ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हटलाइन सेवा (कल सेन्टर)मा काम गर्ने कर्मचारीको खाना/खाजा भत्ता काटिएपछि विगत ४ वर्षदेखि रात्रिकालीन सेवा प्रभावित भएको पाइएको छ ।

खाना-खाजा भत्ता नदिँदा हटलाइन सेवामा आउने फोन उठाउन खटिएका कर्मचारीहरू रातिको समयमा मन्त्रालयमा बस्न छाडेका छन् । उनीहरूले विगत चार वर्षदेखि आफ्नो घरमै बसेर रात्रिकालीन ड्युटी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव माधवराज मरासिनीले पनि हटलाइन सेवामा फोन गर्दा नउठेको भनेर गुनासो आइरहेको बताए ।

'मलाई पनि एक सेवाग्राहीले फोन नउठेको भनेर लिखित गुनासो नै गरेका छन्,' मरासिनीले लोकान्तरसँग भने, 'कुन सिफ्टमा फोन उठेन भन्ने कुराको छानबिन गरेर त्यो सिफ्टमा रहेका कर्मचारीलाई हटाएर अन्य कर्मचारी राख्नका लागि मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा पत्राचार गर्ने तयारी गरेका छौं ।'

तर, हटलाइन सेवामा कार्यरत कर्मचारी रामकृष्ण पौडेल भने असोजमा आएको बाढी तथा पहिरोको बेलामा २ दिनमा मात्रै ३ हजार बढी कल आएकाले कुनै कल नउठेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

'बाढी तथा पहिरो आएको समयमा दुई दिनमा मात्रै ३ हजार बढी कल आएको थियो । हामीसँग एक समयमा एक साथ तीनवटा कल रिसिभ गर्ने क्षमता छ,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यही बेला कुनै कल नउठेको हुनसक्छ ।'

रातिको समयमा घरबाट काम गर्दा 'मिस्ड कल'मा समेत आफूहरूले कल ब्याक गरेर गुनासो टिप्ने गरेको उनको जिकिर छ । उनले यस्तो दाबी गरे पनि रातिको समयमा फोन नउठ्ने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।

'दिनमा मन्त्रालयकै कार्यकक्षमा बसेर ड्युटी गर्ने कर्मचारीले फोन उठाउने गरेको भए पनि राति आफ्नो घरमा बसेर मोबाइलमा फोन रिसिभ गर्ने हुँदा धेरैजसो फोन नउठ्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'हटलाइनमा आउने फोनलाई उहाँहरूले मोबाइलमा डाइभर्ट गर्नुभएको छ । तर, राति घरमा हुँदा फोन उठाउनुको साटो साइलेन्समा राखेर सुत्ने गरेकाले फोन नउठेको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ ।'

ऊर्जा, जलस्रोत वा सिञ्चाइ क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अनियमितताका लागि मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई सिधा गुनासो गर्न २४ घण्टे हटलाइन सेवा २०७४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले लापरवाही गर्ने गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि प्राधिकरणलाई जवाफदेही बनाउन भनेर तत्कालीन मन्त्री रायमाझीले हटलाइन सेवा शुरू गरेका थिए । प्राधिकरणका ६ जना र निजामतीतर्फका ३ जना कर्मचारीसहित कुल ९ जना राखेर उक्त कल सेन्टर सञ्चालन गरिएको थियो ।

उक्त कल सेन्टरमा अहिले भने प्राधिकरणका ७ जना सहायक स्तर (सुब्बा सरह)का कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

रामकृष्ण पौडेल, एकबहादुर महर्जन, भुपराज खनाल, भैरव चन्द, धर्मकुमारी लामिछाने, मैना थापा र गीता विष्टलाई हटलाइनको जिम्मा दिइएको छ ।

कल सेन्टर सञ्चालन भएको बेलामा ऊर्जा मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई दैनिक खाना, खाजा र इन्धन खर्च दिने गरेको थियो ।

'खानाबापत २ सय रुपैयाँ, खाजाबापत १ सय रुपैयाँ र मासिक १० लिटर पेट्रोल हामीले पाउने गरेका थियौं,' कल सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारी भुपराज खनालले लोकान्तरसँग भने, 'तर, कोभिडपछि हामीलाई खाना, खाजा, इन्धन भत्ता नदिएपछि रातिको समयमा घरबाटै काम गरिरहेका छौं ।'

त्यसबाहेक प्राधिकरणमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेबापत पाउने गरेको तलबको ६० प्रतिशत भत्तामा आफूहरूले ४० प्रतिशत मात्र पाउने गरेको उनले गुनासो गरे ।

बिहान ६-१ बजेसम्म एउटा शिफ्ट, १-८ बजेसम्म दोस्रो शिफ्ट र राति ८ देखि बिहान ६ बजेसम्मको तेस्रो शिफ्ट गरी ३ शिफ्टमा चौबीसै घण्टा आफूहरूले पालैपालो ड्युटी गरिरहेको उनले बताए ।

'एक शिफ्टमा तीनजना र बाँकी शिफ्टमा दुई-दुई जना गरी हामीले काम गरिरहेका छौं,' खनालले थपे, 'प्राधिकरणमै नो लाइट, सबस्टेसन, हटलाइन र लेखा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले तलबको ६० प्रतिशत भत्ता खान्छन्, तर हामीले सोही काम गर्दा ४० प्रतिशत भत्ता मात्र पाइरहेका छौं ।'

आफूहरू पनि रात्रिकालीन समयमा मन्त्रालयमै आएर काम गर्न चाहेको तर यहाँ खान/बस्न सुविधा नभएपछि घरबाटै काम गरेको उनले खुलाए ।

'हटलाइन सेवाको ११५१ नम्बर सबै कर्मचारीको मोबाइलमा डाइभर्ट गरिएको छ । हटलाइन नम्बरमा फोन आउँदा हाम्रो व्यक्तिगत मोबाइलमा रिसिभ गर्छौं,' उनले थपे, 'महिला कर्मचारीहरू समेत भएको, कतिपयको स-सानो बच्चा समेत भएकाले मन्त्रालयमै आएर काम गर्न उहाँहरूलाई गाह्रो हुने हुनाले पनि घरबाटै काम गर्नुपर्ने बाध्यता समेत छ ।'

त्यसो त आफूहरू मन्त्रालयबाटै काम गर्न अझै पनि तयार रहेको अर्का कर्मचारी रामकृष्ण पौडेलले बताए ।

'हामी त अझै पनि मन्त्रालयमै आएर राति काम गर्न चाहन्छौं,' पौडेलले थपे, 'घरमा काम गर्दा परिवारका सदस्यहरूलाई डिस्टर्ब हुने गर्छ । उनीहरू सुतेको बेला फोन उठाउनुपर्ने हुन्छ ।'

डेरावालदेखि घुसपीडितसम्मका गुनासो

हटलाइन सेवामा अधिकांश फोन बत्ती गएको विषयमा नै आउँछ । ४ घण्टा भयो बत्ती आएको छैन । २ दिन भयो बत्ती आएको छैन भनेर फोन आउने गरेको उनले बताए । त्यसबाहेक आगलागी भयो, मिटर जडान गर्दा घुस मागे भन्नेदेखि प्राधिकरणका कर्मचारीले लापरबाही गरे भन्नेसम्मका गुनासो आउने गरेको छ ।

२०८१ असोज १० गते नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका- २ मिश्र गाउँबाट एक सेवाग्राहीको फोन आएको थियो । '४ दिन भयो बत्ती छैन । प्राधिकरणका शंकर नाम गरेका कर्मचारी सरकारी काम गर्नुको साटो निजी काम गरी बसेका छन्,' भन्ने उनको गुनासो थियो ।

'उक्त गुनासो आएपछि सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा फोन गरेर गुनासो सम्बोधन गर्न भन्यौं,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'उनी करारमा काम गर्ने कर्मचारी रहेछन् । त्यसपछि वितरण केन्द्रले उनलाई जागिरबाटै हटाएको थियो ।'

२०७५ सालमा एकजना सेवाग्राहीको मिटर जडान गरिदिएबापत एकजना कर्मचारीले ८ हजार रुपैयाँ घुस लिएका रहेछन् । 'सेवाग्राहीले हामीलाई हटलाइनमा फोन गरेर उक्त गुनासो गरेपछि हामीले पनि सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा जानकारी गराएका थियौं,' खनालले भने, 'त्यसपछि कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट लिएको ८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरे ।'

त्यसबाहेक प्राधिकरणकै निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूविरुद्ध पनि व्यापक गुनासो आउने गरेको कल सेन्टरका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

'खास गरेर हाकिमहरू काजमा नगई काज भ्रमण गरेको भन्दै बिल पेश गर्दा रहेछन्,' ती कर्मचारीले भने, 'ती हाकिमका गाडी चलाउने ड्राइभरले फोन गरेर गुनासो गर्छन् ।'

त्यस्ता गुनासोको विषयमा भने ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयमा रिपोर्ट नगरी सिधै प्राधिकरणलाई जानकारी गराउने गरेको उनले बताए । त्यसबाहेक घरबेटीले बिजुलीको महसुल बढी लिएको भनेर पनि व्यापक गुनासो आउने गरेको उनले बताए । यसरी प्रत्येक दिन आउने कलको गुनासो तथा गुनासो सम्बोधनका लागि गरिएको प्रयाससहितको अभिलेख तयार पारेर कल सेन्टरका कर्मचारीहरूले मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाउने गरेका छन् ।

देशभरका नागरिकलाई ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ११५१ मा नि:शुल्क फोन गरेर कर्मचारीको लापरबाही वा अन्य समस्याबारे गुनासो गर्न भनिएको छ । तर, यो नम्बरबारे खासै प्रचार–प्रसार भएको छैन ।

पछिल्ला ऊर्जामन्त्रीले पनि कल सेन्टरलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री हुँदा प्रत्येक साताको शुक्रबार १२ देखि १ बजेसम्म आफैं कल सेन्टरमा सेवाग्राहीको फोन सुनेर गुनासो सम्बोधन गर्ने गरेका थिए ।

तीन वर्षको कार्यकालमा उनले झन्डै डेढ वर्ष जति फोन रिसिभ गरेका थिए । तर, त्यसपछि कुनै पनि मन्त्रीले कल सेन्टरलाई प्राथमिकता दिएको नदेखिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।