विगत ७ वर्षदेखि तराई-मधेशका २२ जिल्लामा सञ्चालन भएको ‘तराई –मधेश समृद्धि कार्यक्रम’मा राज्यको साढे १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएपनि उद्देश्यबमोजिम उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि पहुँचवालाले मात्र सो कार्यक्रमबाट लाभ उठाएको पाइएको छ ।

तराई–मधेशका २२ जिल्लाका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि २०७५ सालयताका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको गृहजिल्लाका व्यक्तिले मात्र बढी फाइदा उठाएको पाइएको छ ।

संघीय  मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आव २०७२/०७३ देखि २०७४/०७५ सम्म सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा आव २०७५/०७६ देखि उक्त कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी कुल २२ जिल्लाका २७८ पालिकामा कार्यक्रम लागू छ । 

सामूहिक आवास भवन, साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिञ्चाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपद जोखिम न्यूनीकरण र पारम्परिक  पेशा प्रवर्द्धन एवं आयआर्जन तथा जीवनसुधार कार्यक्रमसहित कुल ९ वटा क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च हुने गरेको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका तराई-मधेशका स्थानीय तहमा एकीकृत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमार्फत स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर, त्यस कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटमध्ये झन्डै एक चौथाइ जति रकम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरूकै गृहजिल्ला तथा गृहपालिकामा विनियोजन भएको पाइएको छ ।

लक्षित समुदाय र वर्गले त्यसको लाभ पाउनुपर्नेमा संघीय मामिला मन्त्रीकै कार्यकर्ता, मन्त्रीकै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मन्त्रीकै पालिकाका पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र बढी लाभ उठाउने गरेको पाइएको छ ।

सिंहदरबारस्थित तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाई स्रोतका अनुसार हालसम्म झन्डै साढे १० अर्ब बजेट खर्च भएकोमा २५ प्रतिशत जति रकम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीकै पहुँच भएको पालिकामा खर्च भएको हो ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ , अमनलाल मोदी, भानुभक्त जोशीकै पहुँच भएका पालिकामा एक चौथाइ जति बजेट विनियोजन भएको ती कर्मचारीले खुलाए ।

‘यसअघिकी सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले आफ्नो गृहजिल्ला तथा पालिकामा कार्यक्रम पार्न पाउनुभएन,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँ मन्त्री भएर आउँदा अघिकै मन्त्रीले पारिसकेको योजना कार्यान्वयनको चरणमा थियो । पालिका छनोट गर्न लाग्दैगर्दा उहाँको मन्त्री पद गएको थियो । उहाँका अलावा सबै मन्त्रीले आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा बढी आयोजना लैजानुभएको छ ।'

केन्द्रीय समन्वय इकाई कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार हाल सम्म १० अर्ब ४९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ अर्ब, आव २०७६/०७७ मा २ अर्ब ४ करोड, आव २०७७/०७८ मा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यसैगरी, आव २०७८/०७९ मा १ अर्ब ५१ करोड, आव ०७९/०८० मा १ अर्ब ५३ करोड, आव २०८०/०८१ मा ६९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, चालू आवका लागि १ अर्ब २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यो रकम खर्च हुने प्रक्रियामा छ । आगामी आव २०८२/०८३ का लागि विगतको तुलनामा बजेट कटौती हुने भएको छ । कार्यक्रम निर्देशक तेजनारायण यादवका अनुसार आगामी आवका लागि ६० करोड रुपैयाँ मात्र सिलिङ तोकिएको छ ।

सामूहिक आवासतर्फ आव २०७५/०७६ देखि २०८०/८१ सम्म कुल २ हजार ५६७ लक्ष्य रहेकोमा २ हजार १७८ वटा आयोजना मात्र सम्पन्न भएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, साना सडक स्तरोन्नति शीर्षकमा कुल २३० किलोमिटर लक्ष्य रहेकोमा १८९ किलोमिटर मात्र सडक निर्माण भएको पाइएको छ । सामुदायिक पूर्वाधारतर्फ कुल १ हजार ३४८ भवन निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा १ हजार २३२ सामुदायिक भवन मात्र निर्माण भएको पाइएको छ । सामुदायिक पूर्वाधारतर्फ विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन निर्माण हुने गरेको हो ।

त्यसैगरी, कृषि विकासतर्फ १ सयवटा आयोजनाको लक्ष्य रहेकोमा ८४ वटा मात्र आयोजना सम्पन्न भएको, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ५० मा ४१ वटा, सिञ्चाइ तथा नदी नियन्त्रणमा ५६ आयोजनामा ५२ वटा, ऊर्जातर्फ २९९ आयोजनामा २५९ वटा मात्र पूरा भएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, विपद जोखिम न्यूनीकरणतर्फ १५ मा १५ वटा र पारम्परिक पेशा प्रवर्द्धन तथा आयआर्जन एवं जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमतर्फ १५० मा १ सयवटा कार्यक्रमहरू भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्थानीय तहले माग गर्ने आयोजनामध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गठित आयोजना छनोट समिति र केन्द्रीय छनोट समितिले आयोजना स्वीकृत गर्छ ।

एउटा स्थानीय तहले न्युन्ततम् २५ लाखदेखि अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म प्रतिआयोजना माग गर्ने गर्छन् ।

विगतमा एउटा मात्र स्थानीय तहले जतिसुकै संख्यामा पनि आयोजना माग गर्ने गरेकोमा चालू आवदेखि ५ वटा मात्र आयोजना माग गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको केन्द्रीय समन्वय इकाइकी सूचना अधिकारी रेणुका साहले बताइन् ।

यस वर्ष विपद जोखिम न्यूनीकरणतर्फको आयोजना हटाइएको उनले बताइन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिवको नेतृत्वमा गठित आयोजना छनोट समितिले स्थानीय तहले माग गरेको आयोजना छनोट गर्छ । छनोटपश्चात संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा हुने केन्द्रीय छनोट समितिले स्वीकृत गरेका आयोजनामा खर्च हुने प्रावधान छ ।

यसरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै आयोजना छनोटदेखि स्वीकृत समेत गर्ने हुनाले आयोजना छनोटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू हावी हुँदै आएका हुन् ।

कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप पहुँच अभिवृद्धि गर्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सशक्तीकरण र आयआर्जनका कार्यक्रममा बढी जोड दिनुपर्नेमा सो अनुसार हुने गरेको छैन ।

निर्देशिकाविपरीत दोहोरो लगानी

महालेखा परीक्षक कार्यालयको विगतका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा समेत उक्त कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको तथ्य उल्लेख छ । ‘मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका र गरिबी उच्च रहेका तराई-मधेसका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मानव विकास सूचकांक र गरिबीलाई आधार लिएको पाइएन,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमको मूल मर्म र निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मकरूपले न्यून भएका स्थानीय तहमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।’

त्यसैगरी, आवास भवन निर्माणको आयोजनामा समेत महालेखाले व्यापक प्रश्न उठाएको देखिन्छ । आर्थिक सामाजिकरूपले अति विपन्न लाभग्राहीको छनोट गरी आवास भवन निर्माण गर्न सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । लाभग्राहीको छनोट गर्दा उक्त स्थानमा स्थायी बसोबास गर्दै आएको प्रमाण, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, लाभग्राही बसोबास गर्दै आएको घरको भौतिक अवस्थालाई ध्यान दिई जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ लाई समेत आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, लेखापरीक्षण गर्दा उक्त प्रावधानविपरीत पनि काम भएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाबाट खटिएका टोलीले लेखापरीक्षणका क्रममा २०८० माघ ८ मा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूसहित आवास निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा उक्त गाउँपालिकाले जस्ताको छाना भएको २ कोठे ६ आवास निर्माण गरेको पाइएको थियो । पालिकाले आवास निर्माण गर्नुपूर्व लाभग्राहीको छनोट गर्नुपर्नेमा लाभग्राहीको पहिचान नगरेको, उक्त आवासहरू हालसम्म हस्तान्तरण नभएको, आवासहरू विद्यालयको जग्गा र पर्ती जग्गामा निर्माण भएको, लाभग्राहीहरू स्थायी बसोबास गर्दै आएको प्रमाण, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, लाभग्राही हाल बसोबास गर्दै आएको घरको भौतिक अवस्थाको अध्ययन, विश्लेषण एवं सोको प्राविधिक प्रतिवेदनसमेत तयार नगरेको स्थलगत अनुगमनबाट पाइएको थियो ।

‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ ले व्यवस्था गरेका लाभग्राही पक्षको छनोट, लागत सहभागिता, किस्ता रकमको भुक्तानी र हस्तान्तरण लगायतका व्यवस्थाहरू पूर्णरूपमा परिपालना भएको पाइएन । साथै, निर्मित आवासहरूमा जस्तापाताको प्रयोग गरिँदा गर्मीयाममा बस्न कष्टकर हुने भएकोले संरचना वातावरणमैत्री समेत हुने देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आयोजना प्रस्ताव, स्वीकृति र बजेट विनियोजनमा तादम्यता समेत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आयोजना माग गर्नसक्ने अधिकतम संख्या, स्वीकृतिको उपयुक्त विधि तथा बजेट विनियोजनको मापदण्ड तयार गरी भौगोलिक सन्तुलनसमेत विचार गरेर आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ ।

आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता पहिचान, प्राथमिकताको पुस्ट्याइँ, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजनाको कुल लागत र समय, आयोजनाको स्वीकृत ड्रइङ डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा प्रत्येक वर्ष आवश्यक पर्ने रकम र स्रोतको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाविपरीत काम भएको पाइएको हो ।

‘केन्द्रीय समन्वय एकाइले प्रयोगमा ल्याएको प्रतिवेदन प्रणालीमा २०७९/८० मा स्वीकृत भएका आयोजना प्रविष्ट भएका आधारमा नमूना छनोटबाट परीक्षण गर्दा स्वीकृत भएका ५ आयोजनामा खुलाउनुपर्ने विवरण नखुलाएको र आवश्यकता पहिचान, प्राथमिकता पुष्ट्याइँ हुने कागजात, स्वीकृत लागत अनुमान, सभाको माइन्युट, ड्रइङ डिजाइनलगायतका कागजात पूर्णरूपमा समावेश भएको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रावधानविपरीत केन्द्रीय समन्वय एकाइले स्थानीय तहको अनुरोधमा विगतका अधुरा आयोजनामा समेत बजेट स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यस्ता आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा विगतमा अधुरो रहनुको कारण, निर्माण शुरू र सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि, हालसम्मको भौतिक प्रगति, दोहोरो बजेट विनियोजन नभएको सुनिश्चित हुने आधार एवं प्रमाणको विश्लेषण गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा थप उल्लेख छ ।

महालेखाको टोलीले २ स्थानीय तहमा परीक्षण गर्दा भवनमा तला थपका लागि १ करोड १२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ माग गरेकोमा ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइएको थियो ।

‘स्थानीय तहले अधुरा आयोजनाका लागि बजेट माग गर्दा हालसम्मको भौतिक प्रगतिको स्थिति स्पष्ट नखुलाएको र विगतमा उपयोग भएको स्रोतका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, निर्देशिकाबमोजिम स्थानीय तहले आयोजना प्रस्ताव पेस गर्दा अन्य निकायबाट सञ्चालित समान प्रकृतिका आयोजनासँग दोहोरो नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अन्य निकायले लगानी गरेको आयोजनामा समेत खर्च गरिएको पाइएको छ ।

‘पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले  सञ्चालन गरेको तटबन्धन स्थलगत अवलोकनका क्रममा एउटै स्थानमा यो वर्ष र गत विगत वर्षमा अन्य निकायबाट समेत तटबन्धनको काम गरेको जानकारी प्राप्त भयो । आयोजना छनोटका क्रममा विगतमा काम गरेका निकायसँग नगरपालिकाले समन्वय गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सोही स्थानमा आव २०७९/८० मा अन्य निकायका कार्यक्रमसमेत तर्जुमा भए/नभएको यकिन गर्ने आधार छैन । निकायगत समन्वय कायम गर्ने र सोको व्यवस्थित अभिलेख राखी दोहोरो नपर्ने र लागतप्रभावी हुने ढङ्गबाट आयोजना छनोट एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।’

त्यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको कम्तीमा ३० प्रतिशत लागत सहभागिता हुनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । तर, कतिपय स्थानीय तहमा लागत सहभागिता नहुनुका साथै केन्द्रीय समन्वय इकाइले बढी भुक्तानी समेत गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘स्थलगत अवलोकनका क्रममा पेस भएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनअनुसार ४ स्थानीय तहका ६ आयोजनाको १ करोड ९१ लाख २८ हजार रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशतले हुने १ करोड ३३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ समन्वय इकाइको बजेटबाट भुक्तानी हुनुपर्नेमा १ करोड ७८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएकाले ४५ लाख ३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भई स्थानीय तहको सहभागिता न्यून रहेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगतमा केही कमी कमजोरी देखिए पनि अब सबै सच्याउने गरी काम भइरहेको कार्यक्रम निर्देशक तेजनारायण यादवले बताए । विगतमा समानरूपले पहुँचविहीनहरूलाई लक्षित गरेर बजेट वितरण हुनपर्नेमा विभेद भएको उनी स्वीकार गर्छन् ।

‘तराई–मधेशका दलित समुदाय, विपन्न वर्ग, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका र पहुँचविहीनहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आयआर्जन, सीपमूलक, रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्नेमा सडक निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माणजस्तो काममा विगतमा बढी खर्च भएको देखिन्छ,’ यादवले लोकान्तरसँग भने , ‘तर, अब रोजगारी र उद्यमसँग जोडेर आयआर्जन गर्नसक्ने गरी विभिन्न तालिम, विपन्न परिवारलाई आवास भवन निर्माणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।’