लुम्बिनी विकास कोषमा आएका विद्युतीय गाडीलाई सेतोबाट हरियो नम्बरप्लेट बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । 

एसियाली विकास बैंकले ग्रिन इनर्जी फण्डबाट प्रदान गरेका ५ बस र १४ वटा भ्यान गरि १९ विद्युतीय गाडीमा एक महिनाभित्र सेतो नम्बरप्लेटबाट पर्यटक सवारी बोक्ने हरियो नम्बरप्लेटमा परिवर्तन गर्न यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको इजलासले सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकाले सेतो नम्बरप्लेटबाट हरियो नम्बरप्लेट बनाई पर्यटक सेवाका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । 

तराई मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम)का तर्फबाट राम विकास चौधरीले रिट दायर गरेका थिए । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसाल तथा विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनीले बहस गरेका थिए । 

उत्प्रेषण रिट खारेज गरेपनि अदालतले नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०८१ जेठ ६ मा प्रदेश सरकारलाई निर्देशन भएको थियो । तर, यति हुँदा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले नम्बरप्लेट परिवर्तन नगरेपछि २ वर्षदेखि बस सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को भाग १ को खण्ड ख बमोजिम हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानूनी मार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुँदा सोही मार्ग अवलम्बन गरि एक महिनाभित्र उक्त सवारीहरूलाई हरियोप्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश जारी हुने ठहर्छ’, परमादेशमा भनिएको छ ।  

उक्त विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजकत्वमा सञ्चालन गठन गरेको कार्यदलले २०७९ सालमै प्रतिवेदन र कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको थियो । 

नम्बर प्लेटको समस्या समाधान नभएकोले कार्यविधि लागू हुन सकेको थिएन । यो परमादेशसँगै अब कोषलाई नम्बर परिवर्तन गरी सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ ।  कोषले केही समययता  दानपात्र राखेर २ वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो परमादेशले विद्युतीय बस तथा भ्यान बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरूको सेवामा सञ्चालनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।