केही दिनअघि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' ('ग्रे लिस्ट')मा राख्यो ।

उक्त संस्थाले मनी लउन्ड्रिङ र आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धको कमजोर नियन्त्रण, कानूनी ढाँचाको कमी, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुपालनमा कमीजस्ता कारणहरू देखाउँदै नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' राखेको हो ।

यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सरकारले 'ग्रे लिस्ट'बाट छिटोभन्दा छिटो बाहिर निस्कने तयारी गरेको दाबी गरेपनि यो त्यति सहज नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

'ग्रे लिस्ट'बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सातवटा मुख्य सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छ । एफएटीएफले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै यी सुधारहरू कार्यान्वयन गरेमा 'ग्रे लिस्ट'बाट हट्न सक्ने जनाएको छ ।

नेपालले एफएटीएफ र एसिया–प्रशान्त समूह (एपीजी)सँग मिलेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी) प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै, २०२३ अगस्टमा पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) स्वीकृत भएपछि नेपालले केही सुधार गरेको भए पनि अझै कानूनी सहायता, वित्तीय सूचना एकाइको क्षमता अभिवृद्धि तथा समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

सुधारका ७ बुँदामा मुख्यत: वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मूल्यांकन, बैंक तथा सहकारीको निगरानी, हुन्डी तथा अवैध वित्तीय कारोबारको नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रभावकारिता वृद्धि, आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको निगरानी, रोकथाम र जफत, तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा समेटिएका छन् ।

यसबारे लोकान्तरका ईश्वर अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थविद् डा. विश्व पौडेलसँग कुराकानी गरेका थिए । डा. पौडेलले यसलाई आर्थिक प्रशासनमा देखिएको लापरबाहीको परिणाम भनेका छन् ।

प्रस्तुत छ, डा. पौडेलको भनाइको सम्पादित अंश

नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले 'ग्रे लिस्ट'मा राख्नु भनेको हाम्रो आर्थिक प्रशासनमा देखिएको लापरबाहीको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

यस मामलामा मुख्य जिम्मेवारी यसअघि सरकार र अर्थमन्त्रालय सम्हालेका नेताहरूले लिनुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुधारलाई अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्व नै इच्छुक नभएको भन्नुपर्छ । नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा पर्ने त दुई वर्षअघि नै प्रस्ट भइसकेको थियो ।

तर, 'ग्रे लिस्ट'मा पर्नबाट रोक्न राजनीतिक नेतृत्व नै बाधक बन्यो । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि नेपाल 'ग्रे लिस्ट'मा पर्न सक्छ भनेर लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएका थिए, तर सरकारले चासो दिएन ।

नेपालमा कानूनी सुधार गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर, यसअघिका सरकारहरूले यो वा त्यो रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुधारहरूलाई बेवास्ता गरे । कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न गभर्नर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीकै पहल आवश्यक पर्छ ।

यहाँ अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि चर्को स्वरमा समस्या उठाउने आँट गरेनन् । आफ्नै सरकारविरुद्ध गएकोजस्तो देखिएला भन्दै उनीहरूले त्यो जोखिम मोल्न सकेनन् ।

अहिलेसम्म नेपालको सबै सरकार गठबन्धन आश्रित छन् । एउटाले सुधारको पहल गर्दा अर्काले रोक्ने गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूले सुधारात्मक कदम चाल्न चाहेनन् ।

पटक–पटकको चेतावनीपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरेका पनि थिए तर गर्नुपर्ने सुधारका लागि सरकार विभिन्न तरहबाट इच्छुक देखिएन ।

कानूनी सुधार नगरेको अवस्थामा नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा राख्ने कुरा निश्चित नै थियो । अहिले केही प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत पारित गर्ने प्रयास भए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिएको छैन । प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गरिरहेको छ ।

एफएटीएफको सूचीबाट नेपाललाई हटाउन ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरिएको छ । अघिल्लोपटक पनि 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निस्कन ६ वर्ष लागेको थियो । नेपालको नीति निर्माण प्रणाली सुस्त छ । यहाँ एक किलोमिटर सडक बनाउन पनि २ वर्ष लाग्छ भने एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट'बाट मुक्त हुन कति वर्ष लाग्ने हो, यकिन छैन ।

'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिरिन नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यसलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यस विषयलाई नेताहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म कुनै राजनीतिक दलले गम्भीर पहल गरेका छैनन् ।

कांग्रेस र एमालेले पनि माओवादी भोलि सरकारमा आवश्यक पर्छ भन्ने ठानेर कानूनी सुधारमा कडाइ गर्न नसकेको देखिन्छ । बाहिर हेर्दा सरकार सरकार बलियो भए पनि यस मामलामा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिइएको अनुदान फ्रड भएको भन्ने विषय यस मामलासँग जोड्न खोजिएको छ ।

तर, ट्रम्पको भनाइ नेपालसँग भन्दा अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । उनी आफ्नै देशको डेमोक्रेटिक पार्टीलाई लक्षित गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

अमेरिकाले अनुदान रोक्नुपर्ने वा विदेशमा पैसा खर्च गर्न नहुने भन्ने तर्क उनका आन्तरिक विषय हुन् । एफएटीएफ छुट्टै निकाय हो ।

नेपाललाई एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट'बाट मुक्त गराउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो, त्यसैले उसले बढी पहल गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कतिपय निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छन्, जसका कारण पनि समस्या देखिएको चर्चा मैले सुनेको छु । हाम्रा निकायहरू स्वायत्त छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ ।

कुन निकाय कसको मातहत छ भन्ने विषय एफएटीएफका लागि मुख्य मुद्दा होइन । उनीहरूलाई चाहिएको मात्र यति हो कि नेपालले प्रभावकारी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून लागू गरेको छ वा छैन भन्ने स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत होस् ।

नेपाल सरकारले यो मामलामा अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन । एफएटीएफले अहिले नै सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरिसकेको छ ।

सरकारले यदि अझै चासो नदिने हो भने नेपाललाई थप अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'बाट मुक्त गराउन ठोस कार्ययोजना ल्याएर कार्यान्वयनमा जोड दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

इच्छाशक्ति देखिएन भने यसले नेपालको आर्थिक भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

(लोकान्तरका लागि डा.पौडेलसँग ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)