नेपालमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा न्यूनतम ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि ग्राहक हच्किएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको व्यवस्था सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

उक्त प्रावधानमा विद्युतीय र पेट्रोल दुवै सवारी खरिद गर्दा बराबररूपमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट गरे पुग्थ्यो भने बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फाइनान्स गराउन सकिने सुविधा थियो ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्रले विद्युतीय सवारी चढ्ने रहर गरेका मध्यमवर्गीय ग्राहक हच्किएका छन् ।

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा बैंकहरूले प्रवाह गर्दथे । साधन खरिद गर्ने इच्छा भएकाहरूले २० प्रतिशतको न्यूनतम डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी खरिद गरिरहेका थिए ।

अहिले कुनै गाडीको मूल्य ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ग्राहकले ६ लाख डाउन पेमेन्ट गरेर मासिक किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सक्दथ्यो । अब ३० लाखको गाडी खरिद गर्न १२ लाख न्यूनतम डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको हो ।

विद्युतीय सवारी खरिद गर्न खोजेका रिदम बुर्लाकोटीले लोकान्तरसँग भने, 'यो सरासर बेइमानी हो । अस्ति भर्खरसम्म २० प्रतिशत तिरेर बैंकबाट सहजै फाइनान्स गराउन मिल्थ्यो, अहिले ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुँदा निकैबेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'

बुर्लाकोटी मात्र होइन, ईभी किन्न खोजेका धेरै उपभोक्ताहरू राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ प्रावधानबाट सन्तुष्ट छैनन् । 'हामीले मन परेको ईभी किन्न नपाउने ? यसअघि ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स हुँदा के समस्या थियो र ?' अर्का एक उपभोक्ताको आक्रोश छ ।

यो व्यवस्था गत फागुन १३ गते चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट गरिएको हो  ।

'ग्रीन इकोनोमी'सँग बाझिने निर्णय

सरकार आफैं र राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग धेरैपटक ग्रीन इकोनोमीको पक्षमा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले त्यसको ठीक उल्टो दिशा समातेको छ ।

हरित इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि पहिलोपटक हरित करको पनि व्यवस्था गर्‍यो ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित करको व्यवस्था गरिएको हो । वातावरण प्रदूषित गराउने वस्तु तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रित तथा निरुत्साहित गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्न यो कर शुरू गरिएको हो ।

तर, एकातिर सरकारले हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइरहेको छ भने अर्कातर्फ विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई खुम्च्याउने नीति लिएको छ ।

हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई पहिलो स्थानमा राख्ने गरिन्छ । स्वच्छ ऊर्जाका लागि नेपाल जलस्रोतमा ठूलो सम्भावना भएको देश हो । विद्युतलाई सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण कार्यमा जोड्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नेपालमा अथाह सम्भावना रहेको जलविद्युतलाई प्रयोग गरेर औद्योगिक क्षेत्रसँगै यातायातमा पनि ऊर्जा खपत बढाउन सकिने सम्भावनालाई स्वार्थप्रेरित समूहको प्रभावले निस्तेज पार्न लागिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

के भन्छ नाडा ?

विद्युतीय गाडीको व्यापारमा राष्ट्र बैंकले 'ब्रेक' लगाएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरी बताउँछन् ।

उनले सरकारले यसबारे दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न नसकेको र लहडमा निर्णय गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाए ।

‘राष्ट्र बैंकले ईभीको बिक्रीमा स्पिड ब्रेकर लगाएको हो । ठूलो मात्रामा ईभीको बजारमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारको कहिल्यै पनि दीर्घकालीन रणनीति भएन । हामीले बारम्बार राज्यका निकायबाट लिइने नीतिहरू स्थिर हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं, तर त्यो भएको छैन ।’

अटोमोबाइल्स व्यवसाय पटक-पटक सरकारको आर्थिक र राष्ट्र बैंकको वित्तीय नीतिको शिकार बनेको भन्दै अन्य व्यवसायीहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले नेपालमा विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टमलाई नै राज्यको निकायले बिगार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

‘विद्युतीय सवारीका लागी हामीले जुन किसिमको इकोसिस्टम बनाएका छौं, त्यसलाई बिगार्ने अथवा राम्रो हुन नदिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको देखिन्छ । यसबाट सरकारलाई केही फाइदा पनि छैन ।'

उनले यतिबेला बैंकमा पर्याप्त तरलता भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा लिइएको निर्णय उल्टो रहेको बताए ।

'यो नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार र कारण नै छैन, न अनुसन्धान नै छ । यो हचुवामा आएको नीति हो,' उनले भने ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सवारी कर्जामा २० प्रतिशतको भारी बोकाएर व्यवसायलाई निरुत्साहित गरेको साइमेक्स इङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) साहिल श्रेष्ठ बताउँछन् । विद्युतीय गाडी बिक्रेतालाई मात्रै नभएर उपभोक्तामाथि पनि भारी बोकाएको उनको आरोप छ ।

‘व्यवसायीलाई मार पर्ने नै भयो, तर उपभोक्तालाई पनि ठूलो मार पर्ने देखिन्छ । कुनै ईभी खरिद गर्दा १५ लाख डाउन पेमेन्ट दिए पुग्थ्यो भने अब उपभोक्ताले ३० लाख डाउन पेमेन्ट तिर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘उपभोक्तामाथि भार थपियो । यसले गर्दा जो कसैले ईभी खरिद गर्न आँट नगर्न सक्छ । पहिले वार्षिक हजारौं ईभी बिक्री हुन्थे भने अब सयमा झर्नेवाला छ ।’

अन्य राष्ट्रहरूमा कस्तो छ डाउन पेमेन्टको व्यवस्था?

विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा विद्युतीय सवारीको खरिदमा १० देखि २० प्रतिशतको डाउन पेमेन्टको व्यवस्था रहेको छ । अर्थात्, कर्जा अनुपात ८०/९० प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, बेलायतमा पनि १० देखि २० प्रतिशतको डाउन पेमेन्टको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, जर्मनीमा २०-३० प्रतिशत, फ्रान्समा २०-२५ प्रतिशत, नर्वेमा १५-२० प्रतिशत, नेदरल्याडमा १०-२० प्रतिशत रहेको छ ।

चीनमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म, भारतमा १५-२५ प्रतिशत, क्यानडामा १०–२० प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा १०–२० प्रतिशत, जापानमा २०–३० प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा २०–३० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूमा १० देखि २० प्रतिशतको  डाउन पेमेन्टमा सवारी खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

बढ्दो विद्युतीय गाडीको आयात,खुम्चिँदो इन्धनको खपत

पहिला वार्षिक १७ लाख किलोलिटर आयात हुने डिजेल पछिल्ला वर्षमा १४ लाख किलो लिटरमा खुम्चिएको छ ।

वार्षिक ४/५ हजार आयात हुने विद्युतीय गाडी पछिल्ला वर्षमा १०/११ हजार आयात हुन थालेका छन् । यसले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोग बढ्दै गइरहेको र त्यसले इन्धनको खपत घटाउँदै लगिरहेको देखाउँछ ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ लाख १८ हजार किलोलिटर आयात भएको डिजेल आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आउँदासम्म घटेर १४ लाख ११ हजार किलोलिटर पुगेको छ ।

भन्सार विभागकै तथ्याङ्क हेर्दा विद्युतीय गाडीहरूको आयात पछिल्ला २/३ वर्षमा तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ भने इन्धनको आयात घट्दै गइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वार्षिक ४ देखि ५ हजार विद्युतीय सवारी सधान आयात हुँदै आएका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयातमा भारी गिरावट आयो । पछिल्लो समय त्यसको संख्या निकै बढेको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगले इन्धनको खपतलाई घटाउनुका साथै देशको विद्युत खपतमा पनि ठूलो भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।