नापतौल यन्त्रको ढक मिलान तथा प्रमाणीकरण (क्यालिब्रेसन) गर्न जाने नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका कर्मचारीहरूले निवेदकबाटै आतेजाते हवाई टिकट, बस्ने–खाने खर्चदेखि दैनिक भ्रमण भत्ता समेत असुलउपर गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नाप्ने–तौलने यन्त्रको जाँच तथा टाँचा लगाइदिएबापत विभागबाट खटिने कर्मचारीले आतेजाते प्लेन टिकट, प्रोजेक्ट स्थलसम्मको गाडी सुविधा, महंगो होटलमा बस्ने/खाने/पिउने खर्चसहित दैनिक भ्रमण भत्ता समेत सेवाग्राहीबाटै बुझ्ने गरेका हुन् ।

जाँच र टाँचा लगाएको राजश्वबाहेक विभागबाट फिल्डमा खटिने कर्मचारी (प्राविधिक/निरीक्षक)ले अतिरिक्त खर्च लिने गरेका छन् ।

राजश्वबाहेक खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापनमै कम्तीमा पनि ५० हजारदेखि बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

कुनै पनि नाप्ने वा तौलने यन्त्र स्ट्यान्डर्ड नापतौल बमोजिम छ वा छैन भन्ने कुराको चेकजाँच गराउन तथा मिलानसहितको टाँचा लगाउनका लागि प्रयोग स्थानमै विभागका कर्मचारीलाई लैजाँदा प्रतिउद्योगीले राजश्वबाहेक ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको हो ।

क्यालिब्रेसनका लागि निवेदकले दिएको निवेदन विभागले महिनौंसम्म होल्ड गर्ने, निवेदन दर्ता भएको तीनदेखि चार महिनापछि वरपरका चार/पाँचवटा जिल्लामा विभागबाट कम्तीमा दुई जनाको टोली एकैपटक जाने तर, सबै सेवाग्राहीबाट पटक–पटक प्लेन टिकटदेखि बसेको होटलको खर्च तथा भ्रमण भत्ता समेत लिने गरेका छन् ।

केही उदाहरणहरू हेरौं :

२०८० मंसिर २० गते लाइफ स्टार वीरगञ्ज, २०८० फागुन ९ गते म्याग्नस फार्मा प्रालि बारा, २०८० फागुन २५ गते इलिट आरएमसी प्रालि र २०८० फागुन २७ गते सुशील वनस्पति प्रालि बारा तथा जेनेटिका ल्याबोरेटरी प्रालि बाराले क्यालिब्रेसन गरिदिन विभागमा निवेदन दिएका थिए ।

यस्तै, सडक डिभिजन लहान, सिरहाले २०८० माघ ९ गते, रेल विभागले २०८० माघ १४ गते, सौर्य सिमेन्ट सिरहाले २०८० चैत २० गते, जीआरपी इन्जिनियरिङ ल्याब प्रालिले २०८० चैत ३० गते, गणपति वनस्पति लिमिटेड बारा तथा नुप्लास्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि बाराले २०८० चैत १३ गते र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास कार्यालयले २०८१ जेठ ३ गते क्यालिब्रेसन गरिदिन विभागमा निवेदन दिएका थिए ।

यी निवेदनहरूका आधारमा विभागले २०८१ वैशाख ३० गतेदेखि जेठ ५ गतेसम्मका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरू विशाल जिरेल र रामसुरत चौधरीलाई पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी र धनुषामा खटाएको थियो । उक्त टोलीले सम्बन्धित स्थानमा पुगेर निवेदनअनुसार क्यालिब्रेसन कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।

त्यस्तैगरी, नेपाल प्लास्टिक प्रालि धरानले २०८० पुस ४ गते, सप्तकोशी सिमेन्ट प्रालिले २०८१ जेठ १६ गते, मेची सिभिल इन्जिनियरिङ ल्याब प्रालि झापाले २०८१ जेठ १ गते र शिवशक्ति होम डेकोरेटिभ उदयपुरले २०८० माघ १९ गते विभागमा क्यालिब्रेसनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

साथै, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारी, मोरङले २०८० फागुन २७ गते, ए-लाइभ फार्मास्युटिकल प्रालि विराटनगरले २०८० माघ २४ गते, एम्टेकमेड प्रालि मोरङले २०८० चैत १४ गते र गुराँस हर्बास्युटिकल प्रालि मोरङले २०८० फागुन ३० गते क्यालिब्रेसनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

२०७८ पुसदेखि २०८१ जेठसम्म प्राप्त निवेदनहरूका आधारमा विभागले निरीक्षक पवित्रा कोइराला र सहायक निरीक्षक प्रकाश बस्नेतलाई २०८१ जेठ १७ देखि २३ गतेसम्म संखुवासभा, सुनसरी, मोरङ, उदयपुर, धरान र झापा जिल्लामा खटाएको थियो । उक्त टोलीले स्थानमा पुगेर आवश्यक क्यालिब्रेसन तथा भेरिफिकेसन कार्य सम्पन्न गरेका थिए ।

त्यस्तै, एपेक्स खड्का जेभीका ब्रम्हदेव यादवले २०८० माघ २४ गते, जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय डोटीले २०८० माघ १४ गते, नेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालि महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर तथा एक्स्पर्ट सिभिल ल्याब सर्भिसेज प्रालिले २०८० माघ १३ गते क्यालिब्रेसनका लागि विभागमा निवेदन दिएका थिए ।

विभागले यी निवेदनहरू अनुसार निरीक्षक पवित्रा कोइराला र सहायक निरीक्षक प्रकाश बस्नेतलाई कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र बैतडी जिल्लाहरूमा २०८० चैत २८ गतेदेखि २०८१ वैशाख ४ गतेसम्म खटाएको थियो ।

त्यस्तै, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुदृढीकरण आयोजना, रुपन्देही (भैरहवा) ले २०८० चैत २० गते, ग्यालेक्सी इन्जिनियरिङ ल्याब प्रालि प्युठानले २०८० चैत ३० गते, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तौलिहवा, कपिलवस्तुले २०८१ वैशाख १८ गते, नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाइ व्यवस्था कार्यालय सिडरी, नवलपरासीले २०८० माघ २९ गते तथा होङ्सी शिभम सिमेन्ट प्रालि काठमाडौंले २०८० मंसिर २० गते विभागमा क्यालिब्रेसन तथा भेरिफिकेसनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

यी निवेदनहरूका आधारमा विभागले प्राविधिक रोशन गौतम र उज्ज्वल अधिकारीलाई २०८१ वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी र प्युठान जिल्लामा खटाएको थियो ।

माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहरण मात्र हुन् ।

क्यालिब्रेसनका लागि निवेदन दिइए पनि महिनौंसम्म विभागले होल्ड गरेर राख्ने गरेको एक उद्योगीले गुनासो गरे ।

'निवेदन दिएको धेरै समय बितिसकेपछि पनि क्यालिब्रेसन गर्न उद्योगी स्वयंले पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । विभागसँग कुरा मिलाएपछि मात्र प्राविधिक फिल्डमा खटाइन्छ,' ती उद्योगीले लोकान्तरसँग भने, 'विभागबाट खटिने कर्मचारीको प्लेन टिकटदेखि महंगो होटलमा बसोबास, खानपिन तथा अन्य सबै खर्च उद्योगीले नै बेहोर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, एक दिनको कामका लागि खटिएका दुईजना कर्मचारीलाई २ देखि ७ दिनसम्मको होटल खर्च र दैनिक भ्रमण भत्तासमेत उद्योगीले नै तिर्नुपर्छ ।'

उनका अनुसार विभागका कर्मचारीहरूले प्रत्येक उद्योगीबाट आतेजाते प्लेन टिकट, होटल खर्च र भत्ता लिने गरेका छन् । एउटै एरियामा जाँदा पनि सबैसँग एउटै प्लेन टिकटबापत भुक्तानी लिने गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

उदाहरणका लागि पर्सामा ५ वटा र बारामा ५ वटा उद्योगको नापतौल उपकरण क्यालिब्रेसन गर्नुछ भने विभागबाट जाने कर्मचारीले एउटै प्लेन टिकट तथा होटलको खर्चबाट सबै उद्योगसँग सो बराबरको छुट्टाछुट्टै भुक्तानी लिने गरेका छन् ।

यस किसिमको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी समेत परेको छ । २०७९ असोज २६ गते परेको उजुरीमा भनिएको छ– 'नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयबाट क्यालिब्रेसन गर्दा राजस्वबाहेक सेवाग्राहीलाई नै दुईजनाको दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल खर्च र दैनिक भत्ता दिनुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । यस्तो प्रथाले नीतिस्तरमै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दैछ ।'

सतर्कता केन्द्रले सो उजुरीका आधारमा विभागसँग स्पष्टीकरण माग्दा विभागले नियमानुसार उद्योगीले यातायात तथा बासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था रहेको जवाफ दिएको छ । नेपाल गुणस्तर परिषद्को २०६९ मंसिर २१ गते बसेको ८९औं बैठक र स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल नियमावली, २०२७ को नियम १४(२) अनुसार, प्रयोग स्थलमा जाँच गर्दा लाग्ने यात्रा खर्च, उपकरणको ढुवानी खर्चलगायत निवेदकले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

'निरीक्षक रोशन गौतम र उज्ज्वल अधिकारीलाई खटाउँदा उनीहरूलाई यातायात तथा बासको प्रबन्ध निवेदक उद्योगीहरूले गरेका थिए । त्यसबाहेक कुनै रकम उनीहरूले लिएका छैनन् र विभागमा कुनै रकम बुझाएका पनि छैनन्,' विभागले सतर्कतालाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

२०६९ मंसिर २८ गते तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिलकुमार झाको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषदको बैठकले पनि प्रयोगशाला प्रमाणीकरण, प्रणाली प्रमाणीकरण, वस्तु प्रमाणीकरण तथा गुणस्तर प्रलेख निर्माणका लागि खटिने प्राविधिकहरूको खर्च उद्योगले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसरी कर्मचारी खटाउँदा सरकारले दोहोरो खर्च व्यहोर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरिएको थियो । तर, सो निर्णयको दुरुपयोग गर्दै कर्मचारीहरूले मनोमानी ढंगले उद्योगबाट दोहोरो–तेहरो भुक्तानी लिने गरेको आरोप लागेको छ ।

विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार सिंहले नेपाल गुणस्तर परिषदको निर्णय र नियमावलीअनुसारै खर्च लिने गरेको जिकिर गरे । निरीक्षण गर्ने जनशक्ति अभावका कारण निवेदनलगत्तै क्यालिब्रेसनको काम हुन नसकेको उनले बताए ।

'देशभर क्यालिब्रेसन गर्ने एक मात्र निकाय विभाग हो, तर यहाँ जम्मा ४ जना जनशक्ति मात्रै छन्,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'त्यही कारण एकैपटक धेरै जिल्लालाई समेटेर प्राविधिक खटाउने गरिन्छ ।' ४ जना मात्र प्राविधिक हुँदा पनि गत आर्थिक वर्षमा विभागले १८ सय क्यालिब्रेसन गरेको दाबी उनले गरे ।