सर्वोच्च अदालतले केही वर्ष अगाडि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म मदिरा उत्पादन गर्न पाउने फैसला गर्‍यो । संस्कारजन्य कार्यका लागि मदिरा उत्पादन गर्न दिने सर्वोच्चले फैसला गरे पनि घरेलु मदिरा बिक्री वितरण भने कानूनत: बर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।

तर, घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने विषय भने बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छ । यो विषय सडकदेखि सदनसम्म उठ्छ । गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लाका केही पालिका ‘गण्डकी कोदोको रक्सी’ भनेर ब्राण्डिङ गरिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि घरेलु मदिरालाई वैध बनाउनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ । प्रदेश सरकारले गतवर्षदेखि यस विषयमा अध्ययन थालेको थियो ।

गण्डकीले ११ वटै जिल्लाको रक्सी बनाउने विधि अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन थाल्दा गण्डकीमा मदिरामा प्रयोग हुने मर्चाको मापदण्ड तोकेर मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने योजना थियो । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको यही योजना सदनसम्म पुगेको छ । चैत १४ गते घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनेगरी गण्डकी सरकारले तयार पारेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ । 

‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ १४ चैतमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । यस ऐन अन्तर्गत घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि दर्ता एवं इजाजत लिनुपर्ने उल्लेख छ । 

‘यस ऐन बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले इजाजतपत्र नलिई घरेलु मदिराको उत्पादन गर्न वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेवलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन’, विधेयकमा भनिएको छ ।

नेपालको कानूनत: हाल घरेलु मदिरा प्रतिबन्धित र गैरकानूनी हो । सोही कारण विभिन्न समयमा प्रहरीले घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने गर्छ । जनजाति समुदायमा घरेलु मदिरा संस्कारजन्य कार्यमा प्रयोग हुन्छ । त्यसकारण घरेलु मदिरा नष्ट हुँदा विरोधको स्वर पनि सुनिन्छ । यद्यपि, गण्डकी सरकारले संस्कारजन्य कार्यका लागि ५० लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने छुट दिएको छ ।

‘धर्म, संस्कृति वा परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगको लागि वार्षिक पचास लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’, प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा भनिएको छ । 

घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेवलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र कम्तीमा अठार वर्ष पुरा भएको व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, उत्पादनमूलक कृषि सहकारीले घरेलु मदिरा उत्पादन उद्योग दर्ता गर्न पाउनेछन् । 

विधेयकमा उद्योगले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ वा मकै मध्ये कुनै एक, वा स्याउ, सुन्तला, खुर्पाने, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर जस्ता फलफूलमध्ये कुनै एकमा मर्चाको प्रयोग गरी उत्पादन गर्नु पर्नेछ । जडीबुटी प्रयोग गरेर पनि मदिरा उत्पादन गर्न पाइने उल्लेख छ । 

यस्तै, घरेलु मदिराको उत्पादन गर्नका लागि स्थानीय रूपमा उत्पादन भएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नु पर्ने उल्लेख छ । कच्चा पदार्थ उपलब्ध नभएमा नेपालको अन्य क्षेत्रमा उब्जाइएका अन्न वा फलफूल खरिद गर्न सकिने विधेयमा उल्लेख छ । 

‘घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अन्न वा फलफूलजस्ता कच्चा पदार्थ प्रदेशभित्रबाट उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा कार्यालयको स्वीकृति लिई नेपालको अन्य क्षेत्रमा उब्जाइएको अन्न वा फलफूल खरिद गरी प्रयोग गर्न सकिनेछ’, विधेयमा लेखिएको छ । 

घरेलु मदिराको ब्राण्डिङका लागि उचित र उपयुक्त ब्राण्ड कायम गर्न सक्ने भनिएको छ । यस्तै, प्लाष्टिकको बोतल वा पोकामा घरेलु मदिराको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा भने रोक लगाउने उल्लेख छ ।