२९ असार २०८३, सोमबार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न भन्दै पछिल्लोपटक पुनः उद्योगीलाई १५ दिनको म्यादसहित सूचना जारी गरेको छ ।
सूचनामा उद्योगीले खपत गरेको ऊर्जाका आधारमा बिल तिर्न भनिएको छ, तर उद्योगीले विद्युत प्रयोग गरेको समयबारे भने केही खुलाइएको छैन ।
उद्योगीलाई यसअघि नै पठाइएको बिलमा पनि खपत ऊर्जाको मात्र प्रिमियम शुल्क उल्लेख गरिएको थियो । जबकि प्राधिकरणले उद्योगलाई दैनिक कति घण्टा विद्युत दिएको हो ? त्यसको तथ्यांक भने कुनै पनि बिलमा उल्लेख गरेको छैन ।
यसअघि गत कात्तिक ८ सम्म म्याद दिइएकोमा आफूले उपभोग गरेको विद्युतको प्रमाण प्राधिकरणले दिन नसकेको भन्दै उद्योगीले बक्यौता रकम बुझाएका थिएनन् । त्यसपछि काटिएको लाइन मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार जोडिएको छ भने उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न थप १५ दिनको समय दिइएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, 'मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार वितरण केन्द्रहरूमा सम्बन्धित उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा टी१, टी२ र टी३ टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीका आधारमा दिइएको बिलअनुसार २०८१ को मंसिर १२ गतेभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।'
बुधवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यसअघि जारी गरिएकै बिलअनुसार उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने, नतिरे त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने भन्दै आफूलाई गैर-जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गरे ।
यसअघि उद्योगीलाई थमाएको बिलमा उनीहरूले उपभोग गरेको युनिट खुलाइए पनि उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको समय खुलाइएको थिएन । मंगलबार प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा पनि 'खपत इनर्जीका आधारमा गणना गरिएको बिल' मात्र भनिएको छ । तर, उद्योगीले विद्युत उपभोग गरेको समय भने उल्लेख छैन ।
उद्योगीले आफूले विद्युत उपभोग गरेको समय प्रतिदिन/प्रतिघण्टामा मागिरहेका छन् । टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांकमा पनि उद्योगीले कतिबेला कति युनिट विद्युत खपत गरे भनेर स्पष्ट देखिनुपर्ने हो ।
'हामीलाई दिन या महिनाको हिसाब गरेर दैनिक २० घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको रेकर्ड मात्र दिए हुन्छ, त्यसको पैसा धमाधम तिर्छौं,' एक उद्योगीले भने ।
उनले टी१, टी३ र टी३ को खपत ऊर्जा मात्र होइन, खपत गरेको घण्टाका आधारमा बिल दिनुपर्ने तर्क गरे । 'अनि प्रिमियम महसुल दरले त्यो विद्युत उपभोग गरेको घण्टालाई गुणा गर्नुपर्यो, बल्ल हामीले तिर्नुपर्ने वास्तविक रकम आउँछ,' उनले भने ।
तर, घिसिङले यहाँ चलाखीपूर्ण रूपमा उद्योगीले प्रतिदिन उपभोग गरेको समय हटाएर खपत ऊर्जाको मात्र गणना गरिरहेका छन् । जबकि डेडिकेटेड लाइन भनेको एक दिनमा २४ घण्टा नै उद्योगीले विद्युत पाउने अवस्था हो भने ट्रंक लाइन भनेको दैनिक कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगीले कम्तीमा २० घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको अवस्था हो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । प्राधिकरण र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ देखि २०७५ भित्र पटक-पटक जारी गरेका विभिन्न सूचनामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शर्त पूरा भएको देखिन्न ।
यसबारे लोकान्तरले गत जेठ १० गते नै लाल आयोगको प्रतिवेदनको ठहर खण्ड सार्वजनिक गर्दै 'चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति नभएको दिनलाई डेडिकेटेड मान्न मिल्दैन' शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो ।
टीओडी मिटर तथ्यांकले कति ऊर्जा खपत भयो भन्नेबारे मात्र होइन, प्रतिदिन कति घण्टा विद्युत प्रयोग गरियो भन्ने पनि जानकारी दिन्छ ।
यसबारे घिसिङ आफैंले पनि विरोधाभास पूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कुनै उद्योगको उत्पादकत्व ५० प्रतिशत हुने, कुनैको ४० प्रतिशत र कुनैको ३० प्रतिशत हुने हुनाले ऊर्जा खपत फरक-फरक भएको स्वीकारेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शर्त पुग्ने गरी प्रतिदिन कति घण्टा विद्युत उद्योगीले विद्युत पाए भन्ने महत्त्वपूर्ण तथ्यांकबारे घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा केही भनेनन् ।
एक उद्योगी भन्छन्, 'प्राधिकरणले विद्युत दिएका बेला मात्र हामीले उत्पादन गर्ने हो । लाइन आएका बेला कति प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलाउने हो, त्यो प्राधिकरणले निर्क्योल गर्ने विषय होइन । प्राधिकरणले जनताको घरमा लाइन नभएका बेला उद्योगले लाइन पाएको कुरा गरेको छ । त्यसो हो भने दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा हामीले कति घण्टा विद्युत पायौं त, हामीले खोजेको रेकर्ड त्यत्ति हो ।'
प्राधिकरणको बोर्डले मंगलबार गरेको निर्णयका आधारमा १५ दिने म्यादसहित जारी गरिएको सूचनामा भनिएको टी१ को अर्थ साँझको 'पिक आवर' भन्ने बुझिन्छ भने टी२ को अर्थ सामान्य अवस्था हो । त्यस्तै टी३ भनेर 'अफ आवर' अर्थात् सामान्यतया रातिको समयमा दिइएको विद्युतलाई बुझ्न सकिन्छ ।
सूचनामा तीनवटै समयको डिमान्ड र खपत इनर्जी दुवैको जिकिर गरिएको भएपनि कुन इन्टरभलमा कति समय विद्युत सप्लाई गरियो भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अस्तित्व कहिले–कहिले ?
लाल आयोगको प्रतिवेदनले ऐन कानून र प्राधिकरणले विभिन्न समयमा जारी गरेका सूचनाका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको परिभाषा फरक-फरक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
२०७२ सालको साउनमा प्राधिकरणका मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले उद्योगीलाई २४सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँदाको प्रक्रियालाई डेडिकेटेड लाइन भनी परिभाषित गरेको छ ।
सोही परिभाषाअनुसार उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार भएर आफूलाई डेडिकेटेड लाइन जोडिदिन निवेदन दिएका थिए ।
तर, तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेको थिएन । प्राधिकरणले उद्योगीलाई दिएको डेडिकेटेड लाइनका आधारमा बिल पठाउन थाल्यो । तर, त्यतिबेलासम्म महसुल निर्धारण भइसकेको थिएन ।
२०७२ को पुस २९ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले त्यसअघि 'गैर-कानूनी' रूपमा पठाएको बिलमै उल्लेखित दरलाई सदर गरिदियो । उक्त निर्णय भने माघ १ गतेबाट मात्र लागू हुने भनियो ।
२०७२ साल फागुन १० गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चौबीसै घण्टा विद्युत दिन नसकिने बतायो ।
चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई डेडिकेटेड फिडर भनिएको थियो, तर फागुन १० गते प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनापछि कुनै पनि उद्योगले परिभाषाअनुसारको विद्युत पाएनन् । उक्त सूचनामा अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम रहने उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणकै अनुसार उद्योगीहरूले २०७२ माघ १ देखि २०७२ फागुन १० सम्म अर्थात् एक महिना १० दिन मात्र डेडिकेटेड लाइनअनुसार विद्युत लिन पाए ।
२०७२ फागुन १० पछि उद्योगीहरूले चौबीसै घण्टा विद्युत पाउने गरी कुनै पनि सूचना जारी वा निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणले यहीँनेर गल्ती गरेको छ ।
यस विषयमा उद्योगीको भनाइ छ, 'प्राधिकरणले नै सूचना जारी गरेर फागुन १० पछि उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन्नौं भनेको अवस्थामा हामीले कसरी पैसा तिर्ने ?'
माघ १ देखि फागुन १० को बीचमा भने कानूनअनुसार डेडिकेटेड लाइन लिएको देखिएको र त्यसको पनि टीओडी मिटरको तथ्यांकअनुसार पैसा तिर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
लाल आयोगले गरेको अध्ययन र खोजका क्रममा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कुनै पनि उद्योगीले चौबीसै घण्टा विद्युत नपाएको स्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ ।
ट्रंकलाइन भनेको के हो ?
२०७३ को असार २६ गते बसेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले न्यूनतम् ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगीलाई न्यूनतम् २० घण्टा विद्युत दिने प्रक्रियालाई ट्रंकलाइन भनी परिभाषित गरेको थियो ।
अर्थात्, त्यसअघि ट्रंकलाइन अस्तित्वमा थिएन ।
ट्रंकलाइनको यो परिभाषा २०७३ को साउन १ गतेदेखि लागू भयो । तर, २०७३ सालको कात्तिक २५ गते प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ दिउँसो साढे ४ बजेदेखि साढे ८ बजेसम्म (अर्थात् ४ घण्टा) हुने जनायो ।
उक्त सूचना जारी भएपछि ट्रंकलाइनको अवधारणा स्वतः सकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उक्त सूचनापछि प्राधिकरणले थप अर्को सूचना जारी गरेन ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि डेडिकेटेडको हकमा माथि उल्लेख गरिएअनुसारको सूचनापछि अस्तित्वमा नरहेको र ट्रंकको हकमा पनि ४ घण्टा स्वतः लोडसेडिङ हुने भन्ने प्राधिकरणको २०७३ कात्तिकको सूचना पछि अस्तित्वमा नरहेको उल्लेख छ ।
तर, त्यसबीचमा उद्योगीहरूले सामान्य लोडसेडिङको तालिकाले उपलब्ध गराएको विद्युतभन्दा बढी उपभोग गरेको भए टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिनुपर्ने राय लाल आयोगले दिएको छ ।
पढ्नुहोस्, थप समाचार :
हेर्नुहोस् समाचारहरू:
१. विवादमा कुलमान : बिहान–बेलुका गरेर ८ देखि १० घण्टा लोडसेडिङ !
२. उत्कर्षमा ट्रंकलाइन विवाद : विद्युत् प्राधिकरणको जबरजस्तीले त्रासमा उद्योगी
३. कुलमानको अक्षमताले हुन सकेन भारतसँग सम्झौता नवीकरण, महसुल वृद्धि वा लोडसेडिङको खतरा
४. स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन
५. विद्युत् व्यवस्थापनमा कुलमानको गम्भीर 'लापरवाही'- उद्योगमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ !
६. दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !
७. प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी
८. सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]
९. जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया
१०. विद्युत् प्राधिकरणभित्र २५ भन्दा बढी 'मिनी प्राधिकरण': सबैको अध्यक्ष घिसिङ, जताततै मनोमानी
११. प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य खराब– देखाइएको नाफा झुटो, ठेकेदारलाई बुझाउन पेन्सन कोषको रकम
१२. विद्युत् महसुलसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी
१३. विद्युत् महसुलसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
१४. ३ लाख बजेट छुट्याइएको आयोजनामा १३ करोड खर्च, प्रगति एक प्रतिशतभन्दा तल
१५. लाल आयोगको प्रतिवेदन: चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति नभएको दिनलाई डेडिकेटेड मान्न मिल्दैन
१६. महालेखाले भन्यो – प्राधिकरणको मिटरबाट 'टीओडी' डाउनलोड भएन, अर्बौंको हिसाब मिलेन
१७. गर्मीमा 'जनता पकाउने' गरि अघोषित लोडसेडिङ, तराईमा छिनछिनमै जान्छ बत्ती
१८.मन्त्रिपरिषदको 'कीर्ते' निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुलमानको हतारो, समिति नै बनाएर दौडधूप
१९. उद्योगहरूमा फेरि कुलमान आतंक– गैरकानूनी बिल पठाएर 'असुली'का लागि ताकेता
२०.'नक्कली ट्रान्सफर्मरको शहर' बनाएका कुलमान- सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उद्योगी तर्साउने खेलमा
२२.विद्युत् महसुलमा कुलमानको अस्वाभाविक 'ढिपी' र जबरजस्ती भ्रम छर्ने प्रयास
२३. हातैले भरेको 'एक्सेल शीट'लाई कुलमानले टीओडी मिटरको तथ्यांक भनेपछि...
२४. कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी
२५.छानबिन शुरू भएपछि ट्रान्सफर्मरको झार उखेल्दै प्राधिकरण, प्रमाण मेट्न साढे ३ करोड खर्च
२६.यस्तो छ कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरण
२७.कुलमानविरुद्ध छानबिन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले बनायो समिति
२८. स्पष्टीकरण सोधिएपछि कुलमानको छटपटी– अनियमितता लुकाउन 'बक्यौता' अस्त्र !
