फागुनमा हात झिकेको थियो ।

१४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि घिसिङको स्वार्थका कारण गैरकानूनी ठेक्कापट्टा हुन थालेपछि विश्व बैंक बाहिरिएको थियो ।

यही विषयलाई लिएर गत साउन ३१ गते लेखा समितिमा उजुरी परेको हो ।

घिसिङको स्वार्थकै कारण उक्त प्रसारणलाइन समयमा नबनेको, चार्ज नै नभएको हेटौंडाको सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको जस्ता विषयलाई लिएर उजुरीमा अर्बौं बिगो दाबी गरिएको छ । 

पीपीए(विद्युत खरिद सम्झौता)मा घोटाला

घिसिङले विभिन्न निजी आयोजनासँग गरेको विद्युत खरिद सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै गत साउन १ गते नै लेखा समितिमा उजुरी परेको छ ।

उजुरीमा घिसिङले ६६ वटा कम्पनीसँग कानूनविपरीत पीपीए गरेर राज्यकोषलाई करोडौं घाटा तुल्याएको उल्लेख छ । उजुरीमा उनले २०७५ र २०७६ सालमा विभिन्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृतिविना पीपीए गरेको प्रमाणसहित उल्लेख छ ।

घिसिङले नियमन आयोग ऐन बनिसकेपछि पनि त्यसलाई लत्याएर आफूखुशी पीपीए गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणमा भएको भ्रष्टाचार

लेखा समितिमा ग्रामीण विद्युतीकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै घिसिङविरुद्ध अर्को उजुरी पनि परेको छ । घिसिङले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका टेन्डर आह्वान गराएका थिए ।

उक्त टेन्डरमा घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का धेरै प्रावधानहरू मिचेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।  उक्त परियोजनामा घिसिङले सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई लत्याएर अस्वाभाविक रूपमा ६१ करोडभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन प्रयास गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

कीर्ते लेखापरीक्षण र अन्य आरोप

स्रोतका अनुसार घिसिङले कीर्ते लेखापरीक्षण गराएर प्राधिकरणको नक्कली नाफा देखाएको आरोप पनि समितिमा परेको उजुरीमा लगाइएको छ । त्यस्तै, महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले ४६ अर्ब बक्यौता देखाएको तर घिसिङले ५७ अर्ब नाफा देखाएको विषय एकआपसमा बाझिएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

विभिन्न स्थानमा बनाइएका सबस्टेसनमा आर्थिक घोटाला गरेको भन्दै अर्को उजुरी पनि समितिमा परेको छ ।

यससँगै समितिमा परेको अर्को उजुरीमा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ । उनका भाइहरूको नाममा खोलिएका हार्डवेयर र लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको शेयर भतिजले खरिद गरेको विषयमा पनि घिसिङको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, घिसिङविरुद्ध परेका अन्य उजुरीहरूमा हेटौंडास्थित केन्द्रीय स्टोरबाट २० करोडको सामान चोरी भएको तर त्यसको गोलमटोल छानबिन गरिएको विषय पनि रहेको स्रोतले लोकान्तरलाई जनायो ।

एक वर्षमा बढीमा डेढ अर्बको सामान खरिद गरेर स्टोरमा राख्न पाइने भएपनि करिब २० अर्ब बराबरको ट्रान्सफर्मर किनेर हेटौंडा, भक्तपुरको खरिपाटीलगायत अन्य ठाउँमा राखेको आरोप उनीमाथि छ ।

त्यस्तै, नेपालगञ्जको स्टोरबाट करोडौंको पोल ठेकेदारलाई बेचेको आरोप पनि घिसिङमाथि छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि :

कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

उत्कर्षमा ट्रंकलाइन विवाद : विद्युत् प्राधिकरणको जबरजस्तीले त्रासमा उद्योगी

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन

दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !

प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी

सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]

जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया

विद्युत् प्राधिकरणभित्र २५ भन्दा बढी 'मिनी प्राधिकरण': सबैको अध्यक्ष घिसिङ, जताततै मनोमानी

प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य खराब– देखाइएको नाफा झुटो, ठेकेदारलाई बुझाउन पेन्सन कोषको रकम

३ लाख बजेट छुट्याइएको आयोजनामा १३ करोड खर्च, प्रगति एक प्रतिशतभन्दा तल

लाल आयोगको प्रतिवेदन: चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति नभएको दिनलाई डेडिकेटेड मान्न मिल्दैन

महालेखाले भन्यो – प्राधिकरणको मिटरबाट 'टीओडी' डाउनलोड भएन, अर्बौंको हिसाब मिलेन

मन्त्रिपरिषदको 'कीर्ते' निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुलमानको हतारो, समिति नै बनाएर दौडधूप

उद्योगहरूमा फेरि कुलमान आतंक– गैरकानूनी बिल पठाएर 'असुली'का लागि ताकेता

नक्कली ट्रान्सफर्मरको शहर' बनाएका कुलमान- सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उद्योगी तर्साउने खेलमा

विद्युत् महसुलमा कुलमानको अस्वाभाविक 'ढिपी' र जबरजस्ती भ्रम छर्ने प्रयास

हातैले भरेको 'एक्सेल शीट'लाई कुलमानले टीओडी मिटरको तथ्यांक भनेपछि...