समाज कल्याण परिषदअन्तर्गत काठमाडौंको भृकुटीमण्डप परिसरमा सञ्चालित विभिन्न संघ–संस्था तथा त्यहाँ बसेका व्यक्तिले वर्षौंदेखि भाडा नतिरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म मात्रै ५० वटा फर्म तथा व्यक्तिले परिषदलाई ६ करोड ९१ लाख २७ हजार ६०७ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । अहिले उक्त रकम झन् बढेको छ । ४० वटा फर्म तथा व्यक्ति परिषदलाई भाडा नतिरी त्यहाँबाट बाहिरिएका छन् । १० वटा फर्म तथा व्यक्ति भाडा नतिरी अझै भृकुटीमण्डपमै बसिरहेका छन् ।

यी हुन् बाँकी बक्यौता नतिर्ने संघ–संस्था तथा व्यक्ति

नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले २ लाख, ह्यापी डिलले ५ लाख ८५ हजार, राइज ग्लोबलले १४ हजार ८८, नेपाल विद्यार्थी संघले ८ लाख ७८ हजार ४७६ रुपैयाँ तिरेका छैनन् । यी चार संस्थाले हल र चौर प्रयोग गरेबापत कुल १६ लाख ७७ हजार ५६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा वर्षौंदेखि अटेरी गर्दै आएको परिषदको भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता मञ्च नेपालले ३४ लाख ९६ हजार ३९६ रुपैयाँ, राजेन्द्र खड्काले ३१ हजार ९५६ रुपैयाँ, लेदरविङ्स प्रालिले २ हजार ४९६ रुपैयाँ, कराँते संघले ३ लाख ४८ हजार ९३६ रुपैयाँ बाँकी राखेको विभागले जनाएको छ ।

लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणअनुसार रिपोर्टर्स क्लबले ३० लाख ७४ हजार ८४२ रुपैयाँ, सिर्जना आर्ट ग्यालरीले २ लाख ३३ हजार ७७८ रुपैयाँ,  नेपाल साना पसल श्रमिक संघले ३ लाख ६० हजार ९०४ रुपैयाँ परिषदलाई तिर्न बाँकी छ ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले स्टल नम्बर ३४ प्रयोग गरेबापत ७२ लाख ९ हजार ९० रुपैयाँ र स्टल नम्बर ६८ प्रयोग गरेबापत १ करोड ९ लाख ९१ हजार ९८१ रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ८१ लाख २१ हजार ७१ रुपैयाँ तिरेको छैन ।

त्यसैगरी, ग्रामीण महिला तथा बालबालिका कार्यालयले ५२ हजार ५१ रुपैयाँ, नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीले ५ लाख ७६ हजार ६९१ रुपैयाँ, केन्द्रीय उपभोक्ता समितिले ७३ हजार ५६७ रुपैयाँ, डिलु रानाले २ लाख १५ हजार ७६८ रुपैयाँ बक्यौता राखेको विभागले जनाएको छ ।

लब्जीबहादुर कार्कीले स्टल नम्बर ४७ प्रयोग गरेबापत २ लाख ३० हजार ९७ रुपैयाँ र स्टल नम्बर ४८ प्रयोग गरेबापत २ लाख ३४ हजार ८१ रुपैयाँ बाँकी राखेका छन् ।

लक्ष्मण श्रेष्ठले ३ लाख ५८ हजार ४८३ रुपैयाँ, रूपरत्न तुलाधरले २ लाख ३८ हजार ६६२ रुपैयाँ, रेशम तुलाधरले ६५ हजार २८९ रुपैयाँ, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले ९ लाख ३३ हजार २९२ रुपैयाँ बाँकी राखेको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल नेत्रहीन संघले ४१ लाख ३२ हजार २०६ रुपैयाँ, नेपाल अपांग समाज ब.उ. संस्था लिमिटेडले स्टल नम्बर ६२ प्रयोग गरेबापत २७ लाख ४६ हजार ३२८ रुपैयाँ र चौर प्रयोग गरेबापत ४ लाख ९५ हजार ४६४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, सनदकुमार श्रेष्ठले ३१ हजार १६२ रुपैयाँ, रोहित बस्नेतले ३ हजार ३४९ रुपैयाँ, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले २० लाख ६२ हजार ७३ रुपैयाँ, विश्वबहादुर जोशीले ८ लाख ३१ हजार १८२ रुपैयाँ परिषदलाई भाडा रकम तिरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघले ८० लाख ६७ हजार ४५३ रुपैयाँ, पीसीसीटीले १ लाख २२ हजार ८०१ रुपैयाँ, डाइरेक्सन नेपालले १२ लाख ३७ हजार ३६४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कृष्णबहादुर गुरुङले १ लाख ३५ हजार ३९४ रुपैयाँ, दलबहादुर शाहीले ५ लाख १४ हजार ७३७ रुपैयाँ, मुकुन्दमान प्रधानले २ लाख ८७ हजार ३६२ रुपैयाँ, रोशनी श्रेष्ठले १६ लाख ६ हजार २३० रुपैयाँ, बालकृष्ण कुचिकारले ३६ हजार ४३ रुपैयाँ, विनोद तन्डुकारले २ लाख १० हजार ३३३ रुपैयाँ र माइकल लामाले १६ हजार ८६८ रुपैयाँ परिषदलाई तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले १९ लाख ५१ हजार ९४५ रुपैयाँ,  नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाले २२ लाख ६३ हजार ११३ रुपैयाँ,  बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी संघले ५७ लाख १४ हजार ५५३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, राजनीतिपीडित सहायताले १ लाख ७६ हजार ९१७ रुपैयाँ, लोकतान्त्रिक शहीद तथा घाइते समाज संघले ११ लाख ५५ हजार २८० रुपैयाँ, नेपाल ह्वीलचियर क्लबले २१ लाख २६ हजार ९२३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले १० लाख ५० हजार ६१५ रुपैयाँ, स्थानीय विकास मन्त्रालयले २ लाख ३७ हजार ११९ रुपैयाँ र यशोदाकुमारी सेठले ५ लाख ७९ हजार ३७५ रुपैयाँ बाँकी छ ।

परिषद्अन्तर्गतको विभागले दिएको जानकारीअनुसार बाँकी बक्यौता राखेकामध्ये उपभोक्ता मञ्च नेपाल, रिपोर्टर्स क्लब, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल ह्वीलचियर क्लब, नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानवअधिकार संरक्षण र यशोदा कुमारी सेठ गरी कुल १० वटा फर्म अझै पनि सञ्चालित छन् ।

बाँकी ४० वटा फर्म, व्यक्ति तथा संघ–संस्था भाडा नतिरी त्यहाँबाट बाहिरिएका छन् । समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार कोही–कोहीले न्यूनतम् ५ देखि अधिकतम २० वर्षसम्मको भाडा बाँकी छ ।

'पटक–पटक ताकेता गर्दा, भाडा बुझाउन पत्राचार गर्दा तथा सूचना नै प्रकाशित गर्दा पनि ती फर्म, संघ–संस्था तथा व्यक्तिले भाडा बुझाएका छैनन्,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'ती सबैसँग सरकारी बाँकी असुलउपर गर्ने गरी रकम उठाउन फाइल उठाइसकिएको छ । अब केही दिनमै सार्वजनिक सूचना पनि परिषदले प्रकाशित गर्छ ।'

धेरैजसोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट नै भाडा मिनाहाका लागि प्रयासरत रहेको भनेर विभागसमक्ष जवाफ दिने गरेका छन् ।

'दिँदैनौं भनेर कसैले पनि भनेको छैन । संघ–संस्था भएकाले सरकारबाट नै मिनाहाका लागि प्रयासरत रहेको भनेर कतिपयले भनिरहनुभएको छ,' भट्टराईले थपे, 'कोही-कोहीले परिषदलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा नै हाल्नुभएको छ ।'

अदालतले भाडा तिर्न आदेश गर्दा पनि कतिपयले भाडा नबुझाएको उनले खुलाए ।

वार्षिक ३० लाख आम्दानी हुने गरेकोमा अहिले १७ करोड पुग्यो

समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डप परिसरबाट अहिले वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म वार्षिक ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ करोड ५८ लाख आम्दानी भएकोमा २ करोड ६५ लाख ८१ हजार ७४२ रुपैयाँ मेला क्षेत्रबाट नै आम्दानी भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख समेत रहेका कायममुकायम निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार भाडादर बढाइनुका साथै प्रतिस्पर्धामार्फत स्टल दिन थालिएपछि परिषदको आय बढेको हो ।

२०७९ वैशाखदेखि लागू हुने गरी परिषदले भाडादरमा वृद्धि गरेपछि आयमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । १३ रुपैयाँ प्रति वर्गफिट भाडा रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८६ रुपैयाँ प्रति वर्गफिट, ३६ रुपैयाँ प्रति वर्गफिट रहेकोलाई बढाएर ९५ रुपैयाँ प्रति वर्गफिट कायम गरिएको छ ।

'फनपार्क रहेको जग्गा विगतमा १४ हजार रुपैयाँमा ठेक्कामा दिइएकोमा प्रतिस्पर्धा गरेर दिँदा १६ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा भाडा तोकिएको छ,' भट्टराईले थपे, 'खसीबजार विगतमा १ लाख रुपैयाँमा दिने गरिएकोमा प्रतिस्पर्धा गरेर अहिले ३ लाख ७५ रुपैयाँमा दिइएको छ ।'

प्रदर्शनी कक्षको हल विगतमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा भाडा दिने गरिएकोमा अहिले बढाएर २ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिदिन तोकिएको छ । ठूलो चौरको भाडा ५० हजारबाट ७५ हजार तथा सानोचौरको भाडा २० हजारबाट ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसरी वार्षिक १७ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरे पनि भृकुटीमण्डपस्थित परिसरमा स्टल सञ्चालन गर्नेहरूलाई भने अतिरिक्त कुनै सुविधा छैन ।

'एउटा खाजा पसल सञ्चालन गर्ने स्टलबाट मासिक ८० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ, तर खाजा पसलदेखि खुद्रा पसल सञ्चालन गर्नेहरूका लागि एउटा शौचालय समेत परिषदले उपलब्ध गराएको छैन,' एक खाजा पसल सञ्चालकले लोकान्तरसँग गुनासो गरे ।

मेला सञ्चालन गर्दा होस्, वा प्रदर्शनी हल नै भाडामा लिँदा पनि प्रयोगकर्ताका लागि परिषदले शौचालय समेतको सुविधा उपलब्ध नगराएको उनको कथन थियो ।

सेवाग्राहीदेखि परिषदलाई भाडा तिर्ने क्लाइन्टसम्मले पैसा तिरेर सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नुपरेको गुनासो उनले गुनासो गरे ।

'न पक्की सडक छ, न त ढलको व्यवस्थापन छ,' उनले थपे, 'वर्षाको मौसममा यहाँ निकै गाह्रो हुने गरेको छ ।' उनले अगाडि भने, 'परिषदले यहाँबाट १७/१८ करोड रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गरे पनि यहाँ कुनै लगानी गरेको छैन । आफ्ना कर्मचारीको तलब/भत्तामा मात्र यहाँको आम्दानी खर्चिने गरेको छ ।'

हेर्नुहोस्, २०७९/०८० सम्मको बक्यौता (अहिले बढिसकेको छ ।):