२७ असार २०८३, शनिबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग कास्की जिल्ला अदालतमा बयान सकिएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रविसँग अदालतले बयान लिएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र दायर गरेपछि रविसँग बिहीबार र शुक्रबार २ दिन बयान लिइएको छ ।
उनले सरकारी वकिललाई दिएको इन्कारी बयान नै दोहोर्याएका छन् ।
न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा शुक्रबार रविले भने– ‘एउटै कुरा कति दोहोर्याऊँ श्रीमान् ? मैले सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा लगेको होइन, कर्मचारीको नाताले चेक काट्नु गल्ती हो र ?’
न्यायाधीश राईले सरकारी वकिल कार्यालयले बुझाएको अभियोग पत्र पल्टाउँदै रविलाई सोधे, ‘तपाईंको सम्पत्ति विवरण हेर्दा करोडौं रुपैयाँको बैंकिङ ट्रान्जेक्सन भएको देखिन्छ, यतिका रकम कहाँबाट आयो ?’
जवाफमा रविले टेलिभिजनमा सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउँदादेखि सांसद र मन्त्रीसम्मको तलब, श्रीमतीको सम्पत्ति र पैत्रिक सम्पत्तिलाई जोडेर हेर्न भनेका थिए । रविले गोरखा मिडियामा आफूले काम गर्दाको तलब समेत जोडेर हेर्न आग्रह गरे ।
रविले बयानमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गरेर ल्याए सबै तथ्य बाहिर आउने जिकिर समेत गरे ।
सरकारी वकिल कार्यालयले रविले कृत्रिम व्यक्ति खडा गरेर सूर्यदर्शन सहकारीबाट १ करोड ऋण लिएको भौचर बरामद भएको, सोही कुरा सहकारीको कम्प्युटरमा रहेको डिजिटल अभिलेख समेतबाट पुष्टि भएको तथा उल्लिखित तथ्य सहकारी संस्थाबाट बरामद भएको ऋण प्रवाहसम्बन्धी रजिस्टरमा समेतमा उल्लेख रहेको प्रमाणसहितको अभियोगपत्र अदालतमा दायर गरेको थियो ।
रविले अदालतमा बयानका क्रममा जीबीले सहकारीबाट गोरखा मिडियामा पैसा ल्याएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको कुरा शुक्रबार पनि दोहोर्याएका थिए ।
बयानमा जीबीले आफ्ना अन्य कम्पनीमार्फत गोरखा मिडियामा दिएको निर्ब्याजी ऋण आएको तर, सहकारीको रकम संस्थामा आएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको जिकिर गरे ।
रविले न्यायाधीश राईसमक्ष बयानमा भने, ‘५ करोड पुँजी हुँदाकै अवस्थामा मलाई जीबीले ७५ लाख निजको व्यक्तिगत बैंक खातामार्फत मेरो खातामा जम्मा गराई उपलब्ध गराएकोमा मैले सो रकम ग्लोबल आईएमई बैंकको मेरो खाताबाट गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा गरी १५% को शेयर सदस्य भएको हुँ ।’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार आज रविको बयान सकिएको छ ।
कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोजन पत्रमा रविसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने माग दाबी गरिएको छ ।
रविको हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद तथा बिगोको दोब्बर जरिवाना गराउनुपर्ने माग दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ ।
रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीमा गरी कुल ३१ करोड २६ लाख बिगो कायम गरिएको छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
रविविरुद्ध अदालतमा पेश भएका तथ्य– कृत्रिम व्यक्ति खडादेखि अस्वाभाविक कारोबारसम्म [१० समाचार]
