अहिले मुलुकले उच्च बेरोजगारी, आकाशिँदो मूल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा, सङ्कुचित माग र वित्तीय संरचनाहरूको कमजोर क्रियाशीलताको समस्या भोगिरहेको छ । मुलुकले चाहेको उच्च, फराकिलो र विस्तृत आधार भएको आर्थिक वृद्धिको अभीष्ट निकै पर धकेलिएको छ । 

गणतान्त्रिक संविधान जारीपछिको पूर्ण आवधिक पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले विक्रमको अर्को शताब्दी प्रवेशसम्म मुलुकलाई समृद्ध बनाइसक्ने भनी पच्चीस वर्षे सोच स्थापना गरेको थियो । तर, यसको निराशाप्रद उपलब्धिले हाम्रो योजना प्रणालीमाथि आधारभूत परिवर्तनको माग गरेको छ ।

सरकारी क्षेत्रको प्रभावकारिता साँघुरिएको छ । निजी क्षेत्र लजाएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग छैन । ब्याजदर निरन्तर घट्दैछ । बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको छ । कर्जा मागको प्रमुख क्षेत्र निजी होइन, सरकारी भएकाले दोहोरो असर देखिएको छ । भएको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा छैन ।

योजना प्रणालीले युवाहरूलाई आफ्नो भविष्यप्रति आश्वस्त हुने स्थिति देखाएको छैन । यिनै कुरालाई सम्बोधन गर्न होला, नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । 

आयोगले मूलतः (क) उत्पादनको प्रमुख नेतृत्वदायी क्षेत्र, (ख) शैक्षिक नीति पुन:संरचना, (ग) स्थानीय आर्थिक संरचना निर्माण, (घ) सार्वजनिक वित्त र बजेट, (ङ) बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्य, (च) दिगो विकास र (छ) प्रमुख नीतिको कार्यमूलक संयन्त्रको सन्दर्भमा रहेर कार्यान्वयनयोग्य सुझाव दिनु पर्दछ । ​

उत्पादनको नेतृत्वदायी क्षेत्र 

नेपालको आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरणका लागि प्रमुख नेतृत्वदायी क्षेत्र (Lead Sector) निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । सबै योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमले सीमित साधन स्रोतलाई छरेर झण्डै उपलब्धिविहीन बनाउँदै आए । धेरैतिर हात हाल्दा कतैतिर पनि पुगिँदैन, खास क्षेत्रले समृद्धि दिन्छन् र अरू क्षेत्रले सहयोग गर्छन् ।

त्यसैले नेपालको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि प्रमुख तीन क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र पर्यटन) नेतृत्वदायी हुने गरी वि.सं. २१०० सम्मका लागि निर्धारण गरिनुपर्दछ र सार्वजनिक, निजी तथा समुदाय क्षेत्रको क्षमताको उच्चतम प्राथमिकता यिनैमा दिइनुपर्दछ । 

पहिलो नेतृत्वदायी क्षेत्र कृषिले खाद्य सुरक्षा र पोषण दिन्छ, जुन कुनैपनि समाजका लागि पहिलो आवश्यकता हो । नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको एक तृतीयांश बाँझो छ, खेतीयोग्य मौसम, ऋतु र जैविक विविधता छ । यो कृषि उत्पादनमार्फत जीवन सुरक्षा (Survival) को पहिलो आधार हो ।

कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग (उपयोग क्षेत्र निर्धारण, भूमि बैंक तथा लिज फार्मिङ), कृषि प्रसार सेवा, कृषि साधन (सिँचाइ, कर्जा, सञ्चय) बजार, मूल्य समर्थनलगायत कृषि सुशासनको रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । कृषिलाई परम्परागत खेतीभन्दा माथि उठाउन चीन तथा भारतलक्षित उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना लगायतका आयोजनालाई यो विद्यमान नाम र ढाँचामा सञ्चालन गर्नुहुन्न । कृषि क्षेत्रलाई समाजमा मर्यादित बनाउन अभिमुखीकरण, यान्त्रीकरण र प्रोत्साहनको जरुरी छ । 

उत्पादकको दोस्रो नेतृत्वदायी क्षेत्र ऊर्जा हो । करिब ६००० हिमनदीमा वार्षिक २ खर्ब, २४ अर्ब ३१ करोड घनमिटर पानी बगेर गैरहेको छ । पहाडी धरातलबाट हिमनदी बग्ने भएकाले उच्च बहाव प्रवेग (करेन्ट) रहन्छ र तराई नपुगेसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । बिजुली उत्पादनमा पानीको उपभोग्य नास पनि हुँदैन । अनौपचारिक अनुमान अनुसार नेपालमा करिब २ लाख मेगावाट जलविद्युतको सम्भावना छ । यो निर्यातयोग्य वस्तु र नेपाललगायत थोरै मुलुकलाई मात्र प्राप्त प्राकृतिक वरदान हो ।

ऊर्जा उत्पादनको अर्को क्षेत्र सौर्यखेती हो । नेपालका दिनहरू ६.८ घण्टा घमाइलो रहन्छ र करिब १६–२४ सेल्सियस तापमान रहन्छ, जुन सौर्य बिजुली उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ । यसले ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा मिश्रण र वातावरणीय स्वच्छताको त्रिकोणीय लाभ पाउन सकिन्छ । उर्जाले अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने आधार पनि बन्न सक्दछन् । ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् उत्पादनमा लगानीका लागि विद्युत् निर्यातको रणनीति लिनु पर्दछ । 

तेस्रो नेतृत्वदायी क्षेत्र पर्यटन हो । यो क्षेत्र सफा छ । अत्यधिक सम्भावनाको क्षेत्र पनि हो । स्थायी स्रोत पनि हो । पर्यटनका कतिपय विषयमा नेपाललाई एकाधिकार पनि छ (जस्तो कि सगरमाथा नेपालको मात्र हो, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका थिए, हिमवतखण्डको सांस्कृतिक स्वरूप नेपालमा छ, बोल्ने देवीका रूपमा चिनिएकी कुमारी र गणेश यहीँ मात्र छन्, सीता जन्मस्थल नेपालमै छ आदि) ।

पर्यटन व्यवसायले कम दक्ष भरिया भान्छेदेखि सम्पन्न उद्यमी विमान सञ्चालक, होटल सञ्चालकसम्मलाई एकैचोटी आर्थिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिन्छ । लोन्ली प्लानेट अनुसार नेपाल विश्वका राम्रा गन्तव्यमा आठौं स्थानमा छ । तर, पर्यटक भित्र्याउने मुलुकहरूमा नेपालको स्थान १०७ औं हो । पर्यटन सम्भावना दोहन गर्न पर्यटन पूर्वाधार, क्षमता विस्तार र प्रचार/प्रसारको धेरै आवश्यकता पर्दछ ।

साथै, आकर्षण र मनोरञ्जन (Attraction), आवागमन व्यवस्थापन (Arrangement), बसोवास व्यवस्थापन (Accommodation), शिष्ट व्यवहार (Appealing), सकारात्मक व्यवहार (Affirmative) र चिन्ताविहीन बसाइ (Anxionslessness​) जस्ता पक्षमा ध्यान दिने रणनीति लिनुपर्दछ । १७८ भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली मनमुटु लिएर बसोबास गर्ने नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको पर्यटन विकासलाई जनस्तरको कूटनीतिज्ञ (सद्भावना दूत) बनाएर सम्भावना दोहन गर्नुपर्छ ।

पर्यटनलाई शास्त्रीय रूपमा नसोची अतिरिक्त क्षेत्रहरू उघार्नु पनि आवश्यक छ । जस्तो कि नेपाल एभिएसन स्पोर्ट, साहसिक खेल, योग साधना, लेखन–अध्ययन, चलचित्र छायाङ्कन, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सभा, भेला, विकासको सौन्दर्यकीकरण लगायतका क्षेत्रमा विशिष्ट हुने अवसर यसको भूगोल, अवस्थिति, जनसंस्कृति र विविधताले दिएको छ । पर्यटन सम्भावनाको भरपूर दोहन गर्दा आय वृद्धि, सम्बन्ध सुदृढीकरण र पहिचान विस्तार पनि हुनाले यसले अन्य क्षेत्रको विकासमा आधार दिन्छ । 

यसर्थ कृषिबाट खाद्य सुरक्षा, ऊर्जाबाट समृद्धि विस्तार र पर्यटनबाट समृद्धिको स्थायित्व प्राप्त गर्ने त्रिकोणीय रणनीति नलिई हुन्न । यसो नहुँदा आउने दशकहरू फेरि हाम्रा गुमेका अवसर हुनेछन् । 

शिक्षामा पुन:संरचना 

नेपाल रूपान्तरणका लागि शिक्षा भुल्नै नसकिने आयाम हो । शिक्षा बिग्रिएकैले सबै बिग्रिएको हो । हाम्रो पुस्ता अनुपयुक्त शिक्षा प्रणालीका कारण अविकास र पछौटेपन भोग्दै छ । शिक्षा  अन्तरसम्बन्धित विषय हो, एकल (Standalone) होइन । शिक्षा विकास पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । नेपालको शिक्षा लामो समयदेखि पुन:संरचनाको पर्खाइमा छ । शिक्षाको उद्देश्य, कार्यक्रमिक ढाँचा र डेलिभरी ढाँचामा सुधार होइन, आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षा विकासलाई संरचनात्मक आधारबाट लिइँदै आइएको छ ।

शिक्षा समाज (र शासन) को संयोजक नभई विभाजक (Divider) बनेको छ । सम्पन्न र शक्तिशालीका सन्तान (शक्ति र धन जसरी आर्जन गरे पनि) शासक बन्ने, अवसर किन्ने हैसियतमा छन् । र, परिश्रम तथा पसिनामा प्रतिभा विकास गर्नेहरू महंगो शिक्षा लिन नसकी अवसरको सीमान्तीकरणमा छन् ।

प्लेस प्रिमियम, बर्थप्लेस प्रिमियम पाएर जन्मेकाहरू, महंगो शिक्षा लिएकाहरू शासक मात्र बन्दैनन्, देशले लगानी गरेको ठूलो धनराशिको पर्वाह नगरी तयार यस्ता जनशक्ति अवसरका लागि बाहिरिएका छन् । वैयक्तिक स्वतन्त्रताका कारण कसैलाई रोक्न सकिँदैन । फेरि बाहिर धन कमाए पनि पहिचान कमाउन नसकेकाहरू अवसरका लागि स्वदेशमा आउने, अवसर लिने, भावनात्मक तर्कहरू राख्ने र अवसर नपाउँदाका बखत उतैतिर लाग्ने प्रवृत्तिले यहीँको धूलोमैलोमा पसिना बगाएर संघर्ष गर्नेहरू फेरि पाखा पर्ने बाध्यतामा छन् । यो टापटिपे संस्कृति विकास हुनुमा शिक्षा (र शासन) प्रणाली दोषी छ । यसर्थ शिक्षा प्रणालीमा व्यापक पुनर्बोध गरी व्यक्तिमा अन्तरनिहीत प्रतिभालाई प्रस्फुटन हुने वातावरण बनाउनु अति आवश्यक छ । 

शिक्षाले व्यक्तिलाई सीप, समाजलाई संस्कार र राष्ट्रलाई मानव पुँजी एवं देशभक्ति दिन केन्द्रित हुनुपर्छ । धेरै विद्यालय, विश्वविद्यालय होइन, धेरै खर्च न्यून उपलब्धि होइन, थोरै सिकेर जीवनका लागि चाहिने ज्ञान, सीप र स्वभाव दिने शिक्षा नीति अहिलेको आवश्यकता हो । शिक्षाले व्यक्तिलाई थिच्नु हुन्न, सिर्जनात्मक तनाव र स्वायत्त सीपतर्फ पुर्‍याउन सक्नुपर्दछ । शिक्षा न जबर्दस्त विषय हो, न यसले प्रतिभालाई छेक्नु हुन्छ । भुल्नै नहुने विषय के हो भने शिक्षा सामाजिक वस्तु हो, शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैलाई वञ्चित नगर्ने शिक्षा नीति चाहिन्छ । सबैले सहज पहुँचमा स्तरीय शिक्षा पाउने नीति चाहिन्छ, त्यसै अनुसारको पाठ्यक्रम, कक्षा व्यवहार र शिक्षक तयारी चाहिन्छ । त्यसपछि मात्र शिक्षाको वैयक्तिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राष्ट्रिय उद्देश्य र वौश्विक उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसो भएपछि संस्कृति र सकारात्मकता विकास हुन्छ । सामाजिक प्रवर्तनको आयामिक शक्ति यही हो । 

स्थानीय आर्थिक संरचना निर्माण 

पर्याप्त स्थानीय सम्भावना भएर पनि स्थानीय स्तरदेखि, अझ भनौं घरपरिवार तहदेखि आर्थिक गतिविधि चलाउने काम भएको छैन । लघुवित्त र सहकारीहरू स्थानीय आर्थिक संरचनाको बलिया सम्भावनाका आधार थिए, दुःखको कुरा दुवै क्षेत्र समस्यामा परे । धेरै सहकारी गैरसहकारी बने, लघुवित्त ‘लघु’ भएर बस्न चाहेन । घरपरिवार तहसम्म फैलिएका संरचनाहरू झण्डै ध्वस्त भए र सामाजिक विश्वास गुमाए । यसले सामाजिक अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यसको देखिएको भन्दा नदेखिएको र भावनात्मक क्षति ठूलो छ ।

घर–परिवार, गाउँबेसी, स्थानीय स्तरबाट आर्थिक संरचना निर्माण नगरे समृद्धिको सपना धकेलिइरहन्छ, संघीयता संस्थागत हुँदैन । त्यसैले सहकारीलाई व्यापक पुनर्बोध गर्ने गरी समुदायको स्रोत, सम्भावना, श्रम त्यही अभ्यास गेरर उपयोगिता सिर्जना गर्ने अभियान चाल्नु पर्दछ । यसका लागि विद्यमान संरचना (नियामक र अभियान)मा भर पर्न सकिँदैन, आमूल परिवर्तन नै चाहिने भएको छ । सहकारी शिक्षा, स्वनियमन, सदस्य केन्द्रीयता, लगानी तथा कारोबार क्षेत्र निर्धारण, विषयान्तरमा नियमन, नेतृत्व र जवाफदेहिताको संरचना परिवर्तन आवश्यक छ । भुल्नै नहुने कुरा यस्ता संरचनामा लुकेको स्वार्थमा परिचालित हुने अवस्था आउनै दिनुहुन्न । स्थानीय सरकार अब वित्तीय समानीकरण लगायतका अनुदान र राजस्व हस्तान्तरण प्राप्तिको घेराबाट माथि उठी स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणमा सक्रिय हुनु पर्दछ । यो स्थानीय सरकार हो, केन्द्रीय सरकारको स्थानीय शाखा होइन । 

सरकारी वित्त व्यवस्थापन 

सरकारी बजेट कहिले पनि वास्तविक भएन । लेखांकीय ढाँचाबाट मात्र बजेट तर्जुमा हुने शास्त्रीय परिपाटीलाई परिमार्जन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बाउनेगरी बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । बजेटमार्फत जारी हुने आर्थिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी तथा संस्थागत क्षेत्रको लगानी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

आवधिक योजनाले करिब सत्तरी प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बाहिर (निजी ६७.५ तथा सहकारी २.५ प्रतिशत) बाट लगानी हुने प्रक्षेपण छ । तर, बजेटका नीति कार्यक्रमले तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरेका छैनन् । न समीक्षा तथा सहजीकरणमा यी क्षेत्र कार्यसूचीमा पर्छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानको बैठकमा यी क्षेत्रको समस्या वा नियमनको विषयले प्रवेश पाउने गरेको छैन । त्यहाँ केबल सरकारी खर्चको मात्र चर्चा हुन्छ । यसर्थ बजेट मार्फत घोषणा गरिने नीतिको समीक्षा र कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने नियमित व्यवस्था चाहिन्छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । पहिलो परिवर्तन राजस्व परिचालनको लक्ष्य र व्यावसायिक सदाचारितपूर्ण राजस्व प्रशासनमा आवश्यक छ । दोस्रो परिवर्तन वैदेशिक सहायता परिचालनमा आवश्यक देखिएको छ । विगत वर्षहरूको बजेट विश्लेषण गर्दा अनुदान क्रमशः घट्दै आएको छ । आयोजना निर्माण, तथ्यांकीय आधार स्थापनासहित अनुदानको नयाँ स्रोतहरू पहिचान गरी परिचालन गर्नु जरुरी छ । 

राम्रो तयारी र संवाद क्षमता भएमा जलवायु डेडिकेटेड कोष (जीसीएफ, सीआईएफ, जेफ, एलडीसी फन्ड, अनुकूलन कोष, स्वेच्छिक वित्त र हानी नोक्सानीलगायत जलवायु वित्त संयन्त्रबाट अनुदान तथा प्रविधि लिन सकिन्छ । न्यून पूर्ति गर्न परिचालन हुँदै आएको ऋणमा बाह्यतर्फको ऋणलाई विगत तीन वर्षदेखि आन्तरिक ऋणले उछिन्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षकै कुरा गर्दा पनि रु. ५४७ अर्बको खुद घाटापूर्तिमा आन्तरिकतर्फ रु. ३३० अर्ब र बाह्यतर्फ रु. २४७ अर्ब अनुमानित छ । यसले पनि बजेट संरचना र प्रक्रियालाई आर्थिक नीतिको लक्ष्य अनुरूप बदल्नु पर्ने आवश्यकता देखाएको छ । नकारात्मक बचत परिचालनको समस्या पनि घटाउन सकिएको छैन । बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रम/परियोजना अकोषित हुनु हुन्न । प्राय:गरी रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवजस्ता रणनीतिक महत्त्वका आयोजना अकोषित/अर्द्धकोषित हुँदै आएका छन् । स्रोत निश्चित नभएसम्म आयोजनामा हात हाल्ने प्रवृत्ति रोक्न संसदीय निगरानी चाहिन्छ । बजेट समष्टिगत अनुशासनमा रहनुपर्दछ । अनि मात्र त्यो वैध नीति संयन्त्र बन्दछ । 

बजेट सुधारको अर्को क्षेत्र विनियोजन न्यायका लागि विनियोजन मापदण्ड निर्धारण हो । बजेटमार्फत लगानी हुने सरकारी साधनले भूगोल, प्रदेश, विषय क्षेत्र, वर्ग, जनसंख्या र स्थानका लागि न्याय गर्नु पर्दछ । राज्य आफैं समन्यायिक संयन्त्र हो भने बजेट त्यसको माध्यम । सुगम र नीति प्रभावी स्थान/क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी हुने र दूरदराज तथा आवाज सिंहदरबारसम्म त्यति नआइपुग्ने क्षेत्रमा अति न्यून विनियोजन हुने, विनियोजन भएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकतिर रकमान्तर हुने वा खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले विनियोजन न्याय गर्दैन । नेपालको बजेट कार्यकारी बजेट भएकाले बजेटको अन्तरवस्तुलाई संसद्ले यताउता गर्न सक्दैन । विनियोजन न्याय कायम नहुँदा इलाम र बाजुरा, दार्चुला र रुपन्देही, गोरखा र चितवन विकास सम्बन्धमा टाढिएका छन् । यसर्थ अति महत्त्वका रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई बाहेक (त्यहाँ पनि औचित्य पुष्टि गरेर) अन्य आयोजनाका लागि मानव विकास सूचकांक, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, सेवा प्रवाह (श्रम, निर्माण वस्तु)को लागत र सम्बन्धित आयोजनको घनत्व प्रत्येकलाई २०/२० अंकभार दिइए कम्पोजिट भ्यालु निकाली त्यसको आधारमा साधन विनियोजन गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्दा स्रोतमाथि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुन्छ र रोटी सानै भएपनि त्यसको भागबण्डामा सबैको चित्त बुझ्छ । 

बजेट सुधारको अर्को क्षेत्र स्रोत समितिमा छ । बजेटलाई वास्तविक र न्यायपूर्ण बनाउन नीति योजनाको प्राविधिक नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग अध्यक्ष, खर्च व्यवस्थापनमा रहने महालेखा नियन्त्रक, स्रोत परिचालन गर्ने अर्थ सचिव र सरकारी निक्षेप अनि भुक्तानी पत्र स्वीकार्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भएको स्रोत समितिको प्राविधिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । तर, यस समितिले विषयगत निकायलाई सीमा विभाजन गर्दा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श लिने गर्दैन र तजबिजी आधारमा सीमा वितरण गर्दछ । बजेट सीमा जहिले पनि अवास्तविक हुन्छ, निकायले अपनत्वमा लिने गर्दैन । परिणामतः बजेट कार्यान्वयन (पूँजीगत खर्च) प्रभावकारी हुँदैन । बजेट प्रक्रिया सुधार गर्न २०७२ बाट एलएमबीआईएस मा क्रियाकलाप प्रविष्टि गर्ने प्रचलन छ । यसको डिजाइन र नियन्त्रण योजना आयोगमा हुने आशय थियो । तर, यो अर्थ मन्त्रालयमा राखिँदा यसलाई अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गर्ने हतियार सम्झिएको छ भने यसैका कारण विषयगत मन्त्रालय/निकायहरू अर्थ मन्त्रालयबाट डिमोरलाइज्ड भएको महसुस गर्दछन् । एलएमबीआईएसलाई नियन्त्रणभन्दा पनि सहजकारी संयन्त्र बनाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई नतिजामा जिम्मेवार बनाउने प्रणाली बसाउनु पर्दछ । 

बहुराष्ट्रिय संस्थासंग सहकार्य 

नेपालमा उच्च व्यापार घाटा छ । दैनिक उपभोग्य र खाद्य वस्तुदेखि विलासी वस्तु समेतको आयातले अर्थतन्त्रसँग नेपालको अन्तरसम्बन्ध (टर्म्स अफ ट्रेड) अनुकूल छैन । दैनिक रु. ३.९६ अर्ब व्यापार घाटा छ । १७० मुलुकसँग व्यापार हुँदा १३४ सँग घाटा छ । ठूला व्यापारिक साझेदारसँग ठूलो घाटा छ । प्रमुख व्यापार साझेदार भारतसँग रु. ९ खर्ब जति घाटा छ । वस्तु तथा देश विविधीकरण भएको छैन । आयातमा उच्च मूल्यका प्रशोधित वस्तु र निर्यातमा कम मूल्यका र अर्ध प्रशोधित वस्तुहरूको बोलवाला छ । व्यापार लागत निकै उच्च छ । भारतमार्फत व्यापार गर्दा उत्पादनको ९५ प्रतिशत जति र चीनमार्फत व्यापार गर्दा २११ प्रतिशत जति ढुवानी लागत लाग्ने गर्दछ । इकोनोमी अफ स्केलका कारण नेपाली उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कम देखिएका छन् । यस अवस्थामा कर्पोरेट गुरिल्लाका रूपमा कुदिरहेका व्यापारिक जाइन्टहरूसँग सहकार्य गरी नेपाली उद्यमी/व्यवसायीले सहकार्य गर्दा नेपालका उत्पादनले सजिलै विश्व बजार पाउने र अन्यत्रका स्तरीय एवं किफायती वस्तुले नेपालमा एकै माध्यम र स्थलबाट व्यापार गर्ने थिए । यसले व्यापार व्यवसायको आबद्धता र प्रविधि पूँजी प्रवाहलाई पनि सहज पार्ने थियो । जस्तो कि भाटभटेनी र वालमार्टबीच सहकार्य हुनसक्छ, तेल आपूर्तिकर्ता र ब्रिटिस सेलबीच सहकार्य हुनसक्छ । यो प्रक्रियाले गति लिएपछि समय–समयमा छिमेकीहरूसँग रहने राजनैतिक कारणको व्यापारिक व्यवधान पनि घट्ने थियो, किनकि यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ती छिमेकी र हामीकहाँ समान सहकार्य गर्दछन् । 

दिगो विकास लक्ष्य 

सन् २०३० सम्म विश्वलाई गरिबमुक्त, सुशासित, सुशिक्षित, सुसंंस्कृत बनाउने गरी स्थापित दिगो विकास लक्ष्य विकासको पन्ध्र वर्षे मार्गचित्र हो, जहाँ हामीले पनि सबै मुलुकहरूले प्रतिबद्धता जनाएका १७ लक्ष्य, १६९ सहायक लक्ष्य पूरा गर्न २३७ मापनयोग्य र एकदम अघि बढी हामीले २५७ सूचकहरू थप गरी कार्ययोजना बनाएका छौं ।  

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको दुईतिहाइ समय बितिसकेको तर उपलब्धि लक्ष्यभन्दा निकै टाढा रहेकाले कार्यान्वयन रणनीति परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । जस्तो कि गरिबीका स्वरुपहरू बदलिएका छन्, नयाँ स्वरूपको गरिबी देखिएको छ (लक्ष्य १) । खाद्य जोखिम बढेर गएको छ (लक्ष्य २) । पटक–पटकका महामारीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको माग भएको छ (लक्ष्य ३), शिक्षा झनै सीपविहीन भएको छ (लक्ष्य ४), महिला हिंसा घट्न सकेको छैन (लक्ष्य ५), आर्थिक वृद्धि (लक्ष्य ८) निकै सुस्त छ, असमानता खासै न्यूनीकरण भएको छैन (लक्ष्य नं १०), वायुमण्डलमा तापमान बढेको छ (लक्ष्य नं १३), सुशासन (लक्ष्य १६) को स्तर कमजोर देखियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लक्ष्य कार्यान्वयनको क्षमता, बाह्य साझेदारी र सहकार्य (लक्ष्य १७) को स्थिति नाजुक छ । 

दिगो विकास लक्ष्य सबै उत्तिकै महत्त्वका छैनन् । अति महत्त्वपूर्ण तर कार्यान्वयनमा निकै विषयान्तर भएका लक्ष्य पहिचान गरेर ती लक्ष्यहरू समयमा नै प्राप्त गर्ने द्रूत कार्याखाका (SDG Acceleration Framework) तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । ती लक्ष्य पूरा भएमा अरू पनि पूरा हुने सम्भावना रहन्छ । SAF मा जानुपर्ने प्रमुख लक्ष्यहरू:    

• लक्ष्य १ (सबै स्वरूपको गरिबी अन्त्य) 
• लक्ष्य २ (खाद्य तथा पोषण सुरक्षा) 
• लक्ष्य ८ (आर्थिक वृद्धि र मर्यादित रोजगारी) 
• लक्ष्य १६ (संस्थाको सबलीकरण र सुशासन) 

आर्थिक नीतिको कार्यमूलक संयन्त्र

आर्थिक नीतिका प्रमुख स्तम्भका रूपमा रहेका बजेट (वित्त नीति), मौद्रिक नीति, बाह्य क्षेत्र नीति र संरचनात्मक संयन्त्रको सहसम्बन्ध सबलीकरणका लागि अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबीच क्रियाशील सम्बन्ध स्थापना हुनु पर्दछ । यी पदाधिकारी नै आर्थिक नीतिका प्रमुख नीतिशिल्पी हुन् ।​ यिनीहरूको इमान्दारितापूर्ण सक्रियतामा देशको अर्थतन्त्रले गति पाउने हो । यी तीन पदाधिकारीले निरन्तर सूचना संग्रहण, अर्थतन्त्रको संकेत लिने, एक नीतिको अर्कोमा पर्ने साइड इफेक्ट विश्लेषण गर्ने र आवश्यक हस्तक्षेप/सहजीकरण गर्ने काम गर्नु पर्दछ । यो टेक्नोपोलिटिकल संयन्त्रको जागरुक सचेततामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, जसको अहिलेसम्म अभाव छ । (@mainaligopi)