२९ असार २०८३, सोमबार
आजभन्दा करिब १६ वर्षअघि (२०६४ साल)मा सुदूरपश्चिमबासीलाई कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सपना देखाइयो । तर, डेढ दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि उक्त सपना पूरा हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म चर्चा मात्रै हुने तर, कुनै निकायबाट बन्दरगाहको काम अगाडि नबढ्ने भयो । यसले सुदूरपश्चिमको व्यापारिक क्षेत्रमा कायापलट हुने पर्खाइमा बसेका नागरिकलाई निराश बनाइरह्यो ।
२०७८ वैशाखमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना बनायो । गुरुयोजनामा बन्दरगाह ३ वर्ष १० महिनामा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने उल्लेख थियो । तर, त्यस अनुसार काम अघि बढ्न सकेन । विभिन्न प्रक्रियागत व्यवधानका कारण काम अघि बढ्न नसके पनि अब भने बन्दारगाह निर्माणमा शुभ संकेत देखिएका छन् ।
गत मंगलबार मात्रै सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि विकास समितिले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग निकुञ्जको ४२.३६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गरी रुख काट्ने द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । अब एक साताभित्र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनको ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा पर्ने रुखहरू काट्ने काम शुरू हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)देखि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी)सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सबै प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । सबै तयार छ । एक पटक निकुञ्जले रुखहरूको संख्या जाँचबुझ गर्छ, त्यसपछि रुख काट्ने काम शुरू हुन्छ’, गजुरेलले भने, ‘अबको चार/पाँच महिनामा रुख काटेर जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न हुनेछ । त्यसलगत्तै भारतले टेन्डर आह्वान गरेर निर्माणको काम अगाडि बढाउनेछ ।’
सुदूरपश्चिमको धनगढी नाकाबाट व्यावसायिक मालसामान आपूर्ति गरिँदै आएको छ । सुदूरपश्चिममा भारतसँग जोडिएको ठूलो व्यावसायिक मालसामान आयात-निर्यात गर्ने नाका धनगढी मात्रै हो । यसका अलावा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र दार्चुला जिल्लाका केही साना नाकाहरूबाट केही मात्रामा मालसामान भित्रिने गरेको छ । यसका साथै नेपालगञ्ज, भैरहवा तथा अन्य ठूला नाकाहरूबाट पनि मालसामान ल्याइने गरेको छ । यो बन्दरगाह बनेपछि धनगढी तथा अन्य क्षेत्रबाट मालसामान ल्याउनुपर्ने झन्झट सकिनेछ ।
भारततर्फ बनबासासम्म रेल्वे लाइन छ । जुन बन्दरगाहबाट तीन किलोमिटरको दूरीमा मात्रै रहेको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग गरिन लागेको राष्ट्रिय निकुञ्जको ४२.३६ हेक्टर वन क्षेत्र बराबरको जमिन नेपाल सरकारलाई सट्टापट्टा गर्ने वा जमिनको मूल्यांकन बराबरको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले सट्टापट्टाका लागि जमिन प्राप्त गर्न नसकेपछि १४ करोड ८२ लाख ६० हजार रूपैयाँ बराबर जग्गाको मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई बुझाएको छ ।
तर, बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग गरिन लागेको निकुञ्जको जग्गाको सम्झौता २५ वर्षसम्मको मात्रै रहेको छ । २५ वर्षपछि उक्त जग्गाको सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७९ मंसिर २७ गते राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको रूपमा यसलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । र, यसको काम पनि शुरू भइरहेकै थियो । राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा प्रयोग गर्ने र रुखहरू काट्ने विषयले समय लिएपछि बन्दरगाहको काम ढिलाइ भएको समितिको भनाइ छ ।
बन्दरगाह पहिले नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा बन्ने भनिएको थियो । तर, सन् २०२३ जुन १ मा भारतसँग भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार बन्दरगाह भारतले निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको थियो । अहिले भारत सरकारले नै निर्माणको काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कहाँ र कसरी बन्दै छ बन्दरगाह ?
कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ मा एकीकृत जाँच चौकी अर्थात् सुक्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो । जुन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ ।
बन्दरगाह निर्माणको काम भारत सरकारको पूर्ण प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा हुनेछ । भारत सरकारले बन्दरगाह निर्माण गरेपश्चात् यसको सञ्चालन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्नेछ । बन्दरगाहको लागत ५ अर्ब ७६ करोड नेपाली रूपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्माण शुरू भएको ३ वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
एक वर्षअघि नेपाल–भारत सम्झौताअनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भारत सरकारले नै तयार पारेको थियो । त्यतिबेला मध्यवर्ती वन क्षेत्रको ६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्दरगाह निर्माण हुने उल्लेख गरिएको थियो । र,वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) तयार गर्दा ७ अर्ब २ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, पुनः वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) स्वीकृतिमार्फत क्षेत्रफल घटाएर अहिले ४२.३६ हेक्टरमा झारिएको हो ।
निकुञ्जको ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रुख काट्ने स्वीकृति पाइसकेको समितिले तीन महिनाभरी रुख काटेर जग्गा खाली गर्नेछ । खाली भएको जग्गा भारत सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । भारतले सम्पूर्ण निर्माणको काम गर्नेछ ।
नेपालबाट महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुल प्रवेश निकासीको मार्ग बन्नेछ भने भारतबाट प्रवेश निकासको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बनबासा हुनेछ । सीमा नजिकै निर्माण हुने बन्दरगाहमा छुट्टाछुट्टै लेनसहितको सडक निर्माण हुनेछ । बन्दरगाहसम्म पुग्नका लागि महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्ग बनिसकेको छ ।
के-के हुन्छन् बन्दरगाहमा ?
तीन तलाको बन्ने बन्दरगाहमा ३ हजार ७ सय ५७ मिटर लामो, ३ मिटर उचाइ भएको पर्खाल हालेर घेराबार बनाइनेछ । बन्दरगाह क्षेत्रभित्र सडक, पार्किङ, प्लेटफर्म, गोदाम, भन्सार कार्यालय, तौल पुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, पशुपन्छी तथा खाद्य जाँच केन्द्र, कार्यशाला, बैंक, प्रहरी केन्द्र, प्रशासनिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछन् । आयाततर्फ ७ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल र निर्याततर्फ २ हजार ५२० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा छुट्टाछुट्टै गोदाम निर्माण हुनेछन् ।
आयोजना अनुसार ०.०६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा यात्रु टर्मिनल भवन, ०.१६५ हेक्टरमा प्रशासनिक भवन, ०.१६५ हेक्टरमा चमेना गृह, ०.०९६ हेक्टरमा सुरक्षा कर्मचारी भवन, ०.०६६ हेक्टरमा भन्सार कार्यालय, ०.१२ हेक्टरमा बैंक तथा क्वारेन्टाइन भवन, ०.२४ हेक्टरमा कर्मचारी आवास क्षेत्र, ०.००७५ हेक्टरमा पार्किङ तथा शौचालय, ०.३ हेक्टरमा ३ हजार संख्यामा मालवाहक सवारी साधन पार्किङ निर्माण गरिनेछ ।
यसका साथै १०० मेट्रिक टन क्षमताको तौल पुल र ११.०२ हेक्टरमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरिने छ । उक्त क्षेत्रभरि ११ केभीएको वितरण लाइनमार्फत ५ सय केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान हुनेछ । जसले २४ सै घण्टा विद्युतको आपूर्ति गर्नेछ ।
सुदूरपश्चिमसँग भारतका पाँच राज्यको व्यापारिक कनेक्टिभिटी
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहमार्फत भारतका पाँच राज्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सुदूरपश्चिम जोडिने छ । कञ्चनपुरसँग भारतका पञ्जाव, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात र उत्तराखण्ड जस्ता ठूला राज्य जोडिनेछन् । बन्दरगाह निर्माणपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्र आर्थिक र व्यापारिक रूपमा यी राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ ।
भारतका ठूला आर्थिक राज्यहरूसँग व्यापार तथा पारवहनको हिसाबले जोडिएसँगै द्विपक्षीय व्यापारमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । समितिका अनुसार सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई नेपाल–भारत अन्तरदेशीय व्यापारसँग जोडेपछि व्यापार खर्च तथा ढुवानी लागत खर्च घटाउन पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ । यसका साथै देशको व्यापार प्रवर्द्धन र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् ।
सञ्चारपुरमा बन्ने बन्दरगाह भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट २४५ किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको छ । यसका साथै भारतको ठूलो व्यापारिक राज्य गुजरात १ हजार २ सय किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । यो बन्दरगाह बनेपछि कोलकात्ता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहको निर्भरता समाप्त गर्नेछ ।
‘भारतको औद्योगिक क्षेत्र रूद्रपुरसम्म दोधारा चाँदनी बन्दरगाह जोड्ने मार्ग पनि विस्तार गरिनेछ । भारतका मुख्य आर्थिक गतिविधि हुने राज्यहरूसँग नेपालको पश्चिमी नाका जोडिनेछ । जसले गर्दा यातायात र व्यापारिक गतिविधि बढ्नेछ’, विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने ।
