२८ जेठ २०८३, बिहीबार
१० दिनअगाडि इजरायलबाट प्रकाशित हुने द जेरुशेलम पोस्टमा 'नसुनिएको र नभनिएको कथा: नेपालका विपिन जोशीको अनुत्तरित भाग्य' शीर्षकमा एउटा समाचार स्टोरी प्रकाशित भयो ।
द जेरुशेलम पोस्टकी न्यूज डेस्क म्यानेजर जोनी मार्गुलिजले यो स्टोरी लेखेकी थिइन् । ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायली भूमिका गरेको आक्रमणपछि किबुत्ज अलुमिमबाट जोशी अपहृत भएका थिए ।
गत महिना इजरायल-हमासबीच भएको युद्धविरामपछि हमासले बन्धक बनाएकाहरूलाई विस्तारै छाडिरहेको छ । तर, जोशीको रिहाइ अहिलेसम्म अनुत्तरित छ ।
विपिन जोशीलाई लिएर मार्गुलिजले स्टोरीमा उठाएका धेरै कुरामध्ये कूटनीतिक पहलको विषय एक हो ।
उनले आफ्नो लेखमा भनेकी छन्, 'गाजामा बन्धक बनाइएका आफ्ना नागरिकहरू पत्ता लगाउन अमेरिकाजस्ता देशहरूले निगरानी गर्ने ड्रोनसहितका स्रोतसाधन इजरायललाई उपलब्ध गराएका छन्, तर तान्जानिया, श्रीलङ्का र नेपालजस्ता देशहरूको कूटनीतिक पहुँच नपुगेका कारण आफ्ना नागरिक मुक्त गर्न पहलकदमी लिन सकेका छैनन् ।'
इजरायलको सबैभन्दा पुरानो पत्रिकामा प्रकाशित विपिन जोशीबारेको सामग्रीमा 'कूटनीतिक पहल नपुगेको' भनिनु नेपालको कूटनीतिक दक्षतामा ठूलो प्रश्न हो । उक्त लेखमा जोशीसँगै बन्धक बनेका 'ठूला' देशका नागरिकको चासो सुनुवाइ भएको तर जोशीबारे धेरै नसुनिएको उल्लेख छ ।
जोशीको अपहरणसँगै नेपालमा उनको अवस्था र रिहाइलाई लिएर धेरै चिन्ता र चासो व्यक्त गरिएका छन् । संसद्मा कुरा उठेको छ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इरान, कतारलगायतका विभिन्न देशका समकक्षीसँग कुरा गरिरहेकी छन् । तर, माथि उल्लेख गरिएको लेखमा भनिएझैं जोशीको भाग्य अझै 'अनुत्तरित' छ ।
जोशीका काका बासुदेवले द जेरुशेलम पोस्टसँग कुराकानी गर्दै भनेका छन्, 'हामीले हाम्रो सरकारलाई निरन्तर प्रयासका लागि आग्रह र अनुरोध गरेका छौं, तर आजसम्म हामीसँग कुनै जानकारी छैन । मुक्त भएका विदेशी बन्धकहरूको स्थिति पनि हामीलाई अपडेट गरिएको छैन ।'
इजरायलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूसँगको कुराकानीमा लाचारी व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
विपिन जोशीबारे बीबीसीले सोधेको एक प्रश्नको जवाफ दिँदै राजदूत पण्डितले भनेका छन्, 'सरकारले आवश्यक सबै प्रयासहरू गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै नयाँ विकासक्रम छैन ।'
थाइल्यान्डको उदाहरण
हमासले बन्धक बनाएकालाई छुटाउन कतिसम्म बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण थाइल्यान्ड हो । इजरायल-हमासबीच छोटो समयका लागि २०२३ को नोभेम्बरमा युद्धविराम भएको थियो । थाइल्यान्डले छुट्टै पहल गरेर त्यतिबेला आफ्ना २३ जना नागरिकलाई हमासको कब्जाबाट मुक्त गर्न सफल भएको थियो ।
एक महिनाअघि भएको युद्धविरामपछि पनि थप ५ जना थाई नागरिक रिहा गरिसकेको छ । अझै एक थाई नागरिक हमासको कब्जामा छन् ।
यो उदाहरणले पहल पुग्यो भने आफ्ना नागरिक रिहा गराउन सकिने रहेछ भनेर देखाउँछ । इजरायल-हमासबीचको द्वन्द्वमा नेपालको कुनै पनि हिसाबले टाढाटाढासम्म साइनो छैन ।
हमासले नेपाली नागरिकलाई बन्धक बनाएर नेपालबाट कुनै फाइदा लिने उद्देश्य राखेको पनि देखिएको छैन । तर, जोशीको भाग्य अहिलेसम्म अनुत्तरित छ ।
'हमासका लागि नेपाल नसुनिएको र नचिनिएकोजस्तै देश हो,' एक कूटनीतिज्ञले भने, 'उनीहरूलाई विपिन नेपाली नागरिक हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन । असम्बन्धित व्यक्तिलाई बन्धक बनाउँदा उनीहरूलाई फाइदा पनि हुँदैन । यही कुरा हमासलाई बुझाउन नेपाल सरकारले सकिरहेको छैन ।'
हमासले बन्धक बनाएका २५१ जनामध्ये ७३ जना अझै उनीहरूकै नियन्त्रणमा छन् । तीमध्ये ३९ जना मात्रै जीवित रहेको अनुमान इजरायलले गरेको छ ।
युद्धविरामपछि हमासले १३८ जनाको रिहाइ गरिसकेको छ । तीमध्ये ८४ जना इजरायली र २४ जना विदेशी नागरिक छन् ।
'असफल' कूटनीतिक पहल
परराष्ट्रमन्त्री देउवाले आठौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा ओमानको राजधानी मस्कटमा आएका इरानी समकक्षी अब्बास अराघ्चीसँग सोमबार भेटेर विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिन् ।
इजरायलसँग लडिरहेको हमासको सहयोगी हिजबुल्लाह समूह इराननिकट मानिन्छ । जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्री देउवाले केही दिनअघि पनि अराघ्चीसँग फोनमा कुराकानी गरेकी थिइन् ।
भेटवार्ताका क्रममा अराघ्चीले जोशीको रिहाइका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको मन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । यो सरकारका तर्फबाट भएको पछिल्लो कूटनीतिक पहल हो ।
मन्त्री देउवाले आइतबार मात्रै कतारका विदेश राज्यमन्त्रीसँग जोशीको रिहाइका लागि पहल गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
जोशी हमासको नियन्त्रणमा पुगेलगत्तै सरकारले उनको रिहाइका लागि अन्य कूटनीतिक प्रयासहरू जारी राखेको छ ।
एक साताअघि उनले इजरायलका विदेशमन्त्री गिडियन सारसँग पनि जोशीकै विषयलाई लिएर फोनवार्ता गरेकी थिइन् ।
हमासले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये केहीलाई मुक्त गर्न लागेको समाचार आएपछि उनले जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विदेशमन्त्री सारमार्फत् इजरायल सरकारसँग आग्रह गरेकी हुन् ।
मन्त्री देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरू र बैठकमार्फत विपिनको रिहाइका लागि पर्याप्तजस्तो देखिने कूटनीतिक पहल गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म परिणाम आउन सकेको छैन ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले विपिन जोशी जसरी पनि रिहा हुने तर कहिले भन्ने प्रश्न रहेको बताए । 'रेकर्डमा आइसकेपछि नछाड्ने भन्ने हुन्न,' उपाध्यायले भने, 'सरकारले पनि पर्याप्त पहल गरिरहेको छ । उनीहरूको प्राथमिकता के भन्ने प्रश्न होला । अहिलेसम्म परिणाम नदेखिएकाले चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो ।'
जोशीको रिहाइ नहुँदै युद्धविराम भंग हुने जोखिम
यसैबीच, पछिल्लो समय इजरायल र हमासबीचको युद्धविराम संकटमा परेको समाचारहरू आइरहेका छन् । हमासले इजरायललाई सम्झौताविपरीत काम गरेको आरोप लगाएर बाँकी बन्धक नछाड्ने चेतावनी दिने गरेको छ ।
इजरायलले पनि हमासमाथि नै सम्झौताको पूर्ण पालना नगरेको आरोप लगाउने गरेको छ । यही आरोप प्रत्यारोपका बीचमा हमासले गत शनिबार थप ३ जना बन्दीलाई रिहा गरेपछि स्थिति केही सरल बनेको छ । तर, युद्धविराम कायम रहनेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ढुक्क भने छैन ।
इजरायल हमासबीच गत जनवरी १५ मा युद्धविराम भएको घोषणा गरिएको थियो । युद्धविराम गराउनुमा अमेरिका, कतार र इजिप्टको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । युद्धविराममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका देशहरूसँग विभिन्न च्यानलमार्फत कुरा भइरहेको भएपनि परिणाम भने अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
गाजा युद्धविराम सम्झौताको दोस्रो चरण अर्को हप्ता शुरू हुने बताइएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत गत शनिबार छैटौंपटक बन्धक र प्यालेस्टिनी कैदी आदानप्रदान भएको थियो ।
विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले कूटनीतिक पहल गर्दागर्दै पनि परिणाम नेपालको नियन्त्रणमा नरहेको बताए ।
'हामीले गर्ने पहल हो, सरकारले त्यो गरिरहेकै छ । तर, परिणाम हाम्रो हातमा छैन । हमाससँग सिधै कुरा हुँदैन, अन्य देशसँग जे जसरी पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो भएकै छ,' उनले भने ।
