स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्, अर्थशास्त्री डा. सुदनकुमार वली । आन्तरिक पुँजी जुटाउँदै सामाजिक सुरक्षासहित स्थानीय अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न डा. वली लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सम्भावनाको खोजीमा केन्द्रित छन् । प्रदेशको ‘लोकल इकोनोमी’ उकास्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग मानवीय पुँजीलाई जोडनुपर्ने प्रस्ट मान्यता राख्ने डा. वली प्रदेशका योजना निर्माणमा मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छन् । 

‘जतिसक्दो लोकल इकोनोमीलाई डेभलप गर्नुपर्छ,’ डा. वली भन्छन्, ‘हाम्रोजस्तो सानो अर्थव्यवस्था भएको कन्ट्रीमा विकासका लागि अबको एजेन्डा भनेको आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थान गरेर ‘नेसनल इकोनोमी’सँग जोड्ने हुनुपर्छ । सोहीअनुसार हाम्रा नीति, योजना र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई वितरण गर्न आवश्यक छ ।’ संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख एवं समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार उनले यो विषयमा छलफल, बहस र कलम चलाउँदै आएका छन् । 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लुम्बिनी प्रदेशको १४.५ प्रतिशत योगदान छ । ८ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर लुम्बिनीको अर्थतन्त्रको ‘साइज’ हो । अहिले लुम्बिनी राजस्वको स्रोतको ‘प्रेसर’ मा हुँदा लुम्बिनीको आन्तरिक राजस्व पुग–नपुग १६ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेश ८५ प्रतिशत संघको वित्तीय हस्तान्तरणमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । 

‘यो सीमितताको कारणले प्रदेशले सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, पनि प्रदेशमा धेरै राम्रा काम भएका छन् । जुन कामलाई हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौं । हामीसँग उपलब्ध निजी स्रोत भनेको २७ अर्ब रूपैयाँको हो । त्यसमा हामीले घाटाको बजेटको अभ्यास गरेका छौं । वित्तीय स्रोतको ‘ग्याप’लाई पूरा गर्ने स्रोत हामीसँग छैन ।’

लुम्बिनीको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधारहरू सरकारले अघि सारेको छ, जसमा कृषि, पर्यटन र उद्योग प्राथमिकताका क्षेत्रमा छन् । पहिलो कुरा नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा तराईका ६ जिल्ला छन्, जहाँ उर्वर खेतीयोग्य भूमि छ । त्यहाँ राम्रो उत्पादन हुन्छ । पहाडमा ५ वटा जिल्ला छन्, जसलाई फलफूल, तरकारीदेखि लिएर अर्ग्यानिक भिलेजका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । एउटा हिमाली जिल्लालाई पूरै अर्ग्यानिक जिल्ला बनाउने गरी वि.सं. २०७७ देखि कुनै पनि विषादी बेच्न नपाइने व्यवस्था गरिरराखिएको छ ।  

लुम्बिनीसँग पर्यटन क्षेत्रमा विश्व समुदायमा ख्यातिप्राप्त ‘टुरिस्ट साइड’ छन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी,  हिन्दू धर्मालाम्बीको स्वर्गद्वारी, सुपादेउराली, भैरवस्थल लगायत थुप्रै स्थान छन् । यही सिलसिलामा कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनीले बर्दिया हुँदै कर्णालीसँग पर्यटन जोड्ने गरी साझा प्रतिबद्धता गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशसँग पनि सम्झौता भएको छ । प्रदेशबीच सह–अस्तित्व स्वीकार गर्दै साझा मुद्दा उठाएर अध्ययनका आधारमा काम भइरहेका छन् । यी कुराहरूको पृष्ठभूमिमा पनि डा. ओली भेटिन्छन् ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन पाएको छैन । बाह्य स्रोत ल्याउन नसक्दा संघीय सरकारसँग आश्रित हुनुपरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको दायरा पनि कमजोर भएको अवस्था छ । त्यसमा संघबाट पनि वित्तीय समानीकरण  अनुदान कटौती हुन थालेको छ । लुम्बिनीमा समग्रमा सकारात्मक काम हुँदा–हुँदै केही चिजहरू स्रोतको सीमितताले गर्दा प्रदेश ‘प्रेसर’मा छन् । तर, अब भाग्न सक्ने ठाउँ पनि छैन, किनभने प्रदेशले हिजो गरिरहेको अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर अहिले सरकार लागिरहेको छ । त्यसका लागि प्रदेशले दोस्रो आवधिक योजना तयार गरेको छ । 

प्रदेशको आवधिक योजनामा टेकेर नीतिहरू बनेका छन् । आयोजनाहरूको जति बजेट परे पनि कतिपय क्षेत्राधिकार बाहिरका आयोजना भए । कतिपय अहिले प्राथमिकता कम भएका आयोजनामा बजेट ‘एलोकेट’ गरियो । कतिपय चिजहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै काम गर्दा त्यसमा ‘ओभरल्यापिङ’ भयो भन्ने उनको बुझाइ छ ।

‘हामीसँग सीमित स्रोत छ । त्यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । उच्चतम प्रतिफल हुने गरी लगानी गरिनुपर्छ । र, योजना छनोट प्रक्रियामा एकअर्कामा तादम्यता नमिल्ने गरी भएको अभ्यासलाई ‘कन्ट्रोल’ गरिनुपर्छ,’ वली भन्छन् ।

प्रदेशले आयोजना बैंकको पनि काम शुरू गरेको छ । ६० प्रतिशत योजना आयोजना बैंकबाट आउने परिकल्पना छ । त्यो भएपछि प्राथमिकताभित्र रहेका आयोजना बन्छन् । ४० प्रतिशत नयाँ तरिकाले आउनेलाई ठाउँ दिनेगरी योजना अघि बढेको छ । ‘प्रोजेक्ट बैंक’को गाइड लाइन र ‘एनुअल प्लानिङ’ को गाइड लाइनको ‘ड्राफ्ट’ तयार भएको छ । छलफल गरेर टुंग्याउने कोशिशमा प्रदेश सरकार छ । 

देश संघीयतामा गयो । राजनीतिक संघीयता आयो, तर मुलुक वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतामा प्रवेश नै नगरेको उनले बताए । 

‘राजनीतिक संघीयताका आधारमा अभ्यास गर्‍यौं, तर आर्थिक गतिविधिलाई सोहीअनुसार चलायमान गराउन सकेनौं । मेरो बुझाइ के छ भने ‘डेमोक्रेसी टु डेभलपमेन्ट थेसिस’ छ । डेमोक्रेसीलाई केन्द्रमा राखेर काम गरें । ‘मुभमेन्ट वा आन्दोलन त्यसका लागि थियो । अहिले हामी उहाँहरूले नै गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खोजिरहेका छौं, जुन गलत छ । हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले गरेको आन्दोलन स्वतन्त्रताका लागि थियो,’ उनले भने ।

बीस वर्षपछि नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने आज जन्मेको बच्चामा लगानी गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । आज त्यो बच्चालाई नैतिक, व्यावहारिक शिक्षा दिए मात्र २० वर्षपछि उत्पादनसँग जोडिन्छ । त्यसले दिने ‘आउटपुट’ बल्ल शुरू हुन्छ । संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । सोहीअनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू रहेका छन् । 

सक्षम स्मार्ट र सीपयुक्त मानवीय पुँजी भएपछि त्यसले अर्थतन्त्रलाई उठाउँछ । २० वर्षपछिको परिकल्पना गर्ने हो भने आजै लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

‘ठूलो र महत्त्वपूर्ण मानवीय पुँजी नै हो । त्यसकारण अहिले प्रदेशको प्रोजेक्टअन्तर्गत लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले हेस्थ र स्किलको संयोजनबाट मानवीय पुँजी विकास गर्दैछन् । यी कार्यक्रमको तत्काल रिजल्ट नआउन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा यो प्रभाव फरक हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशप्रति अहिले उठेका प्रश्नहरूलाई उनी स्वाभाविक देख्छन् ।

‘सतप्रतिशत सही अभ्यास भएका छन् भनेर म पनि भन्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका पछाडि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक अस्थिरता कारण हो । संघमा केही भइहाले प्रदेशमा पनि त्यसको कम्पन आइहाल्छ । माथि संघमा डिपेन्ड हुनुपर्‍यो । स्थानीय तहमा त्यस्तो हुँदैन । पालिकामा प्रत्यक्ष कार्यकारी हो ।’

समग्रमा हेर्दा दैनिक व्यवहारमा हेर्दा केही नभएजस्तो देखिन्छ । तर, धेरै राम्रा काम भएको उनको तर्क छ । साथै, प्रदेशको अभ्यासलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने उनले बताए ।

‘विश्वमा कहीँ पनि नेपालको जस्तो मोडलको संघीयता छैन । नेपालको बिल्कुलै नयाँ अभ्यास हो । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिए पनि यसको डिरेक्सन नै पत्ता लागेको छैन । चाइना र अमेरिकाका आ–आफ्नो समाजवादको मोडेल छन् । तर, हाम्रो समाजवादको मोडेल प्रस्ट छैन । अहिलेसम्म नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको र अर्थव्यवस्थाको विषयमा कहीँ पनि उठेको पाइँदैन,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दा हाम्रो डिरेक्सन कता जाने हो, त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । संवैधानिक अर्थव्यवस्थाको विषयमा प्रस्ट नहुने हो भने यो भुमरी देशमा चलिरहने वलीले बताए । 

वली लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य हुन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वली प्रदेशको आर्थिक नीति, योजना र सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका अर्थशास्त्री हुन् ।

रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का उनले विद्यालय तहको पढाइ गाउँमै सकेका थिए । वलीले एसएलसी लिवाङबाट गरे । उच्च शिक्षा काठमाडौंबाटै पढेका उनले विद्यावारिधि चीनको बेइजिङबाट पूरा गरेका थिए ।