१६ असार २०८३, मंगलबार
कोशी प्रदेश सरकारले मनलाग्दी ढंगले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर झण्डै साढे ३ करोड सकेको पाइएको ।
कार्यकर्ता र आफूनिकट कन्सल्टेन्टहरूलाई पोस्न तत्काल आवश्यक नरहेका डीपीआर समेत बनाएको खुलेको हो ।
शेरधन राई नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकारले डीपीआर बनाएका २० मध्ये अधिकांश आयोजना ६ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को असार अन्तिम (२० देखि २४ गतेसम्म) मा मात्र २० वटा डीपीआर बनाएर स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।
त्यसमध्ये ११ वटा डीपीआर एउटै कम्पनी (स्ल्याब कन्सल्टेन्ट प्रा.लि., सानेपा, ललितपुर)ले बनाएको थियो ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ती डीपीआर बनाइएको हो । उक्त मन्त्रालय तत्कालीन अवस्थामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै सम्हालेका थिए ।
स्ल्याब कन्सल्टेन्टले बनाएका ११ डीपीआरमध्ये मोरङको लेटाङ– ३ र २ जोड्ने झोलुङ्गे पुल तथा मोरङको लोहन्द्रा खोला झोलुङ्गे पुल मात्रै निर्माण भएको छ ।
अन्य आयोजना अझै कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । मन्त्रालयले आव २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ सम्म ४ वर्षको अवधिमा साढे ३ करोडको डीपीआर बनाएको छ ।
मन्त्रालयमातहत बनेका कुल ५० मध्ये अधिकांश डीपीआर त्यस्तै प्रकृतिका छन् ।
धेरैजसो कार्यकर्ता पोस्ने खालका आयोजना रहेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग बताए ।
‘तत्कालीन मुख्यमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूले आफ्नै परिवारका मान्छेलाई डीपीआर बनाउन लगाउनुभएको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अनि उहाँहरूले नै अरूको फर्म प्रयोग गर्नुभयो । ’
डीपीआर बनाउँदा अनियमितता भएको भनेर एमालेकै सांसदहरूले प्रदेश सभामा कुरा उठाएका थिए ।
तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बनाएका डीपीआर सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका थिए ।
मन्त्रालयले आव २०७४/०७५ मा २० वटा डीपीआर गर्दा १ करोड २९ लाख ७७ हजार ७१६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
त्यस्तै, २०७५/०७६ मा १८ वटा डीपीआर गर्दा ८४ लाख ३० हजार २८० रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयले आव २०७६/०७७ मा ६ वटा डीपीआरका लागि ५८ लाख ६७ हजार १११ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
२०७७/०७८ मा ५ वटा डीपीआर गर्दा ७७ हजार ५७८ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।
यी चार आवमा कुल ३ करोड २८ लाख ५२ हजार ६८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
डीपीआर गरिएको भोजपुरको अँधेरीघाट–ठूलोदुम्मा–मानेडाँडा–तिवारी भञ्ज्याङ सडक आयोजना अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
उक्त आयोजनाको डीपीआर १२ लाख ७३ हजार खर्चेर आव २०७६/०७७ मै बनाइएको थियो ।
भोजपुर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृहजिल्ला हो । उनले आयोजनाको डीपीआर बनाइसकेको भनेर चुनावी प्रचार समेत गरेका थिए ।
यस्तै, धरान–मूलघाट सुरुङ मार्ग बनाउन प्रदेश सरकारले १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर गरेको थियो ।
‘यो सुरुङ मार्ग बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो पाराले प्रदेशप्रति नै वितृष्णा बढ्न थाल्यो ।’
यो डीपीआर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङको पहलमा बनाइएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यस्तै, राजारानी मोरङमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि भन्दै ११ लाख ११ हजार लगानीमा अर्को डीपीआर बनाइएको छ ।
सन्दकपुर–इलाम मास्टर प्लान र पाँचधारे–भोजपुर स्मार्ट सिटीमा ९–९ लाख रुपैयाँ लगानी छ ।
झुम्का सुनसरीदेखि बेलबारी मोरङ पूर्वपश्चिम लोकमार्ग निर्माणका लागि १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको डीपीआर पनि थन्किएको छ ।
कार्यान्वयनमा नगएका २८ आयोजनाको डीपीआरमै २ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । माथि उल्लेख भएको तथ्यांक मन्त्रालय आफैंले उपलब्ध गराएको हो ।
अझ ग्रामीण सडक सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको विवरण झन् कहालिलाग्दो रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले यसअघि गरिएका डीपीआरको विषयमा ब्रिफिङ गर्न कर्मचारीलाई भनिसकेको बताए ।
आव २०७८–०७९ देखि भने कुनै पनि डीपीआर नगरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर आयुष जोशीले जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस्, डीपीआरको विवरण:
