२८ जेठ २०८३, बिहीबार
नेपाल ट्रस्ट स्थापना भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि ट्रस्टको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विदेशस्थित चलअचल सम्पत्ति खोजबिन हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्या र उनको परिवारका सदस्यहरूका नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशस्थित चलअचल सम्पत्ति खोजबिन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले २०६४ मंसिर ६ गते ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भएको हो । स्थापना भएपछि स्वदेशका केही सम्पत्ति र विभिन्न वाणिज्य बैंकमा रहेको नगद ट्रस्टको स्वामित्वमा आए पनि विदेशस्थित सम्पत्ति तथा बैंक खातामा हुन सक्ने रकम खोजबिन हुन नसकेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि ती सम्पत्ति खोजबिन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
‘नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विदेशस्थित चलअचल सम्पत्तिको खोजबिन हुन नसकेको देखिँदा विदेशमा हुनसक्ने सम्पत्तिको खोजबिन कार्य टुंगोमा पुर्याउन सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपालका कूटनीतिक नियोगमार्फत पनि खोजबिन गरी संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ट्रस्टको स्थापनाकालदेखि हालसम्म १२ जिल्लाको २१ हजार ६३३ रोपनी १५ आना जग्गा यसको स्वामित्वमा आएको छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न वाणिज्य बैंकमा ब्रिटिस पाउन्ड ५४ हजार २८९, अमेरिकी डलर १ लाख ७२ हजार २२३ र १ अर्ब ६८ करोड ३ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।
बैंकमा रहेको उक्त नगदको ब्याजबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ करोड ८० लाख १ हजार ३८६ रुपैयाँ आय प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ट्रस्टको स्वामित्वमा आएका ती सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ र नियमावलीबमोजिम तोकिएको क्षेत्रमा राष्ट्रहित अनुकूल र ट्रस्टलाई फाइदा हुने गरी प्रयोग हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, ट्रस्टको नाममा नबिल बैंक, होटल डेला अन्नपूर्ण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १२ लाख ९९,७३५ कित्ता शेयर रहेको देखिन्छ ।
नेपाल ट्रस्टको परिकल्पना जनआन्दोलन २०६२/६३ को भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भएको हो ।
आन्दोलनको बलमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् पुन:स्थापना भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ निर्माण भएपछि यसले नै सर्वप्रथम नेपाल ट्रस्टको स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ मा ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजहरूको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सोहीअनुसार नेपाल ट्रस्टको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न अध्यादेश, २०६४ जारी भई २०६४ मंसिर ६ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ भएको हो ।
त्यसपछि व्यवस्थापिका संसद्ले उक्त अध्यादेशमा परिवर्तन गरी २०६४ पुस २२ गतेदेखि नेपाल ट्रस्ट ऐन जारी गरेर यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ९ उपदफा १ (ख) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजका परिवारको सम्पत्ति नेपालभित्र वा बाहिर खोजतलास गर्ने, त्यसको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाई यथार्थ विवरणसहितको अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ । तर, विदेशस्थित सम्पत्ति खोजी गर्न ट्रस्ट हालसम्म असफल भएको देखिन्छ ।
ऐनविपरीत मोहीको नाममा ट्रस्टको जग्गा दर्ता
ट्रस्टको जग्गा संरक्षण गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा ऐनविपरीत ट्रस्टको सम्पत्ति मोहीको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ११ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थापकको नाममा दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
तर, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४ भदौ २६ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय कलंकीबाट विगतमा नेपाल ट्रस्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल र इचंगुमा रहेको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा निजको हकवालाको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ ।
ऐनको व्यवस्थाविपरीत ट्रस्टको सम्पत्ति मोहीको नाममा दर्ता भएकोमा उक्त जग्गाको छानबिन गरी ट्रस्टको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, बालाजु, स्वयम्भू, शेषनारायण, थानकोटलगायत ११ स्थानमा रहेको ४०४ रोपनी ६ आना जग्गामा हालसम्म पनि मोहीहरूले खेती गरिरहेको र एक निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ ।
नेपाल ट्रस्टले प्रयोग गर्न नसकेको यो व्यहोरा गत वर्ष समेत औंल्याइए पनि स्थिति यथावत रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको जग्गामध्ये केहीमा रहेको द्वैध स्वामित्व (मोही हक) को व्यवस्थापन गरी ट्रस्टको एकल स्वामित्व कायम गरेर उक्त जग्गाको उपयोग गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
काठमाडौं प्लाजाको ५ करोड भाडा काठमाडौं महानगरले बुझाउन बाँकी
काठमाडौं महानगरपालिकाले भाडामा लिएको काठमाडौं प्लाजाको भवन र पार्किङबापतको ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७७ असार २ को निर्णय तथा नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको ५८औं र ७०औं बैठकको निर्णयअनुसार २०७९ चैत ८ मा भएको सम्झौताबमोजिम २०७९ चैत ९ देखि लागू हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबीच भाडा सम्झौता भएको थियो ।
सोअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ भाडा नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गरेको भवन तथा संरचनाको मासिक ६० लाख ५० हजार र पार्किङ प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको जग्गाको मासिक ९० हजार ७२० रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी १० वर्षका लागि सम्झौता भएको छ ।
‘सम्झौता कार्यान्वयन अवधिदेखि २०८१ असार मसान्तसम्म महानगरले बुझाउनुपर्ने खुद रकम ७ करोड ९१ लाख ११ हजार ७३७ रुपैयाँ रहेकोमा २०८० कात्तिक १४ मा २ करोड ८२ लाख ११ हजार ५९६ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको देखिन्छ । बाँकी ५ करोड ९ लाख १४३ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७९ चैत ८ मा भएको सम्झौताअनुसार निरमाया दोहोरी र राजघरानाले पनि ३२ लाख २६ हजार रुपैयाँ भाडावापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरले ट्रस्टसँग सम्झौता गर्दा भवनको भाडा भुक्तानीमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, निरमाया दोहोरी र राजघरानाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफलको भाडा कट्टा गरी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० असार मसान्तसम्म प्रति वर्गफिट ७८.५४ का दरले ओगटेको क्षेत्रफलको आधारमा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । तर, निरमाया दोहोरी र राजघरानाले २०८० भदौसम्म उक्त संरचना प्रयोग गरे पनि भाडा भुक्तानी नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार निरमाया दोहोरीले १२ लाख ६४ हजार ८२७ रुपैयाँ र राजघरानाले ३२ लाख २६ हजार १७१ रुपैयाँ भाडा भुक्तानी गरेका छैनन् । ती दुई संस्थाबाट भाडाबापत असुल गर्नुपर्ने ४४ लाख ९० हजार ९९१ रुपैयाँ सम्बन्धित पक्षबाट उठाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कमलादीस्थित जग्गाको लिज व्यवस्थापनमा गडबडी
नेपाल ट्रस्टले कमलादीस्थित २ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा लिजमा दिए पनि समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उक्त जग्गा लिजमा दिँदा गडबडी भएको पाइएको छ ।
कमलादीस्थित काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २८ को कित्ता नम्बर ३२८२ को २ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स भवन निर्माण गरी ३० वर्षका लागि लिजमा दिन २०७७ फागुन ११ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
तर, उक्त सूचनाबमोजिम कुनै प्रस्ताव पेस नभएपछि २०७७ चैत ५ मा १५ दिनको अवधि राखी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा पनि कुनै प्रस्ताव प्राप्त भएन ।
पछि पुनः लिज प्रस्ताव आह्वान गर्ने समितिको २०७८ असार २४ को निर्णयानुसार २०७८ कात्तिक १७ मा १५ दिनभित्र सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र पेस भएन ।
‘२०८० साउन ३१ मा बसेको सञ्चालक समितिको ७७औं बैठकले लिजमा भाडा नलाग्दासम्म करबाहेक मासिक ९० हजार ७२० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, २०८० पुस २० को सञ्चालक समिति बैठकले प्राप्त हुने भाडा रकमको ३० प्रतिशत स्वामित्वकर्ता कार्यालय र ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले पाउने गरी २०८० माघ २७ मा लिज प्रस्तावसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म सो कार्य सम्पन्न भई सम्झौता भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुर्खेतको जग्गा व्यवस्थापन प्रस्ताव पनि अनिर्णित
सुर्खेत जिल्लास्थित लाटीकोइली ४ (च) को कित्ता नम्बर १ को ३४-७-४ क्षेत्रफल भएको जग्गाको सरकारी दररेटका आधारमा प्रतिकठ्ठा ७ हजार ५५२ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले वार्षिक भाडा रकम ५१ लाख ९० हजार २३५ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम गर्न समितिमा निर्णयार्थ पेस भएको थियो ।
साथै, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न माग गरेको सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अर्को बैठकमा पेस गर्नेगरी २०७८ असार २४ मा समितिबाट निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म कार्यदल गठन हुन सकेको छैन ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नाममा भेटियो २३ हजार रोपनी जग्गा, तीन लाख कित्ता शेयर
