३१ असार २०८३, बुधबार
जलविद्युत् आयोजनाको ग्रेस अवधि थप भएपनि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न नमिल्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाको ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको नमानिने स्पष्ट पारेको हो ।
‘आयोजनाले उत्पादन प्रारम्भ गरेता पनि पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका कारण ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने छैन ।’
राष्ट्र बैंकले पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरेका कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १ दशमलव १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १ दशमलव ३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।
परिपत्रमार्फत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनी, १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएका शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र तिनका परिवारका सदस्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
एकीकृत निर्देशनको २०८० मा भएका संशोधनः
