निको नहुने तथा जीवन सीमित पार्ने दीर्घ रोगका बिरामीरूलाई अन्तिम समयसम्म गरिने हेरचाह अर्थात प्रशामक सेवालाई तीनै तहका सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालका सबै ग्रामीण क्षेत्रमा प्रशामक सेवाको पहुँचबाट कोही पनि नछुटोस् भन्ने नाराका साथ काठमाडौंमा बुधबार सकिएको २ दिने अन्तिराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीहरूले सरकार, समुदाय र सरोकारवाला निकायको सहभागिताबिना प्रशामक सेवा दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन नसक्नेमा जोड दिएका हुन् ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विगत ७३ वर्षदेखि क्रियाशील आईएनएफ नेपालको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेशनाथ गोङ्गलले संघीय सरकारले नै प्रशामक सेवा सम्बन्धी रणनीति परिमार्जन गरी यसको कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । 

केही समयअघि मात्र आफूहरूले यो सेवा विस्तार र निरन्तरताका लागि बागमती प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै उनले सबै प्रदेशमा प्रशामक सेवाको शुरूआतका लागि संघीय सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए ।

प्रशासमक सेवामा लागेकाहरूको संगठन नेप्लिज एसोसिएसन अफ प्यालेटिभ केयरका अध्यक्ष डा. विष्णुदत्त पौडेलले देशका  विभिन्न अस्पतालहरूमा प्रशामक सेवाको शुरूआत गरिएको भए पनि यो सेवाको पहुँचमा ७७ जिल्लाकै बिरामी रहून् भन्नका लागि तीनै तहका सरकारबीच अझ बलियो रूपमा समन्वय हुन आवश्यक भएको औंल्याए । 

सम्मेलनमा आईएनएफ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारीले आफूहरूले आईएनएफ नेपाल हरियो खर्क अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालिन सुनिता परियोजनामार्फत कास्की, लम्जुङ, सुर्खेत र रुकुम पश्चिममा तीन वर्षभन्दा धेरै समय गरेको अभ्यासलाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आगामी दिनमा उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता आएको बताए । अरु जिल्लामा पनि थोरै खर्चबाट उपलब्ध जनशक्तिलाई तालिम तथा अभिमुखिकरण दिएर प्रशामक सेवा शुरू गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार सुनिता परियोजनामार्फत कास्की, लम्जुङ, सुर्खेत र रुकुम पश्चिममा गरी करिब १ हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशामक सेवाको तालिम दिइएको छ भने आईएनएफले पोखरामा सञ्चालन गरेको हरियो खर्क अस्पतालमा १४ शय्यासहितको समुदायमा आधारित प्रशामक सेवालाई एकीकृत गरी सर्वाङ्गिण प्रशामक सेव शुरू गरिएको छ ।

परियोजनाले गरेको अनुसन्धानले नेपालको कूल जनसंख्याको ३ प्रतिशत अर्थात् करिब ९ लाख नेपालीहरूलाई प्रशामक सेवा आवश्यक रहेको देखाएको छ ।