
करिब १२ वर्षअघि (२०६९ मा) निजामती सेवामा पाइला टेकेकी स्किम श्रेष्ठ हाल नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)को प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को रूपमा कार्यरत छिन् । उनी नवलपरासी जिल्लाकै पहिलो महिला प्रजिअ बन्न सफल भएकी हुन् । ‘फरवार्ड’ प्रशासकको पहिचान बनाएकी स्किम यसअघि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थिइन् । उनलाई गत जेठ तेस्रो साता प्रजिअ बन्ने अवसर जुरेको हो ।
कलिलो उमेरमै निजामती क्षेत्रको विविध सेवाअन्तर्गत महिला विकास अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी स्किम मकवानपुरको हेटौँडा उप–महानगरपालिका–१६ मा जन्मिएकी हुन् ।
करिब ७ वर्ष राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरेकी उनी २०७७ असार ३० गतेदेखि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सह–सचिव) मा कार्यरत छिन् । आफ्नो १२ वर्षे जागिरे जीवनमा जनताको हित र राष्ट्र निर्माणमा केही गरौं भन्ने सोचका साथ आफूले निजामती सेवा रोजेको उनी बताउँछिन् । ‘सफलतासँग मानिसका धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिलो अध्ययन, लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता, लगनशीलता, धैर्यलगायत कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछन् ।’
निजामती सेवा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा भएकाले यो जनताको सामाजिक आर्थिकलगायत सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित रहेको स्किमको बुझाइ छ ।
‘निजामती सेवा भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा हो । यो जनताको सामाजिक आर्थिकलगायत सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित छ,’ उनी भन्छिन्, ‘केही दशकअघिसम्म निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता निकै कम थियो । अहिले भने निजामतीमा मात्र होइन अन्य सेवामा पनि क्रमशः महिला सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्दो छ ।’
त्यसो त पछिल्लो समय निजामतीको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । लीलादेवी गड्तौला निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा सेवा पूरा गरी हालै निवृत्त भएकी छिन् । त्यस्तै सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतको संख्या पनि बढ्दै छ । माथिल्लो तहमा पुगेका केही महिला कर्मचारीको अवस्था हेर्दा क्षमताअनुसार उनीहरूलाई अवसर नदिएको हो कि भन्ने पनि देखिने गरेको स्किम बताउँछिन् । ‘त्यसैले राज्यका तिनै तहका सरकारले महिलालाई अझ बढी प्रोत्साहगरी क्षमताअनुसारको अवसर दिन जरुरी देख्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसले महिला सहभागिता बढाउने छ भन्ने लाग्छ । सेवा प्रवाहमा पुरुष र महिलाले फरक पार्दैन । मैले त्यो फिल गरेकी छैन ।’
महिला कर्मचारीले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक गर्दै आएको स्किमको दाबी छ । उनी आफू पनि आफ्नो काममा चौबीसै घण्टा दत्तचित्त भएर जुट्छिन् । यसबाट जिल्लाबासी खुसी रहेको उनको बुझाइ छ । ‘महिला प्रमुखले नतिजा पनि राम्रै दिएका छन् । यसले गर्दा महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, केही गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरानो मानसिकता हट्दै गए पनि केही भने बाँकी नै छ कि भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसले पनि केही ठाउँमा असर पारेको हुन सक्छ । सेवाग्राही आउँदा महिला र पुरुष आफ्नो सिटमा नबसी कार्य कक्षको अन्य ठाउँमा बस्यो भने पहिला पुरुषलाई सोध्ने गरेको पनि देख्ने गरिन्छ । त्यो भनेको परम्परागत मानसिकता हो भन्ने लाग्छ । यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’
निजामती कर्मचारीको एउटै उद्देश्य जनतालाई सहज र सरल तरिकाले सेवा दिनु रहेको स्किम बताउँछिन् । ‘एउटा के स्वीकार गर्नुपर्छ भने– सेवा लिने र दिने यही समाज, परिवेशका हौं । पहिला सकारात्मक सोचको विकास हुन जरुरी छ । त्यही सोचले सेवा प्रवाहमा डिल गर्ने हो,’ उनी थप्छिन्, ‘अहिले तीन तहका सरकार छन् । उनीहरूले बनाएका नीति–नियम छन् । ती नीति–नियमलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने सेवाप्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुन्छ । कानूनी र नीतिगत रूपमा सेवा दिन हामीलाई समस्या छैन । तर लिने र दिने दुवैले कार्यान्वयनको पाटोलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।’
अहिले यी दुवैमा समस्या देखिएको स्किमको भनाइ छ । सेवा लिने सेवाग्राहीमा भएको ‘मैले कसैलाई भनसुन गरे मात्र काम हुन्छ वा जानेबित्तिकै सेवा पाउनुपर्छ’ भन्ने सोचले पनि सेवा प्रवाहमा असर पारेको छ । त्यसैगरी केही कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा विवेकको कम प्रयोग गर्ने, सेवाग्राहीका समस्या ध्यान दिएर नसुन्ने र समयमा रेस्पोन्स नगर्ने गर्दा पनि यदाकदा समस्या हुने गरेको उनले स्वीकार गरिन् । ‘त्यसैले दुवै पक्षले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व र कर्तव्य बोध गरेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने र भएका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न सके प्रशासन सेवा स्वतः सुधार हुन्छ,’ उनले थपिन् ।
कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्दा एउटा महिला र पुरुषले सेवा दिनेभन्दा पनि संस्थाले दिने महत्वपूर्ण हुने स्किम बताउँछिन् । ‘फरकपन भनेको हेर्ने दृष्टिकोण र सोचमा हो । नेतृत्वमा कहिले पुरुष हुन्छन् त कहिले महिला । यो गौण कुरा हो । सेवा प्रवाह गर्दा एउटा महिला र पुरुषले सेवा दिनेभन्दा पनि संस्थाले दिने कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले महिला सेवा लिन आउँदा प्रमुख नेतृत्वमा महिला भएर लचिलो हुने वा पुरुष भएर आउँदा पुरुष नेतृत्व लचिलो हुने भन्ने हुँदैन ।’
तर वास्तविकता भने फरक पाइरहेको स्किमले बताइन् । नवलपरासीमा आफू प्रजिअ हुँदा धेरै महिलाले अपनत्व महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नवलपरासीमा मेरो कामको अनुभवलाई हेर्दा सेवा लिन आउने महिलाहरू सायद महिला प्रमुख भएर होला खुसी देखिनुहुन्छ,’ उनले अनुभव सुनाइन् ।
अधिकांश महिलालाई आफूलाई ‘ड्रिम गर्ल’का रूपमा देखेकोमा स्किमले खुसी व्यक्त गरिन् । ‘महिलाहरूले आफ्ना छोरी–बुहारी पनि हजुरजस्तै भइदिएको भए हुन्थ्यो वा हजुरजस्तै बनाउँछु भन्ने गरेका छन्,’ उनले थपिन्, ‘उहाँहरू खुसी भएको देख्दा आफू पनि खुसी हुनु स्वभाविक हो । खुसी आफ्नो ठाउँमा छ । यहाँ आउने जोसुकै सेवाग्राहीले महिला प्रमुख भएकै कारण आफ्ना कुरा राख्न अप्ठ्यारो मानेको मैले महसुस गरेकी छैन । त्यसैले ऐन, कानून र नीतिगत व्यवस्थाअनुसार सेवा दिइने भएकाले लिङ्गकै आधारमा सेवा प्रवाहको भूमिकामा पनि फरक पर्दैन । त्यो अनुभव पनि गरेको छैन ।’
महिला प्रजिअ हुँदा आफूले कुनै अफ्ठयारा भोग्नु नपरेको स्किमले अनुभव सुनाइन् । ‘मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । जिल्लामा सुरक्षा निकायका प्रमुखमा सबै पुरुष सहकर्मी हुनुहुन्छ । हामीमा पुरुष–महिला भन्ने फिल हुँदैन । कामको सवालमा हामी संस्थागत रूपमा डिल गर्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘समग्रमा संस्था र पदसँग डिल गर्ने हुँदा व्यक्ति र जेन्डरले फरक पार्दैन । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बोल्दा एउटा महिलासँग होइन, सुरक्षा प्रमुखसँग बोल्दै छु भनेर आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । मैले पनि सोहीअनुरूप गर्ने हो । त्यसैले हाम्रो सुरक्षा टिमले सोहीअनुरूप आफ्नो काम र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै आएको छ ।’
राज्य पुनर्संरचनापछि नवलपरासी दुई जिल्लामा टुक्रिएको छ । नवलपरासी (पश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशको सानो जिल्लाको रूपमा छ । जिल्लाले भारतसँग ४२ किलोमिटर सीमा साझा गर्छ । महिला प्रजिअ स्किमको प्रयासमा अवैध तस्करी, राजश्व छलीलगायत गतिविधिलाई नियन्त्रणको काम भइरहेको छन् । खुला सीमाका कारण हुने चोरी–निकासी, लागुऔषध, मानव बेचबिखन लगायतका गैरकानूनी काम गर्न खोज्नेका कारण जिल्लाको शान्ति–सुरक्षालाई केही चुनौती थपेको स्किम बताउँछिन् । ‘शान्ति–सुरक्षामा असर पुग्ने कुरामा विभिन्न राजनीतिक विचारधारा र अन्य परिवेशले पनि भूमिका खेल्ने भएकाले हामीले त्यसलाई ‘थ्रेट’का रूपमा लिँदै नजिकबाट नियालिरहेका छौं,’ उनी भन्छिन् ।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई कायम राख्न यहाँका राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, नागरिकलगायत सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको स्किमले बताइन् । ‘जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा केही थ्रेट हुँदाहुँदै पनि सबैको सहयोगले काम गर्न सहज भएको हामीले अनुभव गरेका छौं,’ उनले सुनाइन् ।