नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रुतमार्गको जिरो किलोमिटर अर्थात् प्रवेश बिन्दु ललितपुरको खोकना र बुङमतीबासी विगत १६ वर्षदेखि आन्दोलित छन् । 

आर्थिक/सामाजिक रूपमै कायापलट गर्ने भनिएको बहुप्रतिक्षित द्रुतमार्गलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोडको आयोजना प्रभावित भइरहेको छ । 

स्थानीयहरू किन आन्दोलित छन् त ? द्रुतमार्ग निर्माणमा किन अवरोध भइरहेको छ ? यसबारे बुझ्न करिब दुई दशकअघिको पृष्ठभूमि जानुपर्ने हुन्छ ।

खोकनाबासीले २०६५ सालदेखि आन्दोलन गर्न थालेका हुन् । त्यतिबेला तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयले आयोजनाबारे सुनुवाइ कार्यक्रम राखेको थियो । बुङमती र खोकनाबासी सहभागी उक्त कार्यक्रममा द्रुतमार्गको प्रवेश बिन्दु खोकनाको खुडोललाई तोकिएको भनेर देखाइएको नक्सा स्थानीयको असन्तुष्टिको कारण बन्छ । 

उनीहरूले त्यही दिनदेखि आन्दोलन सुरु गरे । आयोजनाको साढे ६ किलोमिटरमा पर्ने खोकना–बुङमतीबासीको आन्दोलन २०६५ देखि नै चरणबद्ध रूपले चर्किँदै गइरहेको छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोग मागिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा राजमार्गका लागि रेखांकित गरिएको क्षेत्रमा सिकाली मन्दिर र कुदेश जस्ता पुरातात्त्विक सम्पदा परेपछि स्थानीय जनताबाट विरोध भएको थियो ।

२०७४ साउन २१ मा सरकारले आयोजनाको व्यवस्थापकीय जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो । नेपाली सेनाले स्थानीयको विरोधका कारण डीपीआर तयार पार्नै सकेन । त्यसपछि सेनाले आक्रोशित स्थानीयसँग १० बुँदे  सहमति गरेको थियो । 

नेपाली सेनाले जनसरोकार समितिसँग गरेको सम्झौताका १० बुँदा:

१. पूर्वनिर्धारित द्रुतमार्गको रेखाङ्कनको काठमाडौँतर्फको प्रवेश बिन्दु (जिरो किलोमिटर) सानो खोकनालाई परिवर्तन गरी बुङमतीको फर्सीडोलमा कायम गर्ने ।

२. सुरक्षाकर्मी, टोल गेट र अन्य प्रयोजनको भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने करिब ३०० किलोमिटरमा नघटाई प्रचलित दररेटको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरी अधिग्रहण गर्ने ।

३. मुआब्जा बुझिसकेकाहरूको हकमा निश्चित प्रतिशत मुआब्जा थप गर्ने ।

४. बाहिरी चक्रपथ र १३२ केभी मातातीर्थ–हरिसिद्धी विद्युत् प्रसारण लाइन चोभारबाट बाग्मतीको पश्चिमतर्फ हुँदै हाल कायम गरिने काठमाडौँतर्फको प्रवेश बिन्दु फर्सिडोलस्थित जिरो किलोमिटर भएर छम्पी हुँदै अघि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।

५. ३०० रोपनी जमिन भएकाहरू विस्थापित हुने भएमा पुनर्स्थापनाका लागि थप जग्गा अधिग्रहण समेत गर्न सकिने । थप अधिग्रहण भएको जग्गामा विस्थापित हुनेलाई व्यवस्था गर्न सकिने ।

६. फर्सीडोलबाट बुङमतीको सोह्रखुट्टेसम्म हालको बाटोलाई जग्गा अधिग्रहण गरी १४ मिटर चौडा बाटो निर्माण कार्य परियोजनाको तर्फबाट गर्ने ।

७. जग्गा व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने ।

८. रकम बुझिसकेका धनीले जग्गा फिर्ता लिन चाहेमा नियम अनुसार रकम बुझाई फिर्ता दिनेतर्फ निर्णयार्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ।

९. काठमाडौँतर्फको प्रवेश बिन्दु (जिरो किलोमिटर)को इलाकामा बाहिरी चक्रपथको इन्टर-चेन्जका लागि प्राविधिक लगायत सबै पक्षबाट यकिन भएपछि मात्रै उपयुक्त स्थान कायम गर्ने ।

१०. मुआब्जा नलिएका तर जग्गा रोक्का मा परेकाहरूको जग्गा फुकुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने ।

स्थानीय आफ्नो अडानबाट पछि नहटेका कारण सेनाले सिकाली र कुदेश क्षेत्रलाई जोगाउँदै पुनः रेखाङ्कन गर्‍यो, तर मुआब्जा विवाद भने पछिसम्म पनि सुल्झिन सकेन । खोकनाको समस्या झन् पेचिलो बन्दै गयो ।

स्थानीयको विरोधका बीच पनि ०७६ भदौ १ गते सरकारले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्‍यो । नेपाली सेनाको १३ प्याकेजमध्ये खोकना–बुङमती क्षेत्र प्याकेज नम्बर ११ मा पर्छ । 

यस क्षेत्रले संशोधित डीपीआर अनुसार आयोजनाको ६.५ किलोमिटर समेट्छ । डीपीआर पास भएलगत्तै सेनाले खोकनास्थित जिरो किलोमा काम सुरु गरेको थियो ।

तर, जनस्तरबाट बानेश्वरको सडकदेखि खोकनाको खेतसम्मै विभिन्न चरणमा आन्दोलन भयो । यस विषयले सडकदेखि सदनसम्मै हङ्गामा हुन पुग्यो । खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ । त्यस्तै सेनाले पनि अन्तर–निकाय समन्वय गर्दै आएको छ ।

द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुख्खा बन्दरगाह र बाग्मती सभ्यता सडक लगायतका ठुला–ठुला आयोजना ल्याउने सरकारको तयारी छ । जसका कारण स्थानीय विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

यसबारे सरकारले हालसम्म कुनै निचोड निकाल्न नसकेका कारण विगत १६ वर्षदेखि यो समस्या ज्युँका त्युँ छ । यसबाट पनि स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सरकार उत्तरदायी बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

यता, सेनाले खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा भएको समस्याले पूरा आयोजना निर्माणको गति प्रभावित भएको बताउँदै आएको छ । खोकनाको विवाद समाधान भए निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी सेनाको छ । 

आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने संशोधित मिति २०८३ चैत मसान्तसम्म काम नसकिएको खण्डमा मूल कारण खोकनालाई देखाउने तयारी सेनाको देखिन्छ ।

सेनाले खोकना र बुङमती खण्डमा जग्गाको मुआब्जा रकम मूल्याङ्कनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने जग्गाधनीको माग रहेको, कतिपय गुठी तथा व्यक्तिगत जग्गाको कागजात जुटाउन नसकिएको र कतिपय जग्गाको मूल्य निर्धारण नै हुन नसकेको रिपोर्ट रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

सेनाका अनुसार खोकना क्षेत्रमा २०६ रोपनीको जग्गा मुआब्जा निर्धारण भएपनि वितरण भएको छैन भने १६५ रोपनी जग्गाको मूल्य नै निर्धारण हुन सकेको छैन । यदि खोकना विवाद समाधान भए सेनाले समयमै काम सक्ने दाबी गरेको छ ।

सरकारले तयार पारेका सबै आयोजना खोकनाबाटै आएमा आफूहरूको जमिन, सांस्कृतिक सम्पदा सँगै वासस्थान समेत गुम्ने स्थानीय बताउँछन् । सरकारले स्थानीयको यो आशङ्का चिर्न नसक्दा समस्या बल्झिँदै आएको छ ।

समस्या समाधान गर्न ०८० वैशाख ५ गते तत्कालीन रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा खोकना जग्गा प्राप्ति विवाद समाधान समिति गठन भएको थियो । उक्त समिति अन्तर्गतको उपसमितिले द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु तथा सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने निचोड दिएको थियो ।