२० असार २०८३, शनिबार
मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि अनिवार्य रूपमा हेल्मेट लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबारे पुनः एकपटक चर्चा शुरू भएको छ ।
यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो प्रावधानबारे विगत १० वर्षमा कम्तीमा आधा दर्जनभन्दा बढीपटक बहस भइसकेको छ ।
कतिपयले यसलाई हेल्मेट व्यवसायीको व्यापारिक स्वार्थका कारण चलखेल भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को मस्यौदामा मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि पुनः यसको चर्चा चुलिएको हो । यसलाई मन्त्रालय र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले स्वागतयोग्य भनेका छन् । हेल्मेटको व्यवसायभन्दा पनि नागरिकको सुरक्षा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ती निकायहरूको राय छ ।
हेल्मेट व्यवसायीहरू पनि मस्यौदामा भएको उक्त प्रावधानको खुलेर स्वागत गर्छन् । तर, उपभोक्ता संरक्षणकर्मीहरूले यसलाई व्यापारीको स्वार्थअनुकूल ल्याइएको व्यवस्था भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
उसो त मोटरसाइकलमा बस्ने दुवैले सुरक्षाका लागि हेल्मेट लगाउनुपर्ने कानून यसअघि नै बनिसकेको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन , २०४९ को दफा १३० मा यसबारे प्रस्ट उल्लेख छ ।
त्यसको उपदफा २ मा भनिएको छ, 'मोटरसाइकल तथा अन्य त्यस्तै दुईपांग्रे सवारी चलाउँदा चालकले तथा सो सवारीमा बस्ने मानिसले सुरक्षा टोप (हेल्मेट) लगाउनु पर्छ ।'
यसबारे पटक-पटक चर्चा चल्ने गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
यात्रुको सुरक्षाका लागि यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिए पनि भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर पुनः अर्को व्यवस्था गर्न खोजिनुले चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।
सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को मस्यौदाको दफा ४२ उपदफा ३ मा यसको पुनः व्यवस्था गरिएको हो ।
उक्त उपदफामा भनिएको छ, 'मोटरसाइकल तथा अन्य त्यस्तै दुईपांग्रे सवारी चलाउँदा चालक र त्यस्तो सवारीमा यात्रा गर्ने अन्य यात्रुले सुरक्षा टोप (हेल्मेट) लगाउनुपर्ने छ ।'
पछिल्लो समय दुई पांग्रे सवारीलाई राइड शेयरिङका लागि प्रयोग गर्ने गरिएकाले पनि यात्रुको सुरक्षाका लागि हेल्मेट जरुरी भएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ठूलो संख्या पछाडि बस्ने यात्रुहरू रहेको देखिन्छ ।
हेल्मेटले ज्यान जोगाउने भएकाले यो नियम आवश्यक रहेको कार्यालय प्रमुख विनोद घिमिरे बताउँछन् ।
घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'यात्रुले आफ्नो सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । हामीले पहिलादेखि नै यो लागू गर्न प्रयास गरिरहेका थियौं, तर विविध कारणले हुन सकेको थिएन ।'
उनले ट्राफिक प्रहरीले लिने क्लासमा पनि दुवैले हेल्मेट लगाउनुपर्ने विषयमा प्रशिक्षित गर्ने गरिएको बताए ।
'यसलाई कतिपयले व्यापारिक स्वार्थ पनि भन्ने गरेका छन्, तर हाम्रो लागि हाम्रो नागरिकको सुरक्षा मुख्य कुरा हो । जो-जसले यसलाई गलत नियतका साथ परिभाषित गर्छन्, हामीले उनीहरूको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।'
के भन्छन् हेल्मेट व्यवसायी ?
नक्साल र माइतीघर दुई ठाउँमा हेल्मेट स्टोर राखेर व्यवसाय गरिरहेका हेल्मेट्स नेपालका सञ्चालक रमण श्रेष्ठले यो प्रावधानले व्यवसाय वृद्धि गर्ने भएपनि सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने बताएका छन् ।
'विगतमा पटक-पटक यसबारे चर्चा पनि भएको थियो । अहिले राइड शेयरिङको चलन बढिरहेको छ । यात्रुले आफ्नो सुरक्षालाई ध्यान दिने हो भने दुईवटा हेल्मेट हुनु अनिवार्यजस्तै हो । हामीले व्यवसाय बढ्ला भनेर ठूलो अपेक्षा राखेका छैनौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।
यस्तो प्रावधानले केही बढी हेल्मेट बिक्री हुने भएपनि उनले आजकल प्रायः सबै घरमा २/३ वटा हेल्मेट पहिल्यै हुने गरेकाले त्यति ठूलो व्यवसाय नबढ्ने अनुमान गरे ।
उनी विगत ८ वर्षदेखि यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, भक्तपुरमा राइडर च्वाइस नेपाल नामको हेल्मेट स्टोर चलाउने अर्का व्यवसायी वविन मानन्धरले हेल्मेटको संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए ।
'बाइक किन्दा शोरुमले नै फ्रीमा हेल्मेट उपलब्ध गराउँछ, त्यो गुणस्तरयुक्त हुँदैन । अधिकांशले त्यही हेल्मेटले काम चलाइरहेका छन् । त्यस्ता हेल्मेट जति लगाए पनि यात्रु सुरक्षित हुँदैन, मुख्य कुरा उपभोक्ताले सरकारले तय गरेको मापदण्डका आधारमा गुणस्तरीय हेल्मेट लगाउनुपर्छ,' मानन्धरले भने ।
उनले यस्तो कानूनी प्रावधानले आफ्नो व्यवसाय केही बढ्ने भएपनि गुणस्तरलाई लिएर यसबारे चर्चा नहुनु ठीक नभएको बताए ।
स्पीड लिमिट भएको सडकमा अनावश्यक !
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले कुनै अध्ययन नै नगरी यसको मस्यौदा ल्याइएकाले यो व्यापारिक स्वार्थअनुसारको चलखेल भएको बताएका छन् ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'नीति निर्माण तहमा हेल्मेट कम्पनीहरूको ठूलो प्रभाव छ । यसबारे कुनै अध्ययन नै नगरी, कसैको प्रभावका आधारमा कानून बनाउनु गलत हो ।'
उनले यसका लागि मोटरसाइकलको इञ्जिन क्षमता, सडकको स्पीड लिमिटजस्ता विषयहरूलाई पनि हेरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
'असनमा चलेको मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले हेल्मेट लगाउनु पर्ला त ? चक्रपथमै जम्मा ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा स्पीड लिमिट छ । सुरक्षाका लागि भन्दै स्पीड लिमिट तोकेको होइन र ? फेरि हेल्मेट किन चाहियो ? बरू तीव्र गतीमा सवारी कुदने हाइवेमा यस्तो प्रावधान ल्याए हुन्न ?,' उनको प्रश्न छ ।
उनले यस्तो प्रावधान ल्याएर व्यापारी पोस्ने अनि चोरी बढ्यो, क्राइम बढ्यो, पछाडि बस्नेले कसैको सिक्री चोर्यो, पहिचान गर्न सकिएन भनेर पुनः उल्ट्याउने चलखेल रहेको बताए ।
यसबारे हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था शाखा प्रमुख शंकरसिंह धामीलाई पनि सोधेका थियौं । उनले नयाँ ऐनको मस्यौदामा यसबारेको प्रावधान थप प्रस्टताका साथ राखिएको बताए । 'यातायात व्यवस्था ऐनमा त यो प्रावधान पहिल्यैदेखि थियो, नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि राखिएको छ । यो नागरिकको सुरक्षाका लागि राखिएको हो,' उनले भने ।
ऐनमा व्यवस्था भएपनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
'हामीले उपभोक्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ,' धामीले भने, 'यसबारे धेरैपटक सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा चल्यो । पटक-पटक कार्यान्वयनको प्रयास गरिए पनि हुन सकेन । अब यो कार्यान्वयनमा आउँछ ।'
विश्व स्वास्थ्य संगठनको पनि चासो
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले पनि यसबारे पटक–पटक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । डब्ल्यूएचओले २ वर्ष अगाडि एक दस्तावेज प्रकाशित गर्दै मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर चोटपटक तथा मृत्युदर घटाउन गुणस्तरीय हेल्मेटको प्रयोग एक प्रभावकारी उपाय रहेको बताएको थियो ।
त्यसयता पनि पटक-पटक चासो व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर कम गर्न, संयुक्त राष्ट्रसंघको 'सडक सुरक्षा कार्यान्वयनको दशक २०२१-२०३०'अन्तर्गत चालक र यात्रु दुवै जनालाई हेल्मेट अनिवार्य गराउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले पनि त्यसको अनुमोदन गरिसकेको छ ।
डब्ल्यूएचओले हेल्मेटको गुणस्तरलाई पनि कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताएको छ । गुणस्तरीय हेल्मेट उपलब्धताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
भिडियो :
