०३ असार २०८३, बुधबार
तत्कालीन सशस्त्र विद्रोह र आन्तरिक द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी स्थापना भएको २४ वर्ष पुगेको छ । शुरूमा सेना र प्रहरीका सदस्य मिलाएर स्थापना गरिएको संगठनको कार्यक्षेत्र अहिले फराकिलो बनाइएको छ ।
प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’को रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको सशस्त्रले सीमा सुरक्षा, हुलदंगा नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन तथा खोजतलासलाई मुख्य जिम्मेवारी ठानेर काम गर्दै आएको छ । स्थापनाकाल (२०५७) मा १५ सय जनशक्तिबाट शुरू भएको फौजमा हाल ३७ हजार बढी कार्यरत छन् ।
भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा २४४ र चीनसँग सीमाना जोडिएका जिल्लामा १० गरी २८२ वटा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)मा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ छन् ।
७७ वटै जिल्लामा बीओपी राखिए पनि अझै पर्याप्त छैनन् । स्थापना गरिएका बीओपीमा स्रोत साधनको अभाव छ । उच्च हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, सोलखुम्बुजस्ता जिल्लामा राखिएका बीओपीमा कष्टकरसँग ड्यूटी गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सीमा सुरक्षामा लगानी गर्न नसक्दा बीओपीहरू देखाउन मात्रै स्थापना गरिएजस्तो देखिएका छन् । सरकारले बीओपीमा आवासदेखि लत्ताकपडा र आधुनिक हतियार उपलब्ध गराउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
सीमामा खटिने सशस्त्र प्रहरीभित्र प्रतिआतंकवाद स्पेसल युनिट आवश्यक देखिन्छ । योसँगै प्रहरीमा स्थापित ‘इन्टेलिजेन्स ब्युरो’जस्तै सशस्त्रमा पनि ‘बोर्डर इन्टेलिजेन्स ब्यूरो’ टड्कारो रूपमा आवश्यक देखिएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सशस्त्र र प्रहरी फरक प्रकृतिका संरचनाका हुन् । भीड नियन्त्रणमा प्रहरीकै ब्याकअप फोर्सको रूपमा सशस्त्रले काम गर्दै आएको छ । सशस्त्र प्रहरीले भारतीय सीमामा ४०५ वटा र चीनको सीमामा २० वटा बीओपी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, बजेट अभाव भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा बीओपी विस्तार हुन सकेको छैन । भारत र चीनले राखेका बीओपीका फौज आधुनिक हतियारबाट सुसज्जित छन् । सशस्त्र प्रहरीले हतियार खरिद गर्न नपाएको ९ वर्ष भइसकेको छ ।
बीओपीमा जनशक्ति कम भएकाले तत्काल चार हजार तीन सय जनशक्ति थप्नुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गृहमा गरेको छ । अर्थबाट सहमति नहुँदा उक्त प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।
तर, सशस्त्र प्रहरीले राजश्व संकलनमा भने ठूलो देन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सशस्त्र प्रहरीले राजश्वबापत एक अर्ब ६४ करोड ६ लाख ७ हजार ६९२ रुपैयाँ उठाएको थियो ।
विपद्तर्फ सशस्त्रले आफूलाई अब्बल रूपमा स्थापित गर्दै गएको छ । सशस्त्रमा हाल गोताखोरको संख्या १०९ पुगेको छ । २०६९ वैशाख ३१ गते बंगलादेशमा गोताखोरको तालिमका लागि २५ जना पुगेका थिए । उनीहरू नेपाल फर्केर तालिम दिएपछि १०९ पुगेको हो ।
सातवटै प्रदेशमा गोताखोरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जसअनुसार कोशी प्रदेशमा ११,मधेश प्रदेशमा १०, बागमतीमा ४४, गण्डकीमा १३, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिमा १०/१० जना गोताखोर तयारी अवस्थामा छन् ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका सह–प्रवक्ता एवं डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार गोताखोरले हालसम्म ३ सय ३३ वटा घटनामा जिवित ३८ जना र ३ सय ३ जना मृत व्यक्तिको उद्धार गरेको छ ।
अन्य विपदका घटनामा भने हालसम्म १२ हजार ८४ घटनामा सकुशल १३ हजार ५ सय २२ जना, घाइते १ हजार ४ सय ९५ जना र मृत ५ सय १० जनाको उद्धार गर्न सफल भएको छ ।
'सेक्युरिटीलाई कम्प्रमाइज गर्नुहुँदैन'
सशस्त्र प्रहरीले २४ वर्षमा आइपुग्दा थुप्रै आरोह अवरोह खेप्दै आयो । एक प्रकारले देशैभरि स्थापित भएको छ । सशस्त्रको मुख्य भूमिका सीमा सुरक्षा नै हो । दक्षिणतर्फ खुला सीमानाका कारण विभिन्न घटना भइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा खटाइएको छ । तर, शशरीर मात्रै । अब हतियार र व्यक्तिमात्रै उभ्याउँदा सुरक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन । प्रविधिको विकाससँगै सीमामा खटिने सशस्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । प्रविधि महँगो पर्छ भनेर सेक्युरिटीसँग राज्यले कम्प्रमाइज गर्नुहुँदैन । साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
अहिले केही विद्रोह वा सशस्त्र समूहको आतंक छैन भनेर चुप लगेर बस्नु हुँदैन । अरू मुलुकको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । युद्धविराम गरेर शान्तिपूर्ण बनेका देशमा अहिले फेरि हिंसा भड्किन थालेका छन् । सुरक्षा निकायलाई यथास्थितिमा राख्नुहुँदैन । समयमै सरकारले लगानी गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । आधुनीकरणमा लगानी नगर्ने अनि सुरक्षा निकायले काम गरेन भन्न मिल्दैन । साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्छ । सीमामा अझै सशस्त्रको संख्या पुगेको छैन । जनशक्ति अभाव छ । बस्ने आवास गतिलो छैन । सुरक्षा निकायलाई गुजाराको रूपमा मात्रै राख्नुहुँदैन ।
सीमा सुरक्षासँगै विपद्मा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको सशस्त्रलाई आधुनिक हतियारसँगै हवाई यातायातले समेत सुसज्जित गराउने बेला भइसक्यो । सुहाउँदो पारिश्रमिकको व्यवस्था नगर्दा भटाभट राजीनामा दिने संख्या बढ्दो छ । सुरक्षा फौजमा भर्ना हुन सर्वसाधरणको इच्छा मर्दै जाने हो भने भोलि कसले गर्छ सुरक्षा ? संगठनलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्छ । बोर्डर इन्टेलिजेन्स ब्यूरो गठन गरेर सीमाका सूचनामा अब्बल राख्नुपर्छ ।
