२८ जेठ २०८३, बिहीबार
'वेटिङ प्राइममिनिस्टर' अर्थात् प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस–एमाले सरकार छिट्टै फेरिने भनेर फेरि एकपटक दाबी गरेका छन् । असार ३१ गते नयाँ सरकार बनेयता पटक–पटक सरकार ‘लामो नजाने’ भविष्यवाणी गर्दै आएका प्रचण्डले दशैँ, तिहार, अंग्रेजी नयाँ वर्ष हुँदै विक्रम संवतको नयाँ वर्षमा सरकार फेरिने दाबी गरेका छन् ।
सरकार लामो नजाने प्रचण्डका दाबी मिलिरहेका छैनन्, बरु कांग्रेस–एमाले लगनगाँठो झन् कसिलो हुँदै गएको छ । सरकारले गरेका कामको लोकप्रियताले नभई बाह्य परिस्थितिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने काम गरेको छ । पछिल्लोपटक तीनकुनेमा राजावादी समूहले गरेको हिंसात्मक आन्दोलन त्यसैको एउटा कडी बन्यो । गणतन्त्र जोगाउनुपर्छ भनेर विपक्षी दलले समेत सरकारको कामको बचाउ र समर्थन गरे ।
सरकार लामो नजाने भन्ने प्रचण्डका भविष्यवाणीका बावजुद केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ महिनाको औसत समय कटाइसकेको छ । अपवादबाहेक नेपालका सरकारका आयु औसतमा ९ महिना हाराहारी हुने गरेकोमा त्यो लक्ष्मणरेखा सरकारले पार गरेको छ ।
प्रचण्डले सरकार गठनको दिनदेखि नै यो गठबन्धन अलोकतान्त्रिक रहेको, बिचौलियाले बनाइदिएको, भ्रष्टाचार बढेकोजस्ता आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसका बावजुद भारत भ्रमण नहुनुबाहेक सरकार आफ्नो मोर्चामा राजनीतिकरूपले सफल देखिन्छ ।
यो बेग्लै विषय भयो– जनतालाई सेवा दिने मामिलामा प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार, त्योभन्दा पहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको र गणतन्त्रपछिका सबै सरकारको हालत उही हो । अनेक प्रयत्नका बावजुद कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटाउने प्रयास सफल भएको छैन ।
३२ को ‘जादुगर’ नम्बरले ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षामा तुसारापात भएर अपर्झट सरकारबाट बाहिरिनुपरेको पीडाबोध प्रचण्डमा कायम छ, उनले बाहिर नदेखाए पनि । नयाँ वर्षको दिन सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ– प्रचण्डको अभिव्यक्ति सत्ताबाहिर रहनुपर्दाको पीडा भनेर । गणतन्त्रपछि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग सत्तामा रमाएको माओवादीलाई सत्ताबाहिर बस्न अलि सकस परेको देखिन्छ । प्रचण्डको अभिव्यक्ति त्यसैको द्योतक हो ।
संविधान जारी भएपछिका ३३ सय ४ मध्ये ३१ सय ७९ दिन माओवादी सरकारमा रहेको भनेर गगन थापाले गत महिना संसदमा हिसाब–किताब सुनाउँदा प्रचण्डले हाँसो थाम्न सकेका थिएनन् । एकातर्फ विपक्षी नेताले तत्काल सरकार परिवर्तन हुने र अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीले यो गठबन्धन ०८४ को चुनावपछि समेत जाने बताइरहेका छन् ।
यस्तो तरल राजनीतिक परिस्थितिमा ०८४ सम्मको राजनीति र समीकरण कसरी अगाडि बढ्ला, मुख्य तीन परिदृश्यको यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन, ०८४ पछि सम्मै !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा भने : कांग्रेस–एमाले गठबन्धन ०८४ पछि पनि कायम रहन्छ ।
‘देशमा ठूलो योगदान गरेका र इतिहास बोकेका जिम्मेवार पार्टीहरू कम्फर्टेबल मेजोरिटीका साथ देशको सरकारमा छन् । स्थिरता र स्थायित्व छ, रहन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो । भोलि सरकार परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने स्थिति छैन । यो सरकार कमसेकम ०८४ को चुनावसम्म जान्छ । त्यसपछि पनि यो शिलशिला कायम रहन्छ,’ गत चैत २७ गते चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए ।
‘त्यसपछि पनि यो शिलशिला कायम रहन्छ’ भन्नुको अर्थ ०८४ पछि पनि यस्तै गठबन्धन बन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । चैत २६ गते मधेश प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि ओलीले त्यस्तै संकेत गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्ति कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्नका लागि पनि हो । उनले प्रत्येक महिनाजसो कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरणको टाइमलाइन बताइरहेका छन् ।
२०८१ असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिमा २०८३ असारमा ओलीले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । अर्थात्, ओलीले अबको १४/१५ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्, त्यसपछि ०८४ को चुनावसम्म देउवाले ।
छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चिततासहित देउवाले एमालेसँग ७ बुँदे सहमति गरे । सहमतिप्रति देउवा अत्यन्तै इमान्दार छन् । यसबीचमा प्रचण्डले भेट्न गरेका आग्रह समेत देउवाले अस्वीकार गरेका छन् । देउवाको अर्जुनदृष्टि अहिले ०८३ असार छ । त्योबाहेक उनले दायाँबाया गरेका छैनन् । संविधान संशोधन, शासकीय सुधारलगायत अन्य सहमति देउवाका लागि गौण विषय हुन्, उनको मिसन प्रधानमन्त्री बन्नु हो ।
शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट अवस्था र भूराजनीतिक दबाबका कारण समेत प्रचण्डले जतिसुकै बल गरे पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटाउन सजिलो छैन । व्यवस्था नै उल्ट्याउन भनेर राजावादीले सडक तताइरहेको समयमा प्रमुख २ दलको बलियो सरकार ढल्दा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ ।
औपचारिकरूपमा चुनावी तालमेल नभएपनि केही क्षेत्रमा अघोषित तालमेल हुनसक्ने नेताहरू स्वीकार्छन् ।
चुनावअघि एमाले–माओवादीको गठबन्धन !
एमालेसँग गरेको ७ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै देउवालाई एउटा भय छ– चुनावको बेला कम्युनिस्ट मिल्छन् ! २०७४ सालको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादीले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
दुई कम्युनिस्ट मिल्दा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएका थिए । कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सीटमा सीमित बनेको थियो ।
०७९ सालको चुनावमा देउवाले कम्युनिस्ट तालमेल हुन दिएनन्, बरु माओवादी र नेकपा एसलाई रिझाएर तालमेलमार्फत कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाए । कांग्रेसको साख फर्काएको भनेर पार्टीभित्र देउवाको प्रशंसा भयो ।
आजको दिनमा पनि देउवा केही कुरामा सशंकित छन् भने– कुनै पनि बेला कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्छन् भन्ने नै हो । जस्तो कि– गत माघ २८ गते नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लेखेको फेसबूक स्टाटसको विषयलाई लिएर देउवा झस्किएका थिए ।
अनौपचारिक संवादबारे माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले गलत व्याख्या गरेको भनेर दिन खोजेको स्पष्टीकरणमा शंकरले लेखेको एउटा शब्दसँग देउवा झस्किएको निकटस्थहरूको भनाइ थियो । पुनसँगको अनौपचारिक कुराकानी ‘फेरि बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माण’का लागि पनि हुनसक्छ' भन्ने कुरा पोखरेलले लेखेका थिए ।
त्यो दिन काठमाडौंबाहिर रहेका देउवाले एमाले नेताहरूसँग प्रस्टीकरण मागेको नेताहरू बताउँछन् । त्यो स्टाटसबारे शंकर पोखरेलले बालुवाटारलाई स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।
ओली र प्रचण्डका पछिल्ला भाषण सुन्दा यी दुई पार्टी भविष्यमा के मिल्लान् र भन्नेजस्तो भान हुन्छ । दुर्गा प्रसाईंकै स्तरमा ओर्लेर प्रचण्डले कम्बोडियाको टेलिकममा ओलीले लगानी गरेको भनेर संसद्मा प्रश्न उठाएपछि तिक्तता बढेजस्तो बुझिन्छ ।
माफियाले बनाएका र चलाउने प्रधानमन्त्री भनेर प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय राजावादी हौसिएको पनि ओली सरकारका कारण हो भन्ने उनको आरोप छ । यसका बावजुद पनि चुनावमा दुई पार्टी मिल्ने झिनो सम्भावना रहन्छ, किनकि एउटा आत्मालोचनाले कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तोसुकै खत पखालिन्छ भन्ने टिप्पणी सुन्ने गरिन्छ ।
यद्यपि, एमाले–माओवादी गठबन्धनको सम्भावना विगतमा जस्तो सहज छैन । ०८४ को चुनावअघि एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन या कुनै परिस्थिति बन्यो भने मात्र यो सम्भावना रहन्छ । माओवादी र एमाले दुवैको साझा बुझाइ छ– सधैँभरि नसकिए पनि एउटा चुनावमा वाम तालमेलको एजेन्डा बिकाउ र अनुमोदित हुन्छ ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सम्भावना
ओली–देउवाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन ०८४ सम्मै र त्यसपछि पनि परसम्म जाने बताइरहे पनि चुनावी मनोविज्ञानले गर्दा अन्तिम समयमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा फाटो आउन सक्छ । कांग्रेस र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन्, एकै ठाउँमा बसेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गाह्रो हुन सक्छ ।
सरकारमा बसिराखेको भन्दा प्रतिपक्षमा बसेर चुनावमा जाँदा फाइदा हुने नेपालका दलहरूको अनुभव छ, किनभने सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ । त्यही मनोविज्ञानका आधारमा चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि एमाले देउवा नेतृत्वको सरकारबाट हट्न सक्छ, आखिरी समय अर्थात् ०८४ को वैशाख–जेठमा । यो सूचनाभन्दा पनि विश्लेषण हो । जसरी ०७४ को चुनावको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीले देउवा नेतृत्वको सरकारमा बस्दाबस्दै एमालेसँग सहमति गरेको थियो र देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाइदिएका थिए ।
त्यस्तो अवस्था आए कांग्रेसले माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गर्न सक्छ, यद्यपि अपजसको भारी बोक्न माओवादी सहभागी हुने/नहुनेचाहिँ परिस्थितिले बताउने छ । माओवादी नेताहरूले ०८४ सालको चुनाव एक्लै लड्ने, आफ्नै खुट्टामा उभिने दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर, स्वयं माओवादीका कार्यकर्ताहरू नै नेताको भनाइमा विश्वस्त देखिँदैनन् । माओवादी घटकमा भएको टुटफुट र विभाजनका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले पछिल्ला २ आमनिर्वाचन एक्लै लड्ने हिम्मत गरेन । ०८४ मा पुग्दा माओवादी एक्लै चुनाव नलडेको १४ वर्ष हुनेछ, अर्थात् ०७० पछि उसले एक्लै चुनाव लडेको अनुभव गरेको छैन ।
चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरे पनि ‘भोट ट्रान्सफर’ नभएको गुनासो प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरूसँग गर्ने गरेका थिए । ०७४ सालको चुनावमा एमालेसँगको तालमेल माओवादीका लागि फलदायी भएपनि ०७९ मा कांग्रेससँगको तालमेल नफापेको माओवादीको निष्कर्ष थियो ।
महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले अन्य दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गरको छ, त्यो निर्णय पनि चुनावी गठबन्धनका लागि बाधक हुन सक्छ ।
माओवादीको नजर नयाँतिर
प्रचण्डले सत्ता राजनीतिमा ३२ सीटको जादु देखाएपछि आजित बनेका कांग्रेस–एमालेले माओवादीलाई ‘परजीवी दल’ भन्दै चुनावमा नबोक्ने अलिखित समझदारी गरेका छन्, असार १७ गते । कहिले कांग्रेससँग मिलेर आफूलाई एक्ल्याएको र कहिले एमालेसँग मिलेर कांग्रेसलाई धोका दिएको भन्दै प्रचण्डको भूमिकाप्रति दुवै दल सशंकित छन् ।
एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत नभएपनि राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डलाई अब कांग्रेस–एमालेले आफ्नो उद्धार गर्दैनन् भन्ने प्रस्ट थाहा छ । प्रचण्डको नजर अहिले रास्वपालगायत नयाँ दलप्रति छ । त्यसैले उनले सहकारी ठगीको आरोप लागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा बोले । आफैंलाई चितवनबाट विस्थापित गरेर गोरखा पुर्याएका रविलाई प्रचण्डले बोकिरहेका छन् । संसद्को रोस्ट्रमबाटै रवि निर्दोष भएको दाबी समेत गरिसकेका छन् ।
संसदीय समितिले दोषी ठहर्याएर कारबाही सिफारिश गर्दा समेत प्रचण्डले रविको बचाउ गर्न छाडेनन् । नयाँ दलसँग तालमेल गरेमा कांग्रेस–एमालेसँग असन्तुष्ट जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने माओवादीको बुझाइ छ । यद्यपि, नयाँ दल आफैँ अन्योलग्रस्त छन् । सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने जेल गएपछि रास्वपा चरम अलमलमा छ । तर, नयाँ भनिएका दलले पुरानालाई मिसाउँछन् कि मिसाउँदैनन् भन्ने सन्देह छ ।
राजनीतिमा २ प्लस २ बराबर ५ को सिद्धान्त
राजनीति सोझो रेखामा हिँड्दैन । यदि त्यसो हुने थियो भने देशमा अहिले कांग्रेस–माओवादी–एसको सरकार रहिरहन्थ्यो । ०७९ को चुनावमा यी दलले तालमेल गरेका थिए । चुनावलगत्तै पुरानो गठबन्धन छाडेर माओवादीले एमालेसँग मिली सरकार बनायो ।
एमालेसँग सरकार बनाएको ६२ दिनमै फेरि कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्यो । कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीको वर्षदिन नपुग्दै फेरि एमालेसँग सरकार बनायो । राजनीतिक कोर्स करेक्सन भएर अहिले कांग्रेस–एमाले सरकार चलिरहेको छ, जसलाई प्रचण्डले अप्राकृतिक गठबन्धन भनिरहेका छन् । तर, त्यही असम्भव र अन्तिम प्रयास नेपालको राजनीतिमा प्रयोग भइरहेको छ ।
‘सरकार लामो जाँदैन’ भन्ने प्रचण्डको भनाइ उनीहरूले जनयुद्धकालमा भन्ने गरेको पूर्व भनेर पश्चिम हान्ने खेल पनि हुन सक्छ । प्रचण्डको भनाइलाई त्यही पुरानो सिद्धान्तको दूरबीनबाट हेर्यो भने अर्कै देखिन्छ ।
सरकार लामो जाँदैन भनेर माओवादीले सरकारमा हिस्सेदारी खोजेको पनि हुन सक्छ, यो राजनीतिको भाषा हो । बेलाबखत राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बाँसुरी पनि दलहरूले बजाउँछन् ।
नेपालको राजनीति र जोमसोमको मौसमको भविष्यवाणी मिल्दैनन् । राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भनिन्छ । तर, प्रचण्डले भनेजस्तो नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्नका लागि आधार तयार भएको छैन । कांग्रेस तयार नभई नयाँ सरकार या गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखिँदैन । आजको मितिमा ७ बुँदेप्रति सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेभन्दा कांग्रेस र उसका सभापति देउवा बफादार छन् ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने समर्थन गर्ने र सहभागी हुने भन्ने प्रचण्डको भनाइ राजनीतिक खपतका लागि हो । एमालेको एकल समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सुरक्षित बाटो छाडेर देउवा भ्यागुताको धार्नी जुटाउनेतर्फ लाग्दैनन्, शायद !
‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ भनेर चिनिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्ता गठबन्धनमा भाँजो हाल्न खोज्नु र नयाँ सरकारको ‘कार्ड फ्याँक्नु’ कुनै अस्वाभाविक कुरा भने होइन । त्रिशंकु संसद्मा हुने नै यही हो ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
