०१ असार २०८३, सोमबार
झन्डै ८० हजार फौजको नेतृत्वमा पुगेका छन्, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा ।
प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने भाग्यमानी अधिकृतमध्ये थापा पनि एक हुन् । यसका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व दुवैको एक मत हुनुपर्छ ।
२०५२ भदौ १९ बाट प्रहरी निरीक्षकको रूपमा सेवामा प्रवेश गरेका थापाले छोटो कार्यकाल (२०८२ भदौ १८ सम्म) संगठनको नेतृत्व गर्छन् ।
विगतमा आईजीपी नियुक्तिमा हुँदै आएको ‘फोहोरी राजनीतिक खेल’ थापाको हकमा हुन पाएन । यस अर्थमा पनि थापाले संगठनको वृत्ति विकासका लागि छोटै समयमा पनि काम गर्न सक्छन् । नेतृत्वले अपेक्षाकृत जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नुपर्छ भन्नेमा थापा जानकार छन् ।
आईजीपी ‘विशुद्ध राजनीतिक पद’ नै हो । सरकारको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने भएकाले आईजीपी कहिल्यै स्वायत्त हुन नसक्ने बुझाइ विगतका प्रहरी नेतृत्वको थियो ।
तर, कानून कार्यान्वयनको सिलसिलामा आईजीपीले राजनीतिक नेतृत्व रिझाउनेभन्दा पनि ऐन र नियमावलीलाई टेकेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
गुटबन्दी र काखापाखा रोक्न सक्लान् ?
विगतमा संगठनको नेतृत्व तहमा पुग्नुअघि आफ्ना ब्याचीसँग हार्दिकताको सम्बन्ध कायम राख्ने तर, नेतृत्वमा पुगिसकेपछि ‘बोलचालै बन्द’ हुने अवस्थाबारे थापा जानकार नै छन् ।
उनले अब आफ्ना ब्याचीलाई कसरी समानान्तर दुरीमा कायम राख्न सक्छन्, त्यो उनको कार्यशैली र कार्यक्षमताले देखाउने छ ।
जतिबेला सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनायो, त्यतिबेला तत्कालीन डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा नै दिए । अर्का तत्कालीन एआईजी पुष्कर कार्की र खनालको सम्बन्ध कहिल्यै हार्दिक हुन सकेन । खनालले सीआईबीका तत्कालीन इन्सपेक्टर दीपेन्द्र अधिकारीलाई ‘कार्कीको मान्छे’ भन्दै घरपायक सरुवा गरिदिएनन् । अधिकारीले राजीनामा दिए ।
निवर्तमान आईजीपी वसन्त कुँवरलाई नेतृत्वमा पुर्याउन पूर्व आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले जोडबल गरेको चर्चा थियो । त्यतिबेला कतिपयले कुँवरले गर्ने सरुवा–बढुवामा धिरजको लिगेसी हावी भएको चर्चा गर्थे । तर, कुँवरले नेतृत्व सम्हालेको मध्यतिर आइपुग्दा धिरजसँगको सम्बन्धमा चिसोपना बढेको थियो ।
अहिले पनि प्रहरीमा तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, सर्वेन्द्र खनालदेखि सिंहसम्मको ‘लिगेसी’ भएका प्रहरी अधिकृतहरू छन् । यी घटनाक्रम र परिदृश्यबारे आईजीपी थापा जानकार छन् । अब उनले विगतबाट पाठ सिक्दै आफ्ना ब्याचीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने र संगठनभित्रका गुटबन्दीलाई चिर्नुपर्ने चुनौती छ ।
सरुवा–बढुवामा परदर्शिता राख्न सक्लान् ?
माथिल्लो तहमा हुने बढुवा र तल्लो तहका जुनियर अधिकृतको सरुवा–बढुवा पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने चुनौती पनि थापामा छ । राजनीतिले गाँजेको प्रहरी संगठनमा एउटा असईको सरुवामा समेत प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र राजनीतिक दलको दबाब थेग्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ को अवधारणालाई थापाले कसरी अविछिन्न राख्न सक्लान्, त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ ।
अहिले प्रहरी मुख्यालयभित्रका ५ विभाग र सीआईबी नेतृत्वविहीन छन् । एआईजीले नेतृत्व गर्ने यी कार्यालयमा अहिले डीआईजीले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ । बढुवा समितिमा सदस्य सचिव आईजीपी थापा आफैं हुन्छन् ।
उनले कार्यक्षमता र कार्यदक्षतालाई आधार मान्छन् वा राजनीतिक दबाबमा राम्रा अधिकृतलाई पन्छाएर रोजेका अधिकृतलाई एआईजी बनाउँछन्, थापालाई कार्यकालको पहिलो चुनौती नै यही छ । ११ आकांक्षी डीआईजी छन् । पद ६ वटा मात्रै छ । जसलाई एक नम्बरमा बढुवा गर्यो, उसैले नेतृत्व दाबी गर्छ । सन्तुलित बढुवा भएन भने विभागीय नेतृत्व गर्ने एआईजीहरूसँग आईजीपी थापाको दुरी बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।
गुट र उपगुट बनाएर परिचित अनुहारलाई नै पटक–पटक राम्रा र आकर्षक मानिएका जिल्लामा सरुवा गरिएका घटना पनि थापाका अगाडि ताजै छन् ।
कार्यक्षमता र जिम्मेवारीवहन गर्न सक्नेलाई मेरिटका आधारमा सरुवा–बढुवा गर्ने व्यवस्था ऐन–नियमावलीमा समावेश गरिएका छन् । तर, ती कागजमा मात्रै सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा थापाले आफूलाई कसरी दह्रो रूपमा उभ्याउन सक्छन् ? यो पनि आगामी कार्यदिशाले बताउने छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कति सम्भव ?
संगठनभित्रका केही पात्रहरूका गैरव्यावसायिक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापका कारण सिंगो प्रहरी संगठनलाई ‘घुस्याहा’ को पगरी गुथाउने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । त्यसलाई चिर्न थापासामु अर्को चुनौती छ । सरुवा–बढुवामा आईजीपीले पैसा खायो भन्ने आरोप विगत र अहिले पनि रहिआएको छ ।
कार्यक्षमता र कार्यदक्षता कमजोर भएकालाई छानीछानी जिल्ला इञ्चार्ज बनाएर पठाउने, विगतमा कारबाही भोगेकालाई नै जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिलाई थापाले कसरी निरुत्साहित गर्न सक्छन् वा रोक्न सक्छन्, उनले गर्ने सरुवा–बढुवाबाट प्रस्ट हुनेछ ।
त्यसो त कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा बसेर काम गरिसकेका थापालाई को कस्ता प्रहरी अधिकृत हुन् भन्नेबारे राम्रो जानकारी छ । तत्कालीन ३ आईजीपीसँग निकट रहेर काम गरेका थापा सरुवा–बढुवामा आउने दबाबका बारेमा पनि राम्रै जानकार छन् । कर्मचारीको गुनासा र पीरमर्का नसुनिने प्रवृत्तिलाई थापाले चिर्न सक्नुपर्छ ।
दल विशेषबाट टाढा रहन सक्लान् ?
थापालाई आईजीपी बनाउन कांग्रेसकै संस्थापन पक्षको जोडबल थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टेकबहादुर तामाङलाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे । कांग्रेसकै अर्को खेमा एआईजी सुदीप गिरीलाई आईजीपी बनाउने लबिङमा थिए ।
गठबन्धनको सरकार छ । सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन् । तर, आईजीपीले डे–टु–डे गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको सुझावमा थापा चल्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग दुरी कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।
थापाले ओलीप्रति लोयल हुने कि देउवाप्रति ? उनले निकै सुझबुझसँग अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ता पक्राउ गरेपछि मुद्दा दर्तासम्ममा ‘लोयल’ भइदिन प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब आउने गरेका दृष्टान्त छन्, यसमा थापाले आफूलाई कसरी उभ्याउलान् ?
‘प्रहरीभित्रको सुधार आफैंबाट शुरू गर्छु’
थापाले आईजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाएपछि केही अठोट गरेका छन् । उनले प्रहरी संगठनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । प्रहरीभित्रको सुधार आफैंबाट शुरू गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
‘प्रहरी कस्तो छ भनेर हामीले लुकाउनुपर्ने केही छैन । ती पक्ष लुकाएर वा दबाएर प्रहरीमा सुधार हुन्छ भन्नेतर्फ म विश्वास पनि गर्दिनँ,’ थापाले भने, ‘प्रहरीभित्र सुधार ल्याउन साइत कुरेर बस्न जरुरी छैन । सुधारको प्रारम्भ कोही र कसैबाट होइन, म भित्रैबाट आवश्यक छ भन्ने स्वीकार गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
उनले आफू संगठनमा जति दिन बसे पनि जिम्मेवारीबाट नभाग्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
आफू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने र मानवअधिकारको रक्षासँगै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गराउने ढंगमा कहिल्यै पछि नहट्ने बताएका छन् ।
सेवाप्रवाह अझै चुस्त, प्रभावकारी बनाई सकेसम्म तल्लो तहका कर्मचारीको पीरमर्कालाई सुन्ने बताएका छन् ।
संगठनको नीतिविपरीत गएर गैरव्यावसायिक काम गर्ने जो कोही अधिकृतलाई पनि कारबाही गर्न हात नकमाउने अठोट पनि थापाले गरेका छन् ।
