२७ असार २०८३, शनिबार
तीन महिनाअगाडि बनेको दुईतिहाइ सरकार रक्षात्मक देखिँदा विपक्षी तीन दलका नेता पनि छटपटीमा देखिएका छन् । दुई ठूला दल मिल्दा सत्ता गुमाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहकारी प्रकरणमा पक्राउ पर्ने डरले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पार्टी विभाजन हुने डरले नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल छटपटीमा देखिएका हुन् । रविविरुद्ध त शुक्रबार साँझ पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ ।
प्रभावकारी नतिजा निकाल्न नसकी सरकार रक्षात्मक बनिरहँदा विपक्षी दलले दबाब बढाउने नीति लिएका छन् । यसैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वानमा शुक्रबार विपक्षी दलको बैठक बसेको हो । माओवादीको आह्वानमा बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बसेको बैठकमा विपक्षी माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र आमजनता पार्टी सहभागी भए ।
विपक्षी मात्रै होइनन्, प्रचण्डले सत्तारुढ लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतालाई पनि बैठकमा सहभागी गराउँदै सरकारमाथि दबाब बढाउने नीति लिएका छन् ।
तीन महिनामा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र बाढीपहिरोको विपत्तिमा नतिजा निकाल्न नसकेर सरकार रक्षात्मक बनेको छ । यसैले विपक्षीले सत्तारुढ दलमाथि दबाब बढाउने नीति लिएका हुन् । सरकारका कदम आफ्नाविरुद्ध प्रयोग नहोस् भनेर उनीहरूले सरकारलाई घेर्ने नीति पनि लिएका छन् ।
बैठकले साना दल विभाजन गर्न खोजे सामूहिक प्रतिवाद गर्ने र सरकारमाथि दबाब बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै रविलाई पक्राउ गर्ने सूचना आएको बताएका थिए ।
‘प्रचण्डजी हिजो टीआरसीसम्बन्धी छलफल गर्ने सत्तारुढ दलको बैठकमा जानुभएको थियो । त्यही बैठकमा गएर आएपछि उहाँले हाम्रो सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले पक्राउ गर्न खोजेको जस्तो सूचना पाएको बताउनुभएको छ,’ रास्वापका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रचण्डजीले टीआरसीसम्बन्धी बैठकमा व्यक्तिकेन्द्रित गरेर, राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर कसैलाई पक्राउ गर्न खोजे महंगो पर्छ, दल र जनताले प्रतिवाद गर्छन् भनेर सचेत गराएर आएको छु भन्नुभएको छ ।’
प्रचण्डको यही ब्रिफिङपछि विपक्षी दलहरूले व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिशोध साँध्ने काम गरे एक भएर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी अर्यालले दिए । रवि पक्राउ पर्ने हल्ला भएपछि रास्वपाका ६ जना नेता विपक्षी दलको बैठकमा पुगेका थिए ।
सभापति रवि, उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले बैठकमा गएका थिए । त्यस्तै, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए । जबकि माओवादीबाट प्रचण्ड र शक्ति बस्नेत मात्रै सहभागी भए । राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एसबाट माधवकुमार नेपाल, आजपाबाट प्रभु साह सहभागी थिए । बैठकमा प्रचण्डले नै रवि पक्राउ पर्न सक्ने सूचना पाएको बताएका थिए ।
यसैले रवि बानेश्वरबाट उपाध्यक्ष डीपी अर्यालको गाडी चढेर केन्द्रीय कार्यालय वनस्थली पुगेका थिए ।
रवि आफैंले पनि आफूलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै विपक्षीले पनि प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले आफूलाई र पछि जोसुकैलाई पनि सरकारले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भन्दै रविले अप्ठ्यारोमा साथ दिन आग्रह गरेको एक नेताले जानकारी दिए । तर, नागरिक सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय मात्रै बैठकले गर्यो । रविकेन्द्रित भएर उनको बचाउमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय बैठकले नगरेको एक नेताले जानकारी दिए । संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नमा संलग्न रहेको भन्दै कारबाही सिफारिश गरेको थियो ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौकामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर साना दलहरू विभाजन गर्न खोजेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । बैठकमा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ दलले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै चनाखो हुनुपर्ने बताएका थिए ।
आफ्नो दल नेकपा एसमात्रै होइन, माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई समेत फुटाउने गरी अध्यादेश आउन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेको एक नेताले जानकारी दिए ।
बैठकपछि नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले साना पार्टीलाई फुटाउन खोजिएको विषयमा प्रतिवाद गर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले नै दुई पार्टीमात्रै रहनुपर्छ भनेको सुनेका छौं । संविधान जारी गर्दा दुई पार्टीको राज्य प्रणाली बनाउने भन्ने थिएन । यसैले अध्यादेश ल्याएर साना पार्टीलाई कमजोर बनाउन र टुक्राउन खोजिएको चर्चा छ । हामी यसको विरोध गर्छौं,’ बैठकपछि पाण्डेले भने, ‘तपाईंको यस्तो तयारी हो भने विरोध गर्छौं सहँदैनौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँछौं ।’
साना दल फुटाउने र प्रभावकारी काम नगरेका मन्त्री फिर्ता गरेर साना दलबाट मन्त्री बनाउने तयारी गरेपछि विपक्षी दल सशंकित देखिएका हुन् । सरकारको यो तयारीलाई मोड्न विपक्षी दलले सरकारको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन् । रास्वपाका उपसभापति अर्यालले सरकार प्रभावकारी बन्नै नसकेकाले ध्यानाकर्षण गराउन लागेको जानकारी दिए ।
‘नागरिकका थुप्रै काम गर्न बाँकी छन् । तर, जनताले महसुस गर्ने गरी सरकारले कुनै नतिजा नै दिन सकेन । यसैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षीले सामूहिक रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘हाम्रो ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गरे संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन दबाब दिन्छौं ।’ संसद् बन्द गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने हल्ला भएपछि विपक्षी दलले संसद् बैठक आह्वानमा दबाब बढाउने नीति लिएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनका लागि विपक्षीले तीन सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएका छन्, जसमा माओवादीका शक्ति बस्नेत, रास्वपाका शिशिर खनाल र नेकपा एसका राजेन्द्र पाण्डे सदस्य छन् । सरकारविरुद्ध संस्थागत रूपमा विपक्षीको मोर्चा खडा गर्ने हिसाबले कार्यदल गठन गरिएको नेताहरू बताउँछन् ।
बैठकपछि माओवादी नेता शक्ति बस्नेत जनसरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएकाले विपक्षीले ध्यानाकर्षण गराउन लागेको जानकारी दिए ।
‘सरकारले बाढीपहिरोको पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनामा जिम्मेवारी नै देखाएन । जनसरोकारका कुनै मुद्दामा सरकार गम्भीर देखिएन,’ बस्नेतले भने, ‘यसैले प्रतिपक्षी पार्टीहरूको तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापनपत्र पेश गर्ने भन्ने समझदारी गरेका छौं ।’
