०२ असार २०८३, मंगलबार
सरकारले दैनिक २० किलो सुन मात्रै नेपाली बजारमा पठाउँछ । तर, माग झण्डै ४० किलोको छ । बजारले माग धानेकै छ । अर्थात् माग थेग्न २० किलो सुन अवैध (तस्करी) माध्यमबाट आउँछ ।
काठमाडौंमै प्रहरीले मात्रै एकै पटक ८८ तस्करीको किलो सुन समातेको अभिलेख छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०७४ भदौ १९ मा ८८ किलो सुन बरामद गरेको थियो । सुनका मालिक चिनियाँ नागरिक पान विई मिङ र याङ वेन विङ फरार भए पनि प्रहरीकै आन्तरिक सुराकीका आधारमा सुन बरामद गरिएको थियो ।
२०८० मंसिरमा मात्रै प्रहरीले पाँच दिनको फरकमा साढे २९ किलो सुन बरामद गरेको थियो । मंसिर १९ गते न्यूरोडबाट ७ किलो, मंसिर २१ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट १४ र नागढुंगाबाट २ किलो सुन बरामद गरेको थियो । मंसिर २३ गते विमानस्थलबाटै ६.५ किलो सुन बरामद गरेको थियो । प्रहरी मुख्यालयकै तथ्यांक हेर्दा २०७० यता झण्डै ७ क्विन्टल (६९९.२ किलो) सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
चीनबाट नेपालतर्फ सुन तस्करी हुने र उक्त सुन सडक मार्ग हुँदै भारत पुग्ने प्रहरीको विश्लेषण छ । भारतमा सुन सस्तो हुँदा भने अवैध ‘च्यानल’बाट नेपाली बजारमा भारतबाटै सुन भित्रिने गरेको देखिन्छ ।
गत साउनमा रसुवा नाकाबाट तीन किलो, साउनमै विमानस्थलको भन्सार पास गरेर बाहिरिएको ट्याक्सीबाट झण्डै १०० किलो सुन बरामद गरेको थियो ।
साउनयता भने सुन बरामदका ठूला घटना बाहिर आएका छैनन् । गत मंसिर १५ मा विमानस्थलबाट एक किलो एक सय ग्राम सुन बरामद भएको छ ।
यी घटनाले सुन तस्करी रोकिएको छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर, सुराकी परिचालनमा कमजोरी हुँदा त्यसयता तस्करीको सुन प्रहरीले बरामद गर्न सकेको छैन ।
यदाकदा प्रहरीले लागूऔषध बरामद गर्दै आएको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करोडौं मूल्यपर्ने ‘आइस ड्रग’, सेतो र खैरो हेरोइन उल्लेख्य मात्रामा बरामद गरे पनि पछिल्ला दिनमा बरामद भएको छैन । यस्ता महँगा लागूऔषध तस्करी नै हुन छाडेका हुन त? प्रहरीतर्फ प्रश्न सोझिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ट्रान्जिट बनाएर लागूऔषध तस्करले नेपाली भूमिहुँदै भारतमा लागूऔषध तस्करी गर्र्दै आएको विगतका घटनाले देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकालगायत जिल्लामा कुनैबेला ठूला ठेक्कापट्टा, प्लटिङ र रकम उठाइदिने नाममा गुण्डाहरू सल्बलाउँथे । न्यूरोडका ठूला व्यापारीसँग हप्ता असुली गर्ने गरेको तथ्य लुकेको छैन । ठेक्कापट्टा अहिले पनि भएका छन् । प्लटिङ रोकिएको छैन । व्यवसाय रोकिएको छैन । अहिले गुण्डाहरूले हप्ता/मासिक असुली बन्द गरेकै हुन् त ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा अपराध अनुसन्धान गर्ने ठूला प्रहरी युनिट तैनाथ छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, विशेष ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, मानव बेचबिखन ब्यूरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौंसहित तीन जिल्लासँगै मातहतका वृत्त र प्रभाग छन् । जनघनत्व बढ्दो छ । तर, अपराधको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ । गम्भीर प्रकृृतिका अपराध घट्दो क्रममा रहेको प्रहरीकै तथ्यांकले देखाउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीको कूल दरबन्दी संख्या ११ हजार ७४९ भए पनि कार्यरत संख्या ११ हजार १३६ मात्रै छ ।
साइबर, मानवबेचबिखन, लागूऔषध, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अपराध अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरीहरू सादा पोशाकमै खटिन्छन् । योसँगै तीन वटा जिल्ला परिसर र मातहतका वृत्तमा ‘इन्ट’को नाममा सादा पोशासकमा छुट्टै प्रहरी खटिन्छन् । तर, प्रहरीले आफ्नै सुराकीमा पत्ता लगाएको ठूला तस्करी र गम्भीर प्रकृतिका अपराध भने तुलनात्मक रूपमा कम छन् । अपराध अनुसन्धान कार्यालयले त विशेषगरी वैदेशिक रोजगार ठगीलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ । विगतमा यो कार्यालयले नै ८८ किलो सुन बरामद गरेको अभिलेख छ ।
अर्कोतर्फ व्यक्ति हत्याको अनुसन्धानमा खटिँदै आएको छ । पिलरमा डीएसपीलाई फरकफरक जिम्मेवारीमा खटाइएको छ । जनशक्ति दिइएको छ । यो कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको संख्या विगत तीन वटा आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा बढ्दो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १७६, २०७९/०८० मा २७१ र यो आर्थिक वर्षको पुससम्म ७१२ वटा मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसमा अधिकांश वैदेशिक रोजगार ठगीका छन् ।
२० शीर्षकमा मुद्दा दर्ता
उपत्यकामा प्रहरीले विभिन्न कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको देखिन्छ । ज्यानसम्बन्धी, लागूऔषध, चोरी तथा डाँका, ठगीसम्बन्धी कसुर, अनलाइन ठगी, नागरिकतासम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी, लिखतसम्बन्धी कसुर, आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर, वैदेशिक रोजागरसम्बन्धी कसुर, विद्युतीय कारोबार ऐन, बैंकिङ कसुर, अपहरण तथा शरीर बन्धक, मुद्रासम्बन्धी कसुर, बालबालिका विरुद्धको कसुर, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, अभिवृद्धि कर ऐन, भन्सार राजश्व छली गरी २० वटा अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएर प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । तर, ६० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार ठगी, अनलाइन ठगी, बैंकिङ कसुर र लागूऔषधको मुद्दामा कारबाही भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ ।
अपराध अनुसन्धानमा के समस्या छ ?
आर्थिक उपलब्धताको अभावले अपेक्षाकृत सूचना आउन नसकेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । कतिपय मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिललामा उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्ला तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत अभियुक्तहरू ल्याउनुपर्ने हुँदा बजेट अभाव भएको गुनासो उनीहरूको छ । कार्यालयको आवश्यकताभन्दा पनि सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूको चाहना र अनुकूलता अनुरूप खटाइने हुँदा अपेक्षित जनशक्ति अभाव हुने गरेको बुझाइ अनुसन्धान कार्यालयको छ ।
साइबर तथा हाइटेक अपराधलगायत गम्भीर अपराधको अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम तथा आधुनिक उपकरण नहुँदा पनि अपेक्षाकृत रिजल्ट हाँसिल हुन नसकेको अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सूचना त्यसै आउँदैन, कतिपय अवस्थामा खरिद गर्नुपर्छ तर, बजेट छैन । ईन्टलीजेन्सको विकास नगर्दासम्म प्रहरी दैनिकीमै अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ ।’
अनुसन्धान कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति नहुनु पनि अर्को कारण देखिन्छ । औसतमा ५० लाख जनसंख्या भएको उपत्यकाको अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा जम्मा तीन सय २३ जनाले काम गरिरहेका छन् । ठूला आर्थिक अपराधको घटना अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि आफ्नो इन्टलीजेन्सभन्दा पनि उजुरीमा भरपर्दै आएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर खराब सूचीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीको निगरानी गर्ने र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा ब्यूरोको सक्रियता कमै देखिन्छ । जसका कारण सरकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेर गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई मलेसिया भाग्न सफल भए । राई एउटा उदाहरणमात्रै हुन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रकम अपचलन गर्ने सयौं व्यक्ति अहिले फरार सूचीमा छन् ।
समातिनै छाडे नक्कली भारु
नेपाल–भारत द्वीपक्षीय बैठकमा भारतीय पक्षको मुख्य सरोकार भारतीय नक्कली रुपैयाँको कारोबारमा नेपाली भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने रहन्छ । पाकिस्तानी गिरोहले नेपाली भूमि हुँदै भारतमा नक्कली भारु लैजाने गरेको र त्यसलाई निस्तेज पार्न नेपाल पक्षले बलियो कदम चालोस् भन्ने आकांक्षा भारतको हुन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा नेपाल प्रहरीले नक्कली भारु बरामद गर्न नसकेको हो वा प्रहरीलाई सूचनै आउन छाडेको हो ? नक्कली भारु कारोबारमा युनुस अन्सारी पक्राउ परेपछि ठूला घटना सार्वजनिक भएका छैनन् ।
२०७६ जेठमा तीन जना पाकिस्तानी नागरिकले सुटकेशमा हालेर ल्याएको ७ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ लिन विमानस्थल पुगेका बेला युनुस पक्राउ परेका थिए । उनी यसअघि पनि नक्कली भारुकै कारोबारमा जेल परेका थिए । जेलभित्र रहेका बेला भारतीय नागरिक मनमित सिंह भाटियाले गोली हानेर ज्यान लिने प्रयास गरेका थिए । युनुस पक्राउ परेपछि भने प्रहरीले ठूलो परिमाणमा नक्कली भारु बरामद गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक र विद्युतीय (साइबर) अपराध मुख्य चुनौती
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी दिनेशकुमार अचार्य पछिल्ला दिनमा मुख्य चुनौती भनेको आर्थिक र विद्युतीय (साइबर) अपराध रहेको बताउँछन् । प्रहरी सक्रियताले नै विगतमाजस्तो ठूला तस्करी र हप्ता असुलीका घटना अहिले कम भएको उनी बताउँछन् ।
मुद्दा दर्ताको संख्या हेर्ने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक अपराध (बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी, ठगी) देखिन्छ । त्यसपछि साइबर अपराधका धेरै छन् । प्रहरी सक्रियता क्षीण हुँदै गएको र दैनिक काममा मात्रै अल्झिएका कारण ठूला तस्करीका सूचना नआएको हो भन्ने प्रश्नमा डीआइजी अचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अपराध हुन नदिनु पनि प्रहरी सक्रियता हो, प्रहरीले आन्तरिक स्रोतबाट सूचना खरिद गर्न नसकेको विषय एकहदसम्म साँचो हो ।’
उनले विगतमाजस्तो उग्र गुण्डागर्दी अहिले सुसुप्त अवस्थामा रहेको दाबी गरे । ‘अपराधको शैली सधैं एकै खालको हुँदैन, तपाईँले भनेजसो संगठित रूपमा हुने गुण्डागर्दी अहिले कम छन्,’ अचार्यले भने, ‘कुमार घैंटे, दिनेश अधिकारी चरी, मनोज पुनजस्ता गुण्डाहरू प्रहरी मुडभेड मारिएपछि एकहदसम्म गुण्डागर्दी कम भएको विषयलाई नकार्न मिल्दैन ।’
मिटरब्याजमा पैसा लिएर फिर्ता गर्दा चेक दिने तर, चेक बाउन्स हुने, जग्गा खरिद गर्दा दिइएका चेक बाउन्स हुने, वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउँदा पैसा लिने तर, विदेश नपठएर ठगी गर्नेजस्ता आर्थिक अपराधका घटना बढ्दै गएको आचार्यले जानकारी दिए । अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्सएप, इमोजस्ता पोर्टलबाट मानिस ठगीने क्रम बढेको छ ।
यस्ता अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीभित्र तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावसँगै अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको उपलब्धता नहुनु पनि अपराध बढ्नुको कारण रहेको बुझाइ डीआइजी आचार्यको छ । ‘अपराध गर्नेहरू पनि हाइटेक भइसके, सीमकार्ड फेरीफेरी अपराध गर्दै आएका छन्,’ आचार्यले भने, ‘सेवाप्रदायक संस्थाहरूले सीमकार्डलाई सस्तो बनाएर बिक्री गरिरहेका छन्, त्यसतर्फ नियमन गर्ने निकाय संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
