
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीमध्ये बेचन झा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
झाले प्रहरी र सरकारी वकिलमा पूरै इन्कारी बयान दिए । प्रहरीले पोलिग्राफ परीक्षण गर्ने निधो गर्यो । तर, झाले मानेनन् । बरु उल्टै प्रहरीलाई धम्कीपूर्ण शैलीमा भने– तपाईँहरू मलाई जबर्जस्ती परीक्षण नगर्नुस्, मेरो इच्छाको कुरा हो । अदालतमा तपाईँहरूविरुद्ध बयान दिन नपरोस् ।’
झासँग बयान लिएका एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार उनले पोलिग्राफ परीक्षण बाध्यकारी बनाउन नमिल्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।
प्रहरीले बबरमहल बस्ने पूर्व राजदूत केशवराज झाको २०७५ भदौ ६ गते हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानदेखि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनलाई गत असोज २३ गते गोली हानेर हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानको सिलसिलामा घटनामा संलग्न व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गरेको अभिलेख छ ।
त्यतिमात्रै होइन, ‘चर्चित’ रानीबारी हत्याकाण्ड (इन्जिनीयर दम्पती हेमन्त श्रेष्ठ र अञ्जली श्रेष्ठको हत्या) मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तमाथि पनि पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको थियो । २०५९ असार ३१ गते श्रेष्ठ दम्पतीमाथि अन्धाधुन्ध खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो ।
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा प्रमाण मेटाएको र अनुसन्धानलाई ‘ट्विस्ट’ गरेको भन्दै तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज विष्टसहित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि पनि पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको थियो । डीएसपी अंगुर जिसी (हाल एसपी)ले भने परीक्षण गर्न मानेका थिएनन् ।
पोलिग्राफ परीक्षणका यी केही नमूना मात्रै हुन् । पोलिग्राफ परीक्षण अभियुक्त वा आरोपीलाई मात्रै नभएर सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि पनि हुँदै आएको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीले २०७० देखि पोलिग्राफ परीक्षण शुरू गरेको हो । हाल (यो वर्ष माघसम्म) ८ सय २१ वटा मुद्दाका ६ हजार २४५ जना आरोपीमाथि परीक्षण गरिसकिएको छ ।
परीक्षण गरिएकामध्ये नेपाल प्रहरीका ३०० जना, पूर्व प्रहरी कर्मचारी ६ जना, नेपाली सेनाका ४२ जना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ८ जना र सशस्त्र प्रहरी बलका ३९ जना समेत ३९४ जना पनि छन् ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यका अनुसार अपराध अनुसन्धानलगायत अन्य विभिन्न अनुसन्धान पोलिग्राफ परीक्षणबाट सहयोग मिलिरहेको छ । हालसम्म परीक्षण गरिएकामध्ये झण्डै ५० प्रतिशत परीक्षणले अनुसन्धानलाई निर्देशित गर्न सहयोग गरेको छ । आचार्यका अनुसार पोलिग्राफ प्रि–टेस्ट, टेस्ट र पोस्ट टेस्ट गरी ३ चरणमा परीक्षण गरिन्छ ।
डीआईजी आचार्यका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै २२५ जनामा पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको थियो । जसमा झूट बोलेको संकेत १०१ जना, झूट नबोलेको संकेत १०१ जना, राय दिन नसकेको अवस्था ४ जना, परीक्षण स्वीकृति नदिएको १७ जना र विश्लेषणको लागि अपर्याप्त संकेत २ जनामा देखिएको छ ।
हाल केन्द्रीय पोलिग्राफ मातहत रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रहरी महाशाखा टंगाल, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी लगायत ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूमा पोलिग्राफ परीक्षण हुँदै आएको छ ।
किन गरिन्छ पोलिग्राफ परीक्षण ?
व्यक्तिले बोलेका कुराहरूको सत्यता जाँच गर्ने प्रविधि पोलिग्राफ हो । यसलाई वैज्ञानिक भाषामा झुटो बोलेको पत्ता लगाउने मनोशारीरिक प्रविधि पनि भनिन्छ । पोलिग्राफ आधुनिक विधिविज्ञानको सबैभन्दा पुरानो प्रविधि हो । तर, यसलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा भने लिने गरेको छैन ।
घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्याक्ति र साक्षीहरूले बोलेको कुराको सत्यता परीक्षण गर्नका लागि पोलिग्राफको प्रयोग गरिन्छ । अपराध अनुसन्धानलाई थप परिणाममुखी बनाउने, अनुसन्धानको दायरालाई साँघुरो बनाउने, निर्दोष व्यक्तिको निर्दोषिता पुष्टि गर्ने, प्रमाणहरूको पहिचान गर्न पोलिग्राफको सहयोग लिने गरिन्छ ।
कहिले कति परीक्षण ?
२०७०/०७१ –२२५
२०७१/०७२ –४६८
२०७२/०७३ – ३९१
२०७३/०७४ – ५४३
२०७४/०७५ – ५८५
२०७५/०७६ – ५८८
२०७६/०७७ – ८५९
२०७७/०७८ – ६०५
२०७८/०७९ – ३८१
२०७९/०८० – ४८२
२०८०/०८१ – ६०१
२०८१/०८२ माघसम्म– २२५
कुन मुद्दामा परीक्षण ?
अपहरण तथा शरीर बन्धक, अभद्र व्यवहार, आगलागी, आत्महत्या दुरुत्साहन, कीर्ते, कुटपिट, घुस/रिसवत, चोरी, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी उद्योग, जालीनोट, ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान, बहुविवाह, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, मानिस हराएको, लागूऔषध, सवारी ज्यान, हातहतियार खरखजाना, स्वास्थ्यसम्बन्धी कसुर, सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते, मानिस बेपत्ता, अपहरण, ठगी, बैकिङ कसुर, थुनुवा भगाएको, विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी, आर्थिक लाभ, अख्तियारी दुरुपयोग ।