२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएपनि संविधानसभा निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको थिएन । शान्ति प्रक्रियाको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर नेपाल आएका थिए– २०६४ जेठ ३० गते ।
२०६३ साल माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएर विद्रोही माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिका (माओवादीहरूले संसद् भन्न रुचाउँदैनथे)मा सहभागी भए ।
संसद्मा आइसकेपछि पनि माओवादी नेतामा शान्ति प्रक्रियाको भविष्यलाई लिएर सन्देह थियो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् हुँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपनि माओवादीका हिंसात्मक क्रियाकलाप रोकिएका थिएनन् । माओवादीहरूले नेपालमा ‘अक्टोबर क्रान्ति’ गर्ने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सशंकित बनाइराखेका थिए ।
सोही कारण अमेरिकाले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट पूरै हटाइनसकेको अवस्थामा कार्टरले नेपालमा आएर माओवादी नेताहरूलाई भेटेका थिए ।
२०६४ असार १ गते शुक्रबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंको सोल्टी होटल पुगेर कार्टरलाई भेटेका थिए ।
कार्टरले माओवादी नेताहरूलाई भेटेको त्यो समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत स्थान पाएको थियो । सोही भेटमा प्रचण्डले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘ शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा भएको भेटमा प्रचण्डले आफ्नो संगठनलाई अमेरिकाको आतंकवादी सूचीबाट हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न कार्टरलाई आग्रह गरेका थिए,’ भ्वाइस अफ अमेरिकाको अर्काइभ समाचारमा उल्लेख छ ।
पूर्णरूपमा हिंसात्मक गतिविधि नत्यागेको माओवादीलाई भेटेको भनेर उनको आलोचना पनि भएको थियो । प्रचण्डले अमेरिकाको कुनै पनि तहका अधिकारीसँग संवाद गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए ।
‘हामी अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम चाहन्छौं, तर अमेरिकी सरकारले हामीलाई आतंकवादी भनेर निगरानी सूचीमा राखेको छ,’ प्रचण्डले कार्टरसँगको भेटपछि पत्रकारहरूसँग भनेका थिए ।
कार्टरले अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग कुरा राख्दिने आश्वासन माओवादी नेताहरूलाई दिएका थिए ।
जतिबेला कार्टर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए, संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित भइसकेको थिएन । खासगरी निर्वाचन प्रणालीमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन । कार्टरले नै समानुपातिकतर्फको सीट बढाएर निर्वाचन कानूनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसँग ७०/३० को रेसियो अर्थात् ७० प्रतिशत समानुपातिक र ३० प्रतिशत प्रत्यक्षको अनुपातमा संविधानसभा गठन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
७० प्रतिशत समानुपातिक राख्ने कुरामा कोइराला राजी भएनन्, माओवादी भने प्रत्यक्षतर्फ घटाएर समानुपातिकको संख्या बढाउन चाहन्थ्यो । अन्ततः दलहरूबीच २६ जना मनोनीत गर्नेगरी ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान सभाको चुनाव गर्ने सहमति भयो ।
सोही वर्षको अन्त्य अर्थात् २०६४ चैत्र ३० गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यो बेला नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कार्टर सेन्टर थियो । कार्टर स्वयं चुनावको पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आएका थिए ।
चुनाव भएलगत्तै कार्टर सेन्टरले ‘नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सफल भएको’ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्यो । हतारमा विज्ञप्ति जारी गरेको भनेर कार्टर सेन्टरको आलोचना भएको थियो ।
समानुपातिकमा ३० दशमलव ५ प्रतिशत मतसहित माओवादी केन्द्र पहिलो दल बन्यो । २२ दशमलव ८ प्रतिशत मतसहित कांग्रेस दोस्रो र २१ दशमलव ६ प्रतिशत मतसहित नेकपा एमाले तेस्रो दल बने ।
संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादीले निर्वाचन केन्द्रमा बुथ कब्जा गरेको भनेर कांग्रेस–एमालेले आरोप लगाएका थिए । माओवादी हावी भएको संविधानसभाले संविधान दिन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतले म्याद नथप्नू भनेपछि २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा स्वतः विघटन भयो । संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि नेपालमा राजनीतिक संक्रमण झन् गहिरियो ।
संविधानसभा विघटनपछि केही समय दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा लागे । दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा तटस्थ सरकार बनाउने सहमतिमा दलहरू पुगे । २०६९ साल चैत्र १ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
सरकार बनेपछि पनि निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गएको थियो । केही समूह रेग्मीले चुनाव गराउँदैनन् भनेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा कार्टर म्यानमार हुँदै नेपाल भ्रमणमा आएका थिए– २०६९ चैत १६ गते ।
२०६९ असारमा माओवादी विभाजन भएर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा–माओवादीले चुनाव बहिष्कारको धम्की दिएको थियो । त्यो बेला कार्टरले चुनाव बिथोल्ने शक्तिलाई कानूनी कारबाही गरेर भएपनि चुनाव गर्नुपर्ने राय राखेका थिए ।
संविधानसभा चुनावमा जान हिच्किचाइरहेका शक्तिलाई आकर्षित गर्न समानुपातिकको प्रतिशत बढाउने कुरा गरेका थिए ।
नेपाल भ्रमण सकेर फर्किनुअघि कार्टरले सोल्टी होटलमा पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए, जहाँ पंक्तिकार पनि उपस्थित थियो ।
कार्टरले समानुपातिकको प्रतिशत बढाउन दिएको सल्लाहबारे २०६९ चैत २३ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘कार्टरको गलत प्रेस्किप्सन’ शीर्षकमा लेख लेखेको थिएँ ।
रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने क्रममा २०७० असार मसान्तभित्र चुनाव गराउने भन्ने थियो । असारमा गर्न समय नपुगेकाले मंसिर ४ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा भयो । दोस्रो संविधानसभाको पर्यवेक्षणमा पनि नेपाल आउने कार्टरले बताए ।
मंसिर ४ को निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कार्टर २०७० मंसिर १ गते नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । काठमाडौंको कीर्तिपुर, भक्तपुरलगायतका स्थानका मतदान केन्द्रमा गएर कार्टरले पर्यवेक्षण गरे । चुनाव शान्तिपूर्ण भएको विज्ञप्ति कार्टर सेन्टरले जारी गर्यो ।
जब मतगणना शुरू भयो, माओवादीको पक्षमा कम भोट खसेको पुष्टि हुन थाल्यो । अपेक्षित भोट नआएपछि माओवादीले ‘बाक्सा साटियो’ भन्ने आरोपसहित देशभरका मतगणना स्थलबाट आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता गर्ने धम्की दियो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उम्मेदवार रहेको सिराहा– २ मा मतगणना रोकियो । चुनावी परिणामलाई लिएर बिच्किएको माओवादीलाई सम्झाउने काम कार्टरले गरेका थिए, प्रचण्डसँग भेटेर ।
नोवेल पुरस्कार पाएका शताब्दी पुरुष
कार्टर नोवेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न, लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई अगाडि बढाउन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न उनको दशकौंको अथक प्रयासका लागि सन् २००२ मा प्रतिष्ठित नोवेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
कार्टरले सन् १९८२ मा पत्नी रोजालिनसँग मिलेर इमोली विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा संसारमा शान्ति स्थापना गर्न भन्दै कार्टर सेन्टरको स्थापना गरेका थिए । कार्टर १९७७ देखि १९८१ सम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति रहेका थिए ।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन पनि कार्टर सेन्टरले प्रयास गरेको थियो । कार्टर सेन्टरको नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा स्व. दुमन थापाले भूमिका खेलेका थिए । थापा पछि २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भएका थिए ।
वैधानिक तरिकाले सरकारको नेतृत्वमा पुगिसक्दा समेत माओवादीलाई आतंकवादीको सूचीमा राखेको भन्दै उनले अमेरिकी प्रशासनको आलोचना गरेका थिए । पछि सन् २०१२ मा अमेरिकाले माओवादीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटायो । माओवादी नेताहरूले सहज ढंगले अमेरिका भ्रमण गर्न पाए ।
कार्टरले २०७२ साल कात्तिकमा पनि नेपाल भ्रमणको तयारी गरेका थिए । तर, संविधान जारी भएपछि नेपालमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण उनको भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
‘ह्याबिटाट फर ह्युमानिटी’ नामक एक गैरसरकारी संस्थाले चितवनको नयाँ बस्ती गैरीगाउँका गरीब परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रममा आउने कार्यसूची स्थगित भएको थियो ।
कार्टर पटक–पटक नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो पूर्व राष्ट्रपति हुन् । ग्रामीण विकास र स्वास्थ्य सेवाको परियोजना निरीक्षणका लागि कार्टर १९८५ मा पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यो बेला उनले सगरमाथा क्षेत्रमा पदयात्रा गरेका थिए ।
नेपालसँग लामो साइनो भएका कार्टरको सोमबार १ सय वर्षको उमेरमा निधन भयो । राष्ट्रिय सभामा माओवादी सदस्य रहेका सुरेश आले मगर ‘साम्राज्यवादी देश’का शासक भएपनि कार्टरले संविधान सभामा बहुलता र विविधताको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक सीट बढाउन पहल गरेको स्मरण गर्छन् ।
कार्टरको निधनमा विश्वभरका नेताले श्रद्धाञ्जली दिँदै शान्ति प्रक्रियामा उनले खेलेका भूमिकाको प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
‘कार्टरले नेपालको शान्तिप्रक्रियासँगै मानव अधिकार, तथा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा पुर्याउनुभएको योगदान सधैँ प्रेरणादायी रहनेछ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चुनौतीपूर्ण समयमा कार्टर सेन्टरको सक्रिय भूमिकाले सहमति र संवादको वातावरण सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो,’ कार्टरलाई स्मरण गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले भनेका छन्, ‘कार्टरले द्वन्द्व समाधान, मानव अधिकार प्रवर्द्धन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउँदै नेपाली जनतालाई शान्ति र समृद्धिको मार्गचित्रमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुभएको थियो ।’
परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले कार्टरको निधनमा नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकको तर्फबाट दुःख व्यक्त गरेकी छिन् ।
‘शान्ति, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि उहाँको अतुलनीय योगदान सधैँ स्मरणीय रहनेछ,’ कार्टरलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सन्देश लेखेकी छिन् ।
पटक–पटक भ्रमण गरेकाले नेपालप्रति आफ्नो विशेष रूचि भएको कार्टरले बताउने गरेका थिए । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले नेताहरूलाई बताएका थिए ।
चुनाव पर्यवेक्षणमा आएका बेला उनले सर्वसाधारण नागरिकसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
