३१ असार २०८३, बुधबार
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१’ केही दिन पहिले पास गर्यो । यो आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको आचारसंहितामा भनिएको छ ‘आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्दछ । साथै, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सो को विवरण वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।’
तर, आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको निर्णय समेत मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले उल्लंघन गरेका छन् । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । सुशासनका गफ गरेर कहिल्यै नथाक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले शासन मात्रै गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदमा बसेको ६० दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तै बेहोराको निर्णय पास गराए । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन ।
पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पनि सोही अवधि (६० दिनभित्र नै) सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । २०८१ वैशाख २७ गते बिहीबार कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । यो प्रसंग यहाँ किन जोडिएको हो भने प्रदेशमा आन्तरिक मामिला भनेको कानून हेर्ने मन्त्रालय हो ।
अर्को रोचक प्रसङ्ग के छ भने आचारसंहिता मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी हुन् । मानव तस्करीको मुद्दामा उनी अहिले प्रहरीको अनुसन्धानमा छन् । मानव तस्करीको आरोप लागेका अधिकारीलाई काठमाडौं प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। बुझाएको भनिएपनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रदेश किताबखाना आइपुगेको किताबखानाका अधिकृत भूपेन्द्र खनालले बताए । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा अघिल्ला मन्त्रीहरूको मात्र सम्पत्ति विवरण भेटिन्छ।
एमालेबाट रामबहादुर रामनगरले मुख्यमन्त्री कार्कीले शपथ ग्रहण गरेकै दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यतिबेला एमाले र माओवादीको गठबन्धन थियो । माओवादीबाट गणेश उप्रेती भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्री थिए । जेठ ४ गते एमालेका तीन र माओवादीका तीन जनालाई मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्री बनाएका थिए।
एमालेबाट लीलावल्लभ अधिकारी, एकराज कार्की र पाँचकर्ण राई मन्त्री तथा सिर्जना राई राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । माओवादीबाट राजेन्द्रकुमार कार्की र नारायण बुर्जा मगर मन्त्री र वन्दना झाँगड राज्यमन्त्री बनेकी थिइन ।
केन्द्रको सत्ता समीकरणका परिवर्तनका कारण गत साउन ११ गते माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । भदौ २८ गते कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको पनि दुई महिना बितिसकेको छ ।
कांग्रेसबाट भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन् भने खगेनसिह हाङ्गाम उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सदानन्द मण्डल पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्री छन् ।
भूमि राजवंशी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिएको छैन ।
‘निर्णय भएर आयो भने हामी आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिहाल्छौं’, भूपेन्द्रले भने, ‘तर, अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।’
