२९ असार २०८३, सोमबार
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको उपचार नि:शुल्क गराउन ताकेता गरेको छ । मन्त्रालयले बिरामीको विवरण, अभिलेख तथा प्रतिवेदन पेश गर्न निजी अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर प्रसाईंले बिहीबार सबै निजी अस्पताललाई पत्राचार गर्दै सो प्रतिवेदन माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन २०७८ मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । निजी अस्पतालले नि:शुल्क उपचार गराएको कागज बनाउने गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कडाइ गरिएको बुझिएको छ ।
यस्तै निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीहरूको व्यवस्थित रुपले अभिलेख राख्ने र सोको विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यसका साथै निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण देखिने गरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उल्लेखित व्यवस्था बमोजिमको कार्य नगरेको र नगराइएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ११ मा सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था र खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
'...गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको विवरण, अभिलेख तथा प्रतिवेदन मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको प्रमाणित कागजात पत्राचार गरिएको मितिबाट लागू हुने गरी सात दिन भित्र यस मन्त्रालयमा पेश गर्नुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
