अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा पुनः प्रवेश पाई प्रसव प्रक्रियामा छ । २०७३/७४ मा नै बनिसक्नुपर्ने ऐन निकै ढिलागरी प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो । छलफलको लामो प्रक्रिया र खास सवालहरूमा साझा निष्कर्ष बन्न नसकेकाले विधेयक कहिले ऐन बन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । विभिन्न स्वार्थ समूहले लबिङ गरिरहेकाले पनि यो अरू गिजोलिएला कि भन्ने स्थिति छ ।

जति धेरै समय, त्यति नै निजामती सेवाको अन्तर्यबाट विधेयक टाढा जाला कि भन्ने संशय रहने नै भयो । साथै, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय कुरा सामयिक सन्दर्भ र संवैधानिक आशयलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्षम छैनन् । ऐनमा निजामती सेवाको गतिशीलता, सामयिक सन्दर्भ र संवैधानिक आशयलाई सम्बोधन गर्न नसकिए सुशासन र शासकीय प्रभावकारिताको सही साथी निजामती सेवा बन्न सक्ने छैन । 

यसको पृष्ठभूमिमा ४ सन्दर्भ रहेका छन् । पहिलो, शासकीय व्यवस्था एकात्मकबाट संघीय स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ । दोस्रो, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले बढाएको अन्तरआबद्धताले पनि नागरिक सेवा व्यवस्थापन र निजामती सेवाबीच खास मूल्यको माग गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तेस्रो, राज्य सञ्चालनका अवधारणामा व्यापक फेरबदल आएकाले सेवा व्यवस्थापन शास्त्रीय ढंगबाट चल्न नसक्ने भई नागरिक सहकार्यको अभ्यासको माग छ । चौथो, लामो समयदेखि निजामती सेवा कानूनको रिक्तता छ । कानूनी रिक्ततालाई पूरा गरी शासकीय तहहरूको प्रणाली निर्माण र कर्मचारीको अभिभावकत्व दिनुपर्ने अवस्था छ । पाँचौं, निजामती कर्मचारीको मनोबल यति गिरेको छ कि यो संस्था विज्ञ र व्यावसायिक भैकन पनि स्वस्फूर्त कार्य गर्ने आन्तरिक उत्साहमा छैन । यसर्थ संघीय निजामती सेवा ऐन शास्त्रीय सोच शैलीबाट माथि उठी सामाजिक–शासकीय सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्नेगरी बन्नुपर्छ, तर ढिला हुनुहुन्न । किनकि कानूनी रिक्तताले देख्य–अदेख्य संक्रमणलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ । 

संसदीय प्रक्रियामा पुगेको विधेयकका कतिपय राम्रा पक्ष छन् । पहिलो त कानून बन्ने प्रयास भएको छ । कानून नै बन्दैन कि भन्ने सन्देह देखिएको थियो । संसदले प्राथमिकता दिएका कानून अभावका कारण देखिएको तदर्थता चिर्नेछ । यसका कतिपय प्रावधान परिवर्तन गरेको छ । जस्तो कि पदपूर्ति, तहसंरचना, सेवा प्रवेश र आकाशको उमेर, समावेशिता, परीक्षणकाल, नेतृत्व विकास, निजामती सेवा सञ्चालनका सिद्धान्त, आचरण, प्रशासन सुधार, तलब तथा अन्य सुविधाका नयाँ प्रावधानहरू प्रस्तावित छन् । 

तर, ऐनले माथि उल्लेख गरेझैँ सन्दर्भ र गतिशीलता पक्डिन र निजामती सेवालाई नागरिक सेवाको दह्रिलो संवाहक बनाउन केही आधारभूत पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । निजामती सेवाका दुई आयाम छन्, (क) नागरिक सेवा व्यवस्थापन र (ख) सेवा व्यवस्थापनका लागि वृत्ति सेवकका रूपमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन । विधेयक नागरिक सेवाको भूमिकामा भन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ । यो आधारभूत कुरामा दृष्टिकोणयुक्त व्यावहारिक सोच राखेर मात्र निजामती सेवालाई जनताको सेवा बनाउन सकिन्छ । नागरिकको माया नपाइकन निजामती कर्मचारीले काम गर्नु फगत जागिरको व्यवस्थापन हो । निजामती कर्मचारीको कानूनी, सांकेतिक र नैतिक दायित्व नागरिकको सेवा हो । यो दायित्व किटान गर्न नागरिक जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी जवाफदेहिताका प्रावधानहरू, नागरिक विवेचना पद्धति र नागरिक प्रशासन सम्बन्धका विषय उल्लेख गर्न विधेयकले भुलेको छ । नागरिक सेवाका मूल्यहरू घोषणा गरी यसलाई संस्थागत गर्ने प्रावधान आवश्यक छन् । विधेयक प्रक्रियामा यस विषयमा ध्यान दिइएको छैन । 

पहिलो पक्ष सम्बोधन गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यरूप दिन संयन्त्रात्मक पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो भनेको निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । यसको शुरूआत संघीयताको कुराबाट शुरू हुनुपर्छ । नागरिक सेवाको दायित्व शासकीय तहहरूमा वर्गीकृत भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली (निजामती सेवा) पनि तीनै तहको अलग–अलग हुने संवैधानिक सिद्धान्त हो । धारा २८५, साझा अधिकार क्षेत्र र कार्यविभाजनको सिद्धान्तलाई सम्बोधन गरेर मात्र निजामती सेवा संघीय शासन प्रणाली अनुरूप हुनसक्छ । नेपालको संघीयता समन्वयात्मक स्वायत्तता (वा सहशासकीय पद्धति)मा छ । यो अलि जटिल हो । तर संविधानले घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँभन्दा विषयान्तर हुने छुट छैन । यसले व्यापक परिवर्तन मागेको छ, सीमान्त सुधार होइन । प्रस्तावका कतिपय प्रावधानले यसलाई स्वीकार्दैन । संसदीय प्रक्रियाले प्रस्तावित प्रावधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ । 

निजामती सेवाको मूल्य शुरूमा नै घोषणा गरेर त्यसपछिका प्रावधानले त्यसलाई चलायमान बनाउने दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक । कतिपय देशमा यस्तो प्रचलन छ । यसले निजामती सेवालाई मूल्यमा आधारित बनाउने आधार दिन्छ । निजामती सेवाको परिभाषा फराकिलो बनाउन धारा २४३ को भावना समेट्नुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन लागू हुने सन्दर्भमा मात्र निजामती सेवाको व्याख्या गरी प्रदेश तथा निजामती सेवालाई पनि निजामती सेवाको वृहत् परिभाषामा ल्याउनु पर्दछ । संघीय निजामती सेवा मार्गदर्शक कानून हो । त्यसो गर्दा मात्र स्थानीय तहका कर्मचारीको भावना समेटिन्छ र राष्ट्रिय मूल्य कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ । 

पेशागत विशिष्ठता र नेतृत्व विकासका लागि तहगत प्रणाली भनिए पनि दर्जाभित्रको तहले कार्यमूलकता दिँदैन । कर्मचारीले वृत्ति खुट्किला मात्र चढ्छन् । त्यसैले निजामती सेवालाई सहायक, पेशागत र  कार्यकारी ३ क्लस्टरमा वर्गीकरण गरेर तहलाई कार्यमूलक बनाउनुपर्छ । अर्को पक्ष पदपूर्तिलाई सकारात्मक र फराकिलो बनाउन, स्रोतमै उम्मेदवार खोजी र आवेदनप्रेरित गर्न तथा उम्मेदवारको स्वभाव अनि अभिरुचि परीक्षण गर्न परीक्षण विधि सुधार गर्नुपर्छ । पाँचौं तहमा १०० प्रतिशत बन्द पदपूर्तिको व्यवस्था राम्रो होइन, ४० प्रतिशत बढुवा र ६० प्रतिशत खुला गर्दा श्रम बजारका प्रतिभा व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसो गर्न नसकिए यसले राजनैतिक लागत पनि व्यवहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रणालीलई गतावधिक बन्न नदिन र प्रणालीभित्र सिर्जनात्मक तनाव ल्याउन उच्च तहमा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था आवश्यक छ  । अहिले कल्पना नगरिएको बहुसीपयुक्त कर्मचारीको माग भैरहेको छ र भोलि यो बढ्दै जानेछ । असफल अपवादलाई सामान्यीकरण गरिनु प्रणाली गतावधिक बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनु हो । प्रणाली ताजा बनेन र थुनियो भने सिर्जनशीलता र अग्रसरतामा बिर्को लाग्छ । त्यसको प्रभाव नीति, कानून, संवाद, वार्ता र सेवा व्यवस्थापनमा पर्नेछ । साथै, योग्यता प्रणालीका नवीन विधिहरू अवलम्बन गर्नेतर्फ विधेयक प्रवृत्त हुनुपर्छ । 

समावेशिता सम्बोधनका लागि प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत महिलाका लागि अवसर आरक्षित गर्ने र प्रत्येक आरक्षित समूहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो हो, तर व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन छ । व्यवस्थापन कुशल नभएमा प्रणाली झनै असमावेशी बन्ने खतरा रहन्छ । 

समावेशी पदका लागि आधार सूचक नबनाएमा त्यही वर्गको हुने/खानेले नीति लाभ हडप्छ, जुन अहिले नै देखिएको छ । यसलाई वास्तविक आधार सूचक बनाएर भनिएको वर्गमा नीति लाभ पुर्‍याउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सम्पत्ति, शिक्षा, पारिवारिक हैसियत, आवास संरचनाको अवस्था हेरेर सूचक बनाउनुपर्छ । एकपटक आरक्षण उपभोग गर्नेले यो सुविधा फेरि पाउनुहुन्न । साथै, आरक्षणको सम्बन्धमा धारा ४२ को कार्यान्वयन धारा १८ (३) को स्पष्टीकरण (आर्थिक रूपमा विपन्न) निरपेक्ष हुन सक्दैन । विपन्न वर्ग को हो र त्यसका सूचक के हुन् भन्ने स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्छ । आरक्षणका प्रावधान एकपटक (शाखा अधिकृत तहमा) मात्र सीमित गरिनु पर्दछ । एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको लाभ लिँदा नीति लाभ क्याप्चर हुन गई प्रणाली वास्तविक रूपमा असमावेशी बन्ने गर्दछ । यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय र समावेशी आयोगको सिफारिसलाई समेत सन्दर्भमा राख्नुपर्दछ । 

बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगको महत्त्व बढाउनु पर्छ । प्रस्तावित प्रावधानहरूमा कानून सचिव राख्न खोजिएको छ । मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले कानूनी प्रावधान जान्दैनन् भन्ने कल्पना विधिनिर्माताले गर्नु हुन्न । आवश्यक सेवा दिन मन्त्रालयहरूमा कानून डेस्क छन्, सरकारलाई चाहिएको समयमा परामर्श दिनु कानून सचिवको पनि कर्तव्य हो । यस प्रकारको प्रावधानले समग्र प्रणालीमा अस्वस्थ प्रभाव पर्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतासाथ विचार गर्नुपर्छ । साथै, अधिकृत बढुवाका लागि बढुवा समितिको सचिवालयको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारीको कार्यालय हुनुपर्छ । मुख्यसचिव नियुक्तिलाई योग्यता प्रणालीमा ल्याउन लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य र आयोगको अध्यक्षले तोकेको पूर्वमुख्यसचिव वा आयोगको पूर्व अध्यक्ष भएको ३ सदस्यीय समिति बनाउने व्यवस्था जरुरी छ । विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको आधार प्रस्ट पार्नुपर्छ । मुख्यसचिव र सचिवका लागि वरिष्ठता, कार्यसम्पादन क्षमता र निर्णय तथा नेतृत्व क्षमताको सूचक भारसहित स्पष्ट पार्नुपर्छ । 

संघीय निजामती सेवा संघीय सरकारको निजामती र राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापनको आधार हो । यसमा रहने प्रणालीले तीनै तहको निजामती कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापन, मार्गदर्शन, वृत्ति गतिशीलता र समायोजन भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानहरू रहनुपर्दछ । राष्ट्रिय प्रणाली निर्माणका लागि पनि आवश्यक छ । 

आम कर्मचारीको सीप आर्जन गर्ने हक सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कर्मचारीले तालिममार्फत पुनर्ताजगी हुन पाउने हक निश्चित गर्नुपर्छ । तालिम, मनोनयन, छात्रवृत्तिमा विदेश गएर उतै अर्को मुलुकको कर्मचारी वा नागरिक बन्ने कामलाई नैतिक पतनको अपराधमा राखी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । राज्यले लगानी गरेर सीप क्षमता विकास गरेका व्यक्तिले राज्यमाथि व्यभिचार गर्ने छुट दिनुहुँदैन । निजामती कर्मचारीको एउटा मात्र युनियन (ट्रेड युनियन नभनीकन) व्यवस्था गरी यसले गर्ने काम दिग्दर्शनमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्छ । धेरै कर्मचारी युनियनले समूह भावनामा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई आस्थामा विभाजन गरी अनुशासनहीन बनाएको छ । यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ । 

अवकाश व्यवस्थापनका प्रावधान थप गरी (१) जीवन, जवानी र जोश राष्ट्रसेवामा उत्सर्ग गर्ने कर्मचारीको कदर गर्ने, (२) उसको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने र (३) तलब वृद्धि हुँदा त्यही प्रतिशतको आधारमा निवृत्तिभरण बढ्ने प्रावधान राख्नु जरुरी छ  । संविधानको धारा ५१ (राज्यका नीतिहरू) का देहाय (क) (७) मा पूर्व कर्मचारी र राष्ट्रसेवकहरूको विषयमा राज्यलाई निर्देश गरिएको छ ।

कार्यकारी तहमा पुग्ने व्यक्तिको नेतृत्व परीक्षणका लागि लोकसेवा आयोगले नेतृत्व परीक्षण गर्ने विधि स्थापित गर्नुपर्छ । आयोगबाहेक अन्य संयन्त्रबाट नेतृत्व परीक्षण भएमा योग्यता र क्षमताभन्दा उभय पक्षले प्रश्रय पउन पुग्छ । साथै, निश्चितभन्दा बढी (क) बेरुजू भएमा, (ख) खर्च नभएमा र (ग) सिकायत भएमा नेतृत्व परीक्षणको वृत्तबाट बाहिर पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (@mainaligopi)