०७ साउन २०८३, बिहीबार
गएको कात्तिक १० गते काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका– ७ स्थित पुजारी थुम्काका ७४ वर्षीय बलबहादुर श्रेष्ठको हत्या भयो । टाउकोमा धारिलो हतियार प्रहार गरी घाँटीमा फलामको गलले थिचेर हत्या गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे र प्रहरी चौकी भकुण्डेबेसीबाट अनुसन्धानमा प्रहरी खटिए । शंकाको घेरामा रहेका श्रेष्ठका छोरा ४४ वर्षका रामलाल फरार थिए । प्रहरीले रामलालको मोबाइलको लोकेसन ट्र्याक गर्न खोज्यो ।
प्रक्रिया लामो थियो । शुरू मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले प्रदेश प्रहरी कार्यालय बागमतीलाई अनुरोध गर्यो ।
बागमतीले प्रहरी मुख्यालयमा परिपत्र गर्यो । काभ्रेमा रामलालको मोबाइलको कलवाइज लोकेसन पुग्न ३ दिन लाग्यो ।
प्रहरीले रामलाललाई कात्तिक २७ मा मात्रै पक्राउ गर्न सफल भयो । अंश विवादका क्रममा रामलालले आफ्ना बुवा बलबहादुरको हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए ।
कात्तिकमै बाराको प्रसौनी गाउँपालिका– १ त्रिवेणीमा एक पुरुषको शव फेला पर्यो । वीरगञ्ज महानगरपालिका– ३ छप्कैया बस्ने वीरेन्द्र साह सोनार नाम गरेका व्यक्तिको हत्या भएको थियो ।
प्रहरीले शव फेलापरेपछि अनुसन्धान गर्दैजाँदा साहको परिवारसम्म पुग्यो । तर, साह हराएको भनेर उनकी श्रीमती मनिषा र उनीहरूको घरमा बस्ने रक्सौल परेवागाउँका विजय गुप्ता प्रहरीमा निवेदन दिन पुगेका थिए ।
शुरूमै प्रहरीले उनीहरूलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरेन । तर, साहको घरमा बस्ने गुप्तामाथि शंका गर्यो । प्रहरीले गुप्ताको मोबाइलको कल डिटेल अदालतसँग माग्यो । प्रहरीकै निवेदनका आधारमा सजिलै अदालतले कल डिटेल दिए । बारा प्रहरीले मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गर्यो । प्रदेशले प्रहरी मुख्यालयमा खबर गर्दासम्म गुप्ता भारतर्फ भागिसकेका थिए ।
बारा प्रहरी प्रमुख एसपी महेन्द्र खड्काले भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरेर गुप्तालाई नियन्त्रणमा लिन सफल भए । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘शव फेलापरेलगत्तै प्रहरीलाई आवश्यक कलडिटेल प्राप्त भएको भए गुप्तालाई स्वदेशमै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो ।’
मोफसलमा प्रहरीले समयमा व्यक्तिको कल डिटेल र लोकेसन नपाउँदा अभियुक्त पक्राउमा परेका समस्या हुन् यी । यस्ता समस्या प्रहरीले दैनिक झेल्दै आएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा तीनवटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अपराध अनुसन्धान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, मानव बेखबिखन ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो र विशेष ब्यूरोको हकमा बाहेक अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समयमा कल डिटेल र लोकेसन पाउन सकेका छैनन् ।
समयमा कल डिटेल र लोकेसन नपाउँदा अपराधी उम्किन सक्ने सम्भावना बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका एक जिल्ला प्रहरी प्रमुखले लोकान्तरसँग भने, ‘केन्द्र र यहाँ फरक रहेछ । अदालतले पनि भन्नेबित्तिकै प्रहरीलाई कल डिटेल र लोकेसन दिन मान्दैन । प्रदेश प्रहरीमा हामीले परिपत्र गर्छौं, प्रदेशले हेडक्वार्टरमा परिपत्र गर्छ । कम्तीमा एउटा नम्बरको कल डिटल आउन ६ देखि ७ दिन लाग्छ । त्यतिबेलासम्म अभियुक्त भागिसक्छन् । ’
सर्भिस प्रोभाइडर (एनसीटी, एनसेल)ले पनि मोफसलका प्रहरी कार्यालयलाई सहयोग नगर्ने गरेको प्रहरी अधिकृतहरूको गुनासो छ ।
‘अदालतबाट आदेश ल्याएर कल डिटेल माग्न जाँदा पनि दिँदैनन्,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘हामीले आफ्नो स्वार्थका लागि मागेजस्तो व्यवहार गर्छन् ।’
ती अधिकृतका अनुसार सजिलै कल डिटेल र लोकेसन दिने व्यवस्थाका लागि उपल्लो स्तरबाटै सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसो त प्रहरी मुख्यालयले बर्सेनि अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी गोष्ठी गर्छ । गोष्ठीको प्रमुख अतिथि प्रधानन्यायाधिश, महान्यायाधिवक्ता, गृहमन्त्री हुन्छन् । त्यतिबेला जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूले यसबारे गुनासो पनि गर्छन् । तर, सम्बोधन हुँदैन ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दिनेश कुमार आचार्यले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै आएपनि समयमा कलडिटेल प्राप्त नहुँदा अपराध अनुसन्धानमा असहज भइरहेको बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कल डिटेलको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हेतुले प्रदेशमार्फत प्रहरी मुख्यालयको फोकल पर्सनबाट सम्बन्धित माग भएका जिल्लामा पठाउँदै आइएको हो, तर यो लामो प्रक्रिया भयो । यसले अपराधि उम्किने सम्भावना बढ्यो । यसप्रति हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छौं र कसरी सहज गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’
आचार्यका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयकै एउटा तोकिएको व्यक्तिमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा कलडिटेल पठाउने विषयमा समेत कसरत भइरहेको छ । समयमा कलडिटेल र लोकेसन नपाउँदा अभियुक्त भागेको भनेर धेरै जिल्लाबाट गुनासो आइरहेको जानकारी आचार्यले दिए ।
के प्रहरीले कल डिटेलको दुरुपयोग गर्छन् ?
प्रहरीले कल डिटेलको दुरुपयोग गर्ने आशंकासहित २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । पत्रकार तारानाथ दाहाल र अधिवक्ताद्वय बाबुराम अर्याल तथा टंकराज अर्यालले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याको अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रहरीले संकलन गरेका व्यक्तिगत सूचनाहरू दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।
बम हत्याको अनुसन्धानका लागि गठित टोलीले ५ लाख फोनको कल र ३० हजार एसएमएस डिटेल लिएको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाइएको थियो ।
२०७२ माघ २१ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फोन, कल तथा एसएमएस डिटेल पनि संविधानप्रदत्त गोपनीयताअन्तर्गत संरक्षित रहेको ठहर गरेको थियो । संविधानमा व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने कुरालाई गोपनीयताको हकको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।
त्यसै बेलादेखि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्ला अदालतको आदेश नभई व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच नदिने व्यवस्था गरेको थियो। । यसअघि अपराध अनुसन्धानमा संलग्न निकायको आग्रहमा प्राधिकरणले यसअघि कल तथा एसएमएस डिटेलका लागि सेवाप्रदायकहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो ।
खास गरेर प्राधिकरणले आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीबाट तोकिएका ‘फोकल प्वाइन्ट अफिसर’हरूले माग गरेका विवरणहरू सेवाप्रदायकबाट उपलब्ध गराउने गरेको थियो ।
