लोकतान्त्रिक मूल्यलाई पूर्णता दिनका लागि नेपाली जनताले संघीय गणतन्त्र खोजेका थिए । निरंकुश राजतन्त्रलाई सधैंका लागि बिदा दिए मात्रै गणतन्त्र स्थापित हुन्छ भन्ने चेत जगाउन दलहरूको मात्रै गतिविधिले पुगेको थिएन । 

त्यही बीचमा ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ले अभियान छेड्यो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउन नागरिक समाजको अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति चिन्तन र चेतना जगाउन नागरिक समाजको कति सामर्थ्य थियो भन्ने २०६२/०६३ एउटा उदाहरण हो ।

नागरिक समाज आन्दोलनको अभियन्ताका हरेक खुड्किलामा प्रत्यक्षदर्शी र सहभागिताको नाताले यति भन्न सकिन्छ– ‘ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश सत्तालाई जरैदेखि उखेल्न नागरिक समाजले खुट्टा कमाएको भए गणतन्त्र स्थापना गर्न दलहरू मात्रै सफल हुने थिएनन् ।’

दलहरूको नागरिक समाजको निरन्तर सडक, जागरूकताको अभियान शुरूआति दिनले नै दलका नेता/कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाएको थियो । दलहरूले आह्वान गर्ने सडक आन्दोलन साँच्चिकै निराशाजनक थिए । जब नागरिक समाज निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा उभियो, त्यसलाई निरन्तर साथ दिएर जनतामा सूचना प्रवाह गर्न नेपाली मिडियाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरे ।

नेपालको इतिहासमा १९ माघ २०६१ को बिहान सवा १० बजेदेखि ११ वैशाख २०६३ को रातिसम्म करिब १५ महिना प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको ‘अँध्यारो कालखण्ड’का दिन थिए ।

ती उकुसमुकुस दिनबाट उज्यालोतिर लम्किने अभियानको पहिलो श्रेय मिडिया जगतले पाएको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका निम्ति गणतन्त्र’को नारा अघि सार्दा स्वयं दलहरूले समेत त्यति विश्वास गरेका थिएनन् ।

यता निरंकुश शाही सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यम दुरुपयोग गर्दै कथित प्रेस तथ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्टो पाठ पढाइराखेको थियो । नेपाल टेलिभिजनका पर्दा, रेडियो नेपालमा समाचार बाचाक/बाचिका र लोकगीत सञ्चालक ‘पुराना सेलिब्रेटी’हरू स्वतन्त्र मिडियाप्रति खरो र नकरात्मक टिप्पणी गर्थे । 

कालान्तरमा पछिल्लो समय तिनै पात्र सार्वजनिक खपतका लागि खुलेका ‘युट्युब च्यानल’सहित सामाजिक सञ्जालमार्फत राजतन्त्र ब्यूँताउने पक्षमा बोलिरहेका देखिन्छन्, जुन आफैँमा हास्यास्पद हो । उनीहरूकै लहैलहैमा लागेर निरंकुश राजतन्त्रको शासनकाल कस्तो थियो भन्ने चेत नभएका, विचार शून्य बनेर उभिएको नयाँ पुस्ता अघिल्लो पुस्ताले जरैदेखि उखेलेर प्याँकिएको राजतन्त्रलाई ब्यूँताउने बहसमा वादप्रतिवाद गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिसँगै मिडियामा प्रवेश गरेका नयाँ पुस्ता अघिल्लो पुस्ताको जीवनमरणको लडाइँबाट प्राप्त स्वतन्त्रतामा रमेको छ ।

अहिले जुन जगमा उभिएर नयाँ पुस्ता रमेको छ, यो वातावरण कसरी आयो भनेर ख्याल गरेको छैन । बरु त्यही निरंकुश राजतन्त्रको भूतको छायाँलाई स्थापित गर्न उद्दत देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्षभित्रै किन एकाएक ‘गणतन्त्रमा संक्रमण’ आइलाग्यो ? भन्ने गणतन्त्रवादीहरूका लागि आत्मसमीक्षाको विषय बनेको छ । 

गणतन्त्र स्थापनापछि हुर्किएको नयाँ पुस्तालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सन्देश गतिलो दिन नसक्दा उनीहरूमा निराशा बढी पैदा हुनु स्वाभाविक हो । समस्याको मूल जरो शासन सत्तामा रहेका दलहरूकै कमजोरी हो ।

त्यसैगरी, राजतन्त्रवादीहरूले टाउको उठाइरहँदा हिजोको जल्दोबोल्दो नागरिक समाज किन अहिले चुपचाप छ ? यसबारे गणतन्त्रवादी दलहरूले ध्यान दिन जरुरी छ ।

यसका मुख्य कारणहरू राजतन्त्र फ्याँक्न जसरी विविध भाषाभाषी, सांस्कृतिक समुदायहरू र २०६२/०६३ को वृहत् नागरिक समाजको अभियानमा जोडिएकाहरूको अवमूल्यन हुनु हो । नेताका छोरा/छोरीको जीवनशैली, सुन, भुटानी, ओम्नी सबै ठूला काण्डमा उनीहरूको संलग्नता देखिनुले नयाँ पुस्तामा– ‘हिजो राजाका छोरा युवराज र अहिले नेताका छोरा/छोरीमा भिन्नता छैन,’ भन्ने भाष्य स्थापित हुन गयो । 

गणतन्त्र स्थापनाका लागि व्यापार/व्यवसायलाई जोखिममा राखेर गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमप्रति गलत कार्यको आलोचना गरेकै कारण पुराना दलको निरन्तर गुनासो, नयाँ उदाएका दलहरूको सिधासिधा आक्रमणले मूलधारको पत्रकारिता ‘सेल्फ सेन्सरशिप’जस्तै बनेको छ, जसको फाइदा कमसल मिडिया सामग्री उत्पादन गरी खपत गर्ने मिडियाहरूले उठाइरहेका छन् । 

ती मिडियाबाट फैलाएका कमसल सामग्रीले समाजमा निरर्थक भ्रम सिर्जना गरिदिँदा नेपाली समाज त्यतैतिर ढल्किएको छ ।

२०६२/०६३ मा नागरिक आन्दोलनको खाका कसरी तय भएको थियो भन्ने विषयमा त्यसको मूल नेतृत्व डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले भनेका छन्–

‘हामी लोकतन्त्रका लागि लडिरहेका छौं । हामी पनि निरंकुश राजतन्त्र कहिले नफर्कने गरी यसको अन्त्य चाहन्छौं । र, सात पार्टीहरू पनि त्यसैका लागि लडिरहेका छन् । उनीहरूले पनि आमनागरिकको स्वार्थलाई हेरेर आन्दोलन अघि बढाउनु छ । लोभ–लालचमा पर्नु छैन भने हामी पनि हामीमा हुन सक्ने विचलनको खतरालाई मध्यनजर गरेर आमनगरिककै हितमा नागरिक आन्दोलनलाई समर्पण गर्ने काममा लाग्नुपरेको छ । र, यो काम शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक विधिबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा पनि हामी सचेत छौं,’ मूल्यांकन मासिक ६ भदौ २०६३ ।

फागुन ७ (प्रजातन्त्र दिवस)पछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आह्वान र त्यसपछि देखिएका गतिविधिप्रति गणतन्त्रवादी दलहरूले छुट्टा–छुट्टै विरोध जनाएका छन् । तर, फलानो दलले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण राजावादीले टाउको उठाए भन्नेजस्ता दोषारोपण गर्ने काम भएको छ, त्यो विल्कुल नसुहाउने विषय हो ।

गणतन्त्रवादी दलहरूबीच नै यो वा त्यसका कारण राजावादीले टाउको उठाए भन्नुभन्दा पनि गणतन्त्रप्रति सत्ता पक्ष, विपक्ष नभनी एक ठाउँमा उभिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेपालको संविधान र यसले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली र सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने संकल्प गरेको छौं भनेर दलहरू पुनः प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । 

हिजोका दिनमा नागरिक समाजले गणतन्त्र स्थापनाका लागि जसरी भूमिका खेलेको थियो, सोही अनुरूप भूमिका निर्वाह गर्न नागरिक समाज पनि तयार हुनुपर्छ । दलहरूले राम्रो गरेनन्, सोही कारण राजावादी जुर्मुराए भन्नु गलत हुन जान्छ । दललाई सच्याउने ठाउँ छ । तर, व्यवस्था परिवर्तन गरेर राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि सचेत नागरिकले भन्न सक्दैन ।

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठतासहित वंशगत शासनको बहस आफैँमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक हो । यद्यपि जुन ढंगबाट दासहरूको जमातले राजतन्त्र ब्यूँताउन रहर गरेको छ, यो गणतन्त्रका लागि ‘संक्रामक’ छ । यो संक्रामकलाई बेलैमा ठेगान लगाउन गणतन्त्रवादी दल र नागरिक समाज पुनः एक ठाउँ हुनु जरुरी छ ।

व्यवस्था सञ्चालनका पात्रहरू खराब हुन सक्छन् । त्यसलाई आवधिक निर्वाचनबाट फेर्न सकिन्छ । तर, पात्र खराब भए भन्दैमा व्यवस्था फेर्ने भन्ने कुरा उल्टो बाटोको यात्रा हो ।

तसर्थ जरा उखेलिएको राजतन्त्रको टाउकोलाई थप उठ्न नदिनका लागि गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको एउटा वृहत् नागरिक सम्मेलनको तत्काल खाँचो छ, जहाँ स्वतन्त्र गणतन्त्रवादी, राजनीतिक दल, नागरिक समाजका प्रबुद्धहरूको सहभागिता होस् । 

जुन सम्मेलनमा दलहरूले आत्मालोचनासहित संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली र सामाजिक न्यायलगायत उपलब्धिको रक्षाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौं भनेर संकल्प गरेर विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । 

नागरिक समाजसहितको वृहत् गणतन्त्रवादी सम्मेलनको पहल गर्नका लागि २०६२/०६३ जन आन्दोलनको अगुवा नागरिक समाजको मूल नेतृत्व फेरि तयार हुनुपर्छ । 

नागरिक समाजको कदमले मसानघाटमा समाप्त गरिएको राजतन्त्रीय भूत ब्यूँताउन वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ तथा आउटडेटेड पात्र नवराज सुवेदीलगायत दासी मनोवृत्तिका अभियन्ताले फेरि फर्केर टाउको उठाउन पाउने छैनन् ।