२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
चाइनिज ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको ठेक्का तोड्ने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ सालको चैतदेखि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालिलाई दिइएको समयसीमा कटेर २ पटक म्याद थप्दा पनि ५२ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन सकेको थिएन ।
गत असारमा सरकारले तेस्रोपटक म्याद थपिदियो, तर त्यसयताको प्रगति भने शून्य छ । वर्षा र चाडबाडको बहाना देखाएर ठेकेदार कम्पनीले विगत ६ महिनादेखि काम ठप्प पारेको छ । सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि पटक-पटक आग्रह गरिएको र अझै टेरपुच्छर नलगाएपछि सरकार ठेक्का तोड्ने मूडमा पुगेको हो ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'परामर्शदाता कम्पनीले एनटीसी (नोटिस टू करेक्ट) जारी गरिसकेको छ । त्यसमा आगामी डिसेम्बरसम्म ४ लेनमध्ये २ लेन पूर्णरूपमा बनिसक्नुपर्ने भन्ने छ । तर, त्यो सम्भव छैन । उनीहरूले त्यसलाई सिरियस लिएको जस्तो देखिएको छैन । अब ठेक्का तोड्नु नै अन्तिम विकल्प हो ।'
सम्झौताअनुसार ५ वर्षमा सक्नुपर्ने उक्त सडक खण्डको प्रगति सो अवधिमा जम्मा १८ प्रतिशत मात्र थियो । पहिलोपटक एक वर्षको म्याद थपिएपछि कार्यप्रगति बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको थियो । दोस्रोपटक म्याद थप्दा ५२ प्रतिशत र तेस्रोपटक म्याद थपेको ४ महिनासम्म थप केही प्रगति हुन सकेको थिएन ।
काम ढिलो हुँदै गएपछि सरकारले २०७९ असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हटेको थियो ।
त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाएन, बरु ढाँटिरह्यो । सम्झौतामा ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले उक्त ठेकेदार कम्पनीले आफूलाई ७ अर्बभन्दा बढी घाटा भएकाले त्यसको पूर्ति गर्न सम्झौताविपरित तत्काल २ अर्ब दिन माग गरेको लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
'सम्झौतामा हुँदै नभएको कुरा आएपछि हामी अचम्म पर्यौं । गत वैशाखदेखि नै उनीहरूले कहिले पैसा छैन, कहिले के छैन भन्ने गरेका थिए । भदौसम्ममा त कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू यहाँको कार्यालय छाडेर चीन गएर बसिसकेका थिए । हामी उहीँ गएर पनि सोधखोज गर्यौं, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन,' मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि ब्रिफिङ गरिसकिएको र ओली पनि ठेक्का तोडेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न तयार भएको बताए ।
सडक विभागका आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकाल गत अगस्ट ९ गते तारिखमा ठेकेदार कम्पनीका उच्च अधिकारी भेट्न चीन गएका थिए ।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा चाइना स्टेटको मुख्यालय नै पुगेका ढकालले नेपाल फर्केपछि लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'मैले काम गर्छौ कि ठेक्का तोडौं भनेर सोधेको थिएँ । उनीहरूले पैसा नभएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।'
त्यसपछि ठेक्का तोड्ने कुरा गर्दा उनीहरूले केही समय पर्खिदिन आग्रह गरेको ढकालको भनाइ छ । त्यसयता नेपाल सरकार र उक्त ठेकेदार कम्पनीबीच दोहोरो संवाद हुन सकेको छैन ।
कम्पनीले ६ वर्षअघि अनुमानित लागतको २४ प्रतिशत कम रकममा सम्झौता गरेको थियो । बीचमा कोभिडलाई देखाएर काम हुन सकेन । रूख काट्ने विषयमा पनि लामो समय विवाद भएको थियो ।
नारायणगढ-बुटवल सडकको पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख शशांक मिश्रले काम अहिलेसम्म ठप्प रहेको लोकान्तरलाई बताए । 'दशैं बिदामा पनि काम हुन्छ भनेका थिए, तर उनीहरूको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन,' मिश्रले लोकान्तरसँग भने, 'यहाँ हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । कम्तीमा दशैंपछि त काम हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन । तिहारपछि पनि काम हुने कुनै संकेत छैन,' मिश्रले भने ।
गत असारसम्म ठीक-ठाक नै काम भइरहेको तर त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू साइटमा देखिन छोडेको उनले बताए ।
कोरियन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टस् कर्पोरेसनले परामर्शदाताको जिम्मा लिएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेकाले परामर्शदाता कम्पनीले केही दिनअघि मात्र 'नोटिस टू करेक्ट' जारी गरेको मिश्रले बताए ।
नारायणगढ-बुटवल सडकमा पश्चिम खण्डजस्तै पूर्वी खण्ड पनि अस्तव्यस्त भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
'उस्तै हो, खासै केही काम भएको छैन,' उनले भने, 'अगस्टपछि पहिल्यै बेस बनिसकेको भएर ५ किलोमिटर जति पिच भएको छ । साढे २ किलोमिटर अलिकति करेक्सन भयो । दशैं बिदामा यसले केही राहत त दिएको छ, तर ठेकेदार कम्पनी काम गर्न उदासीन देखिएको छ ।'
उनले ठेकेदार कम्पनीले बिल भने पेश गर्न नछाडेको बताए ।
'कतिपय अधिकारीहरू कम्युनिकेसनमै छन्, बिल ल्याएर पनि छाड्ने गरेका छन् । हामीले सोध्दा नोभेम्बर फर्स्ट वीकबाट काम हुन्छ भनिरहेका छन् । तर उनीहरूले यस्तो यसअघि पनि भनिरहेका थिए, विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन,' उनले भने ।
यो डिसेम्बरसम्म आरपार (काम हुने या ठेक्का तोडिने) हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड अस्तव्यस्त हुँदा सर्वसाधारणले पाएको दु:खको हिसाबकिताब छैन । वर्षामा हिलो र हिउँदमा धूलोका कारण उक्त बाटो हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुले निकै कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले बाटो बनाउँदाको खर्चको नाफा घाटाभन्दा सामाजिक र वातावरणीय क्षतिको मूल्यांकन अत्यधिक भएको बताए ।
'आर्थिक फाइदा-नाफा एकातिर छ, तर सामाजिक र वातावरणीय क्षति पनि उत्तिकै भएको छ,' ढकालले भने, 'मुख्य कुरा सम्झौता पालना भएको छ कि छैन भन्ने हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिने सम्झौता गरेका छौं । त्यसका बुँदाभन्दा बाहेक हामीले दिन सक्ने भनेको सदाशयता मात्र हो । डकुमेन्टले जे भन्छ त्यही गर्ने हो ।'
उनले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले हर हालतमा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको तर उनीहरूको छाँट हेर्दा त्यो हुन नसक्ने आफूलाई लागेको बताए ।
'हामीले एसियाली विकास बैंकसँग गरेको सम्झौताका शर्त मानेर एड्भान्समा पनि पेमेन्ट गरेका छौं । ठेकेदार कम्पनीले पनि हामीसँग गरेको सम्झौताको शर्त मान्नुपर्ने हो कि होइन ?' ढकालको प्रश्न छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पनि केही समयअघि ठेक्का तोड्ने विषयमा मन्त्रालयले परामर्श गरिरहेको जनाएका थिए ।
'सडक निर्माणको काम शुरू भएको लामो समय भइसकेको छ, तर प्रगति हेर्दा ५४/५५ प्रतिशत मात्र काम भएको पाइएको छ । हामीले एक वर्षको म्याद थपेका छौं, अब सोही अवधिमा जसरी पनि काम सक्नुपर्छ', एक कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले भनेका थिए ।
'वर्षात सकिनेबित्तिकै उहाँहरूले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन नसकेमा हामीले ठेक्का तोडेर अर्को विकल्प दिनुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,' उनको भनाइ थियो ।
