सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सम्बन्धी अवधारणापत्र’मा कतिपय महत्वपूर्ण विषय समावेश नभएकाे भन्दै सरोकारवालाहरूले कमजाेरी औँल्याएका छन् । 

बिहीवार कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)ले आयोजना गरेको एआईसम्बन्धी अवधारणापत्रका विषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले उक्त कुरा औँल्याएका हुन् । 

एआईको नियमन आवश्यक भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

एआईको प्रयोग, नियमन र व्यवस्थापनबारे जानकारी तथा रुचि राख्ने अध्यापक, सूचना प्रविधि विज्ञ, अधिवक्ता, सेवा प्रदायक कम्पनी, डिजिटल अधिकारको पक्षमा काम गर्ने अभियन्ता लगायतका व्यक्तिहरूबीच अन्तरक्रिया गरिएको थियो । 

अवधारणापत्र आफैँमा स्वागतयोग्य भए पनि यसमा खुद्राखुद्री र सैद्धान्तिक कुरा धेरै भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्कूल अफ टेक्नोलोजीका प्रमुख भोजराज घिमिरेले बताए । एआई डेटामा आधारित हुने भए पनि अवधारणापत्रमा डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन, डेटा सेयरिङ, डेटा क्लिन्जिङ, डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीजस्ता महत्वपूर्ण विषय गौण रहेको उनको भनाइ छ ।  

डेटा संरक्षणको विषयबारे अवधारणापत्रमा कुनै चित्रण नभएको डिजिटल राइट्स नेपालकी सञ्जिना क्षेत्रीले बताइन् । देश संघीय संरचनामा  प्रवेश गरिसकेको अहिलेको परिप्रेक्षमा अवधारणापत्रले तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट नपारेको उनको भनाइ छ । 

एआईसम्बन्धी अहिलेको बहसलाई पनि सही दिशा दिन नसकिएमा दिग्भ्रमित हुने खतरा रहेको सूचना प्रविधिविज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी राजीव सुब्बाले बताए । 

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका संस्थापक प्रवेश सुवेदीले एआईका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भए यसलाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत राख्न नहुने प्रशंग उजागर गरे । 

कार्यक्रममा उठान गरिएका विषयहरू टिपोट गरी प्रतिवेदन बनाउन क्यानले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स विभागका प्राडा सुदन झा, क्यान महासंघकी कार्यसमिति सदस्य गंगा भण्डारी र वर्ल्ड एसोसिएसन अफ गर्ल गाइड एन्ड गर्ल स्काउट्सको इन्टरनेट सेफ्टी प्रोग्राममा आवद्ध दिक्षा राउतलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने क्यान महासचिव तथा एआई कन्सेप्ट पेपरका संयोजक चिरञ्जिवी अधिकारीले जानकारी दिए ।