नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

प्राधिकरणमा रहँदा ट्रान्सफर्मर खरिद लगायत विभिन्न प्रकरणमा विवादित बनेका घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने तयारी सरकारले निकै पहिलादेखि गरेको थियो ।

त्यसै प्रयासस्वरूप पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफमा घिसिङले आफू कानूनतः पदमुक्त हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।

घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै शाक्यलाई दोस्रोपटक नियुक्ति दियो ।

२०७७ को फागुनमा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुना साथ २०७८ को साउनमा पदमुक्त गरिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । तर, गत माघ २७ गते उनको अवकाश उमेर पुग्ने बेलासम्म अदालतले उनको रिटबारे केही फैसला गरेन । शाक्यले त्यतिबेला आफूले न्याय नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

यतिबेला घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको विषयलाई लिएर केही असन्तुष्टि पनि देखिएका छन् । मंगलबार घिसिङको समर्थनमा केही प्रदर्शन भए भने संसदीय समितिमा पनि यो विषयले स्थान पाएको छ ।

घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले विद्युत माग र आपूर्तिको वास्तविक तथ्यांक लुकाएको थियो । अघोषित रूपमा ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको भएपनि त्यसलाई प्राधिकरणले कहिल्यै स्वीकारेको थिएन ।

साथै, प्राधिकरण आर्थिकरूपमा धराशायी बनेको र खातासम्म रोक्का हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरोकारवाला चिन्तित छन् ।

चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न आएका शाक्यसँग लोकान्तरले भएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न र अन्य समस्या समाधान गर्न के–के कार्ययोजना छ ? भनेर सोधेको थियो ।

उनले श्वेतपत्र निकालेर प्राधिकरणको अहिलेको अवस्थाबारे छर्लंग पारिने बताएका छन् ।

प्रस्तुत छ, शाक्यको भनाइको सम्पादित अंश:

अहिले आपूर्ति अनियमित देखिएको छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । मैले पनि एक महिना अध्ययन गर्नुपर्छ ।

कहाँ के समस्या छन्, कुन–कुन समस्या अन्य कारणले सिर्जित भएको हो र कुन–कुन समस्या प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्वका कारण आएको हो, त्यो हेर्नुपर्छ ।

अवस्था त कठिन नै रहेको मैले पाएको छु । भएको लोडसेडिङ हटाउने सन्दर्भ र थप समस्या आउन नदिने सन्दर्भमा धेरै उपायहरू लगाउनुपर्छ ।

केही उपाय लगाएर भारतबाट पनि वैकल्पिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ र नेपालमै भएको अहिलेको तामाकोशी र अन्य आयोजनालाई म्यानेज गरेर अहिलेको कठिन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने मेरो योजना छ ।

अहिले प्राधिकरणले अघोषितरूपमा गरिरहेको लोडसेडिङ पूरै बन्द गर्न तत्काल सम्भव छैन । तर, यो अवस्थाभन्दा थप कमजोर नगराउने मेरो प्रतिबद्धता छ ।

३ सय मेगावाटको थप विद्युत भारतसँग खरिद सम्झौता भयो भने त्यसले धेरै हदसम्म समस्या समाधान गर्छ । अहिले त हामीसँग योभन्दा अरू उपाय छैन ।

चैत मसान्तपछि त खोलामा पानी बढ्छ । त्यसपछि लोडसेडिङको सन्दर्भमा थप सहज हुन्छ ।

प्राधिकरणको अवस्था अलिकति अस्तव्यस्त छ भनिन्छ । त्यहाँभित्र नाफाघाटाको विषयलाई बाहिर खुलस्त ल्याउनु पर्छ ।

बाहिर नाफा भनेर हल्ला गरिए पनि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था कमजोर नै रहेको मैले देखेको छु । खाता रोक्का हुने अवस्था आइसकेको छ ।

आम्दानी र खर्चको बीचमा जुन असन्तुलन देखिएको छ, त्यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग सहयोग माग्ने र अन्य 'फाइनान्सियल रिसोर्स' खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले अवस्था नाजुक छ र यो अवस्था स्पष्ट हुने गरी श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । म प्राधिकरणमा गइसकेपछि र केही अध्ययन गरिसकेपछि मात्र प्राधिकरणलाई कतिसम्म धराशायी गराइएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।

कसैको पपुलारिटीका लागि मैले गाली खानुपर्ने अवस्था पनि आएको छ ।

'रोमान्टिसिज्म अफ लिडरशिप' भन्ने छ नि, यो लिडरशिप रोमान्टिक क्रियाकलापमा लाग्दा संस्था ध्वस्त हुने विभिन्न उदाहरणहरू विश्वभर देखिएको छ । हाम्रो प्राधिकरण त्यस्तो खालको हुनुहुँदैन ।

मैले त्यस्तो नेतृत्वका कारण केही भार बोक्नुपर्‍यो, गाली खानुपर्‍यो भने केही हुन्न । संस्था डुब्न दिनु भएन । संस्थालाई राम्रो गर्न सकें भने मेरा लागि त्यही नै ठूलो उपलब्धि हो । म संस्था बचाउन सक्छु भन्ने लाग्छ ।

मैले अदालतबाट पनि आश मारिसकेको थिएँ । माघ २७ गते नै बाइ-बाइ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ । म यसअघि केही महिना प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा गरेको कामको रेकर्ड नै होला, मैले मेरोबारेमा अहिले केही बोल्नुभन्दा पनि त्यो रेकर्ड नै बोल्छ ।