दैनिक ७० लिटर दूध उत्पादन गर्ने काभ्रेपलाञ्चोकका नारायण नेपालले असोज महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । नेपालले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)बाट दुई महिना बढीको करिब साढे तीन लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

डीडीसीले भुक्तानी नदिँदा गाईभैंसीलाई दानापानी खुवाउन समस्या परिरहेको उनी बताउँछन् । ‘म एक्लैको करिब साढे तीन लाख भुक्तानी पाएको छैन । अन्तिम पटक त्यही असोजसम्मको भुक्तानी मंसिरको अन्तिम साता प्राप्त भएको थियो’, उनले भने, ‘यसरी भुक्तानी नपाउँदा काम गर्ने जाँगर पनि मरेर जान्छ ।’

नेपाल मात्र होइन डीडीसीले समयमै भुक्तानी नदिँदा दुग्ध व्यवसायी धेरै किसानको हालत उनको जस्तै छ । ४० गाई पालेर दैनिक करिब ४०० लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका किशोर वाग्ले पनि ६/७ लाख भुक्तानी नपाएको बताउँछन् । गाईलाई ढुटो, चोकर, घाँस खुवाउनदेखि ऋणको ब्याज तिर्नसम्म समस्या भइरहेको उनले सुनाए ।

‘डीडीसीबाट मैले मात्रै ६/७ लाखको भुक्तानी पाउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘भुक्तानी नपाउँदा किसानहरूले कसरी काम गर्ने ? गाईलाई दैनिक ढुटो, चोकर, घाँस खुवाउन मुस्किल छ । ऋणको ब्याज तिर्ने चिन्ता त्यत्तिकै छ ।’

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरका अनुसार किसानहरूले डीडीसीबाट मात्रै करिब डेढ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारसँग निरन्तरको छलफलपछि पछिल्ला भुक्तानी भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘भुक्तानी रोकिएको छ । अहिले केही भुक्तानी दिएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘तर, अझै किसानहरूले करिब डेढ अर्ब पाउन बाँकी छ । केही किसानहरूले साउनपछि भुक्तानी पाएका छैनन् भने, केही किसानहरूले कात्तिकदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् ।’
 
सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले एकातिर किसानहरूलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन भने, अर्कोतर्फ बजारमा दूधको माग कम भएको भन्दै संकलन घटाउँदै लगेको किसान बताउँछन् । 

किसानहरूलाई गत आर्थिक वर्षसम्को भुक्तानी गरिसकेको दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको केही महिनाको भुक्तानी बाँकी रहेको र तीन/चार महिनाभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी भइसक्ने पौडेल बताउँछन् ।

‘गत आर्थिक वर्षसम्मको १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ भुक्तानी रहेको थियो । अहिले केवल ६०/७० करोडको आसपासमा भुक्तानी बाँकी छ । अहिले गत वर्षको भुक्तानी गरेर केही स्थानहरूको असोजसम्मको भुक्तानी भइसकेको छ’, पौडेलले भने, ‘केहीको कात्तिक र मंसिर महिनाको भुक्तानी बाँकी छ भने, कुनै स्थानमा साउनदेखिको बाँकी छ । तीन/चार महिनाभित्रै भुक्तानी गरिसक्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’
 
किसानहरुको भुक्तानीका लागि डीडीसीले आफ्नो बिक्री आक्रामक रूपमा बढाउँदै लगेको बताएको छ । महाप्रबन्धक पौडेलका अनुसार डीडीसी विस्तारै लयमा फर्किने क्रममा छ ।
 
दूध संकलनमा कोटाको हल्ला के हो ? 
गत मंसिर महिनादेखि किसानहरूको दूध संकलनमा डीडीसीले केटा छुट्याएर निश्चित दूध मात्रै संकलन गरिरहेको कुरा बाहिरिएको थियो । त्यसलगत्तै केही किसानले डीडीसीले आफ्नो दूध खरिद नगरेको बताएका थिए । 

डीडीसीबाट समेत एक तालिका समेत बाहिरिएको थियो । मंसिर महिनामा ७ वटा आयोजनामार्फत डीडीसीले दैनिक १ लाख २ हजार लिटर दूध खरिद गर्ने तालिका बनाएको थियो । पुस महिनाका लागि १ लाख १८ हजार लिटर दूध संकलन गर्ने तालिकामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, माघ महिनाका लागि पनि दैनिक १ लाख १८ हजार लिटर, फागुन महिनाका लागि १ लाख २ हजार लिटर र चैत महिनाका लागि १ लाख २ हजार लिटर दूध संकलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

डीडीसीले काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, लुम्बिनी, नेपालञ्जज र धनगढी आयोजना गरी ७ क्षेत्रगत आयोजनाहरूबाट हरेक महिना दूध संकलन गर्दै आएको छ । 

दुग्ध विकास संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले किसानहरूबाट दूध खरिदको कोटा नलगाइएको बताए । क्षेत्रगत रूपमा मात्रै संकलन गरिएको र त्यसमा कोटा नै भन्ने कुरा नरहेको उनको तर्क छ । 

‘कुनै किसानको दूध खरिद नगर्ने भन्ने छैन । अर्थात् कोटा छुट्याएर यति दूध मात्रै खरिद गर्छौं भनेका छैनौं’, उनले भने, ‘कुनै पनि किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर जाँदैन । तर, व्यापारीहरूको दूध खरिद गर्ने जिम्मा हामीले लिन सक्दैनौं।’  

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवर केही क्षेत्रबाट दूध खरिद नगरेको कुरा आएको बताए । उनले बजारमा दूधको माग भएको समयमा निजीमा बिक्री गर्ने र माग नभएको बेला डीडीसीमा बिक्री नभएको भन्दै हल्ला फैलाउने गरेको टिप्पणी गरे ।

‘दूधको माग भएको बेला अर्थात् बिक्री हुने समयमा निजीमा गएर दूध बेच्ने र बजारमा माग कम भएको बेला डीडीसीमा बेच्नेहरू छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले पनि कोटा लगाउनुपर्ने कुरा आएको थियो । जुन ठीकै पनि हो तर, यहाँ वास्तविक किसानहरू मारमा पर्नु भएन ।’ 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आर्चायले डीडीसीले किसानहरूले उत्पादन गरेको दूधमा सीमा लगाइनु भनेको अघोषित ‘मिल्क होलिडे’ गर्नु रहेको बताउँछन् । डीडीसीले किसानहरूको दूध संकलनमा सीमा तोकेर किसानको दूध खेर फाल्न खोजेको उनको आरोप छ ।

यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक सचिव भने कोटाका रूपमा छुट्याइएको तालिका  देशभरबाट दूध संकलनको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि तय गरिएको दाबी गर्छन् ।

‘डीडीसीले क्षेत्रगत रूपमा दूध संकलनमा कोटा लगाएको होइन । त्यो किसानहरूबाट संकलन गर्ने दूधको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको एक कदम हो’, ती सचिवले भने, ‘तत्कालका लागि किसानहरूलाई मार परेको जस्तो देखिएपनि दीर्घकालीन रूपमा किसानहरूलाई नै यसले फाइदा पुर्‍याउँछ । अहिलेको बजार अनुसार दूध मात्रै संकलन गरेर हुँदैन । विविधिकरणमा जानुपर्छ । यो दूध संकलनको कुरा पनि हाम्रो दुग्ध बजारको विविधिकरण एक हिस्सा हो ।’